आज सम्बाद कार्यक्रम गरिदै
महिला कानून र बिकाश मञ्चको सहजिकरणमा गठन भएको टिजे नेटवर्क बाँकेको बैठक नेपालगंजमा बस्यो । बैठकले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ बर्ष हुदा समेत द्धन्द्ध पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसकेको भन्दै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सिघ्र टुंगोमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
महिला कानून र बिकाश मञ्चका जिल्ला संयोजक बसन्त गौतमले संचालन गरेको बैठकमा संक्रमणकालिन न्यायको पछिलो अवस्था र पीडितको न्यायको बिषयमा छलफल भएको थियो । यस क्रममा बाँकेमा केहि दिन अघि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका छानविन गर्न गठिन आयोगले गरेको छलफलमा पीडितका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी नबनाएको र आयोगले पीडित मैत्री बातावरणमा कामगर्न नसकेको बारेमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा संजालले बिगतमा भएका जिल्ला र समुदाय स्तरिय सम्बाद कार्यक्रमको बारेमा सदस्यहरुलाई जानकारी गराई यसको प्रभावकारीताका बिषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकले बिस्तृत शान्ति सम्झौताभएको १४ बर्ष पुगेको अवसर माबिस्तृत शान्ति सम्झौता १४ बर्ष र द्धन्द्ध पीडितको न्यायको बिषयमा आज मंसिर ५ गते सरोकारवाला बिच नेपालगंजमा जिल्ला स्तरिय सम्बादकार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बैठकमा परियोजना अन्तरगत भएका कामको समिक्षा र भावी कार्ययोजनाको बारेमा छलफल भएको थियो । यस क्रममा संजाल सदस्यहरुलाई परियोजना अन्तरगत भएका कार्यक्रमहरुको बारेमा महिला कानून र बिकाश मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ र इन्टरनेशनल एलर्डका शोभा चौधरीले जानकारी गराएका थिए ।
टिजे नेटवर्क बाँके संयोजक चन्द्रकला प्रेतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संक्रमणकालिन न्यायका बिभिन्न सवालहरुमा छलफल भएको थियो । बैठकमा टिजे संजालमा आवद्ध द्धन्द्ध पीडित, अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
यसैबिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न डा. पोखरेलले बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ ।
