आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपालगंजका अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले असोज १९ गते विज्ञप्ति मार्फत उक्त आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको भालुवाङ क्षेत्रलाई बनाउन प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा रूपन्देही जिल्लामा असोज १७ गतेदेखि भइरहेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिहरूको तोडफोड तथा व्यक्ति लक्षित आक्रमणका घटनाहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री चढेको गाडीमा आक्रमण गरिएको र सुरक्षाकर्मी लगायत सर्वसाधारणका सवारी साधनहरूमा तोडफोड, आगजनी गरिएको र आकस्मिकरूपमा गरिएको बन्दका कारण यातायातका साधन नचल्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, श्रमिकलगायत आमनागरिकको आवागमन र दैनिक जीवनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मर्यादितरूपमा राख्न आन्दोलनरत पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछौँ भनिएको छ । विरोध र आन्दोलनका गतिविधिहरू गर्दा मानव अधिकारका सामान्य मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्न र कोभिड १९ को महामारीका दौरानमा अपनाउनु पर्ने सावधानी समेतलाई ख्याल राख्न आन्दोलनरत पक्षहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेशकुमार गौतम, इन्सेक प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विकास आचार्य, गैसस महासंघ, बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, आइएचआरसीका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी, सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्दराज पनेरु, समाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र, बाँकेका संयोजक बलबहादुर चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा विरोध प्रदर्शनका दौरान गिरफ्तार भएका आन्दोलनकारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत ख्याल राख्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने नागरिक हकको सम्मान गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध समेत गरिएको छ ।
