उपभोक्ता बिना बजार असम्भव छ । त्यसैले बजारको सार्वभौम उपभोक्ताहरू हुन् । सार्वभौम उपभोक्ताहरूको अधिकार निपेक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रतिपादन गरिएको हो । नेपालमा निकै पछि उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी ऐन आयो । तर विश्वमा धेरै अघि नै यस अधिकारलाई संरक्षण गरिएको पाइन्छ । बिश्व भरिका आम मानिस कुनै न कुनै रुपमा बस्तु र सेवाको उपभोग गरिरहेका हुन्छन ्। सर्वसाधारण देखि राष्टपति सम्म समय र परिस्थिती अनुसार बस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको तहमा पर्दछन्। वस्तु तथा सेवाको बजार उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो ।उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु भनेको आम नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो ।तर नुन देखि सुन खरिद गर्दा आम उपभोक्ता ठगिनु परेको तितो यर्थाथ हामी माझ रहेको छ ।
बजारमा कालोबजारी, महँगी, कृत्रिम अभाव, मिसावट र ठगीका घटना भए पनि त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण भैसकेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा केन्द्रिय स्तरमा र संयुक्त बजार अनुगमनको नाममा जिल्ला स्तरमा र स्थानिय तहका उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मार्फतबजार अनुगमन भए पनि कालोबजारी र उपभोक्ता ठगिका घटना रोकिएका छैनन । उपभोक्ताको अधिकार जनजीविकाको अधिकारसंग सम्बन्धित छन् । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु र सेवामा पहुँचको अधिकारलाई दुनियाभर उपभोक्ता अधिकारको रूपमा परिभाषित गरि स्वीकार गरिएको भएता पनि आमउपभोक्ताले ति अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
बजारका अधिकांश सामानमा अत्यधिक मूल्य लिएको, मूल्यसूची नराखेको, तराजु र मिटर बिगारेर ठगी गरेको, म्याद नाघेका र गुणस्तरहिन बस्तुबेच्ने गरेको, निर्देशिका बिपरित दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रि बितरण गरीरहेको, व्यवसाय दर्ता नै नगरेको लगायतका उपभोक्ता हितविपरीतका थुप्रै कार्य भइरहे पनि त्यसका रोकथाम हुन सकेको छैन । सबै वस्तु तथा सेवाको बिषयगत क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा ब्यवहारका कारण उपभोक्ता ठगिका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि बिभिन्न ब्यवस्थाहरु गरिएका भए पनि अझै पनि कतिपय अधिकारहरुको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । सो ऐनमा जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पतीमा हानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवा को विक्रि वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुल्य, गुण, परिणाम शुद्धता, गुणस्तर आदी’सुचित हुन पाउने अधिकार, यथासम्भव प्रतिस्पिर्धात्मक मुल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवा छनौट गर्न पाउने अवसरबाट विश्वस्त हुने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरुमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षेतिपुर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, माग र आपूर्ति वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न नहुने, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्न नेपाल सरकारको अधिकार, उपभोग्य वस्तुमा लेवलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू,उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्वन्धमा गर्न नहुने कामहरू, उपभोग्य वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्यको मूल्यसूची बिक्रि स्थलमा राख्नु पर्ने, निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जांचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने, कमसल उपभोग्य वस्तु निरीक्षकले जफत गर्न सक्ने ब्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरे पनि यी सबैब्यवस्थाहरुको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उपभोक्ता ठग्ने व्यवशायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा प्रतिस्पर्धा ऐन, खाद्य ऐन, पशु जाँच ऐन, गुणस्तर ऐनलगायत अन्य सम्बन्धित कानून अनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था भए पनि ऐन बिपरित कार्य गर्नेलाई बिरलै मात्र कारवाही हुने गर्दछ । पछिल्लो समय बाँकेमा गरिएको अनुगमनले केहि हदसम्म बजारको बेतिथि नियन्त्रणमा मद्धत पुगेकोले प्रभावकारी अनुगमनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।
वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य नापतौल, ढाँचा, बनोट ढाँटी वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्ने, अन्य व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य नापतौल, ढाँचा, वनोटमा असर पारी बिक्रेताले गर्ने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धीत पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।कालो बजारी नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताहरुको हितको संरक्षणको लागी बिषयगत क्षेत्रको प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन जरुरी छ ।
हामी सबैले अनुभुति गर्ने गरेका छौ, नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु तथा सेवाहरु गुणस्तरिय छैनन । गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाले उपभोक्ता माझमा गम्भीररूपले असर गरिरहेको छ। जसकाकारण नयाँ–नयाँ रोगको विकास र क्रय शक्तिहरू समाप्त हुँदै गएका छन् । विदेशबाट डम्पीङ साईडको रुपमा र म्याद सकिएका सामाग्रीहरूलाई नयाँ लेवलिङका साथ नेपाली बजार ल्याउने गर्नाले त्यसको प्रत्यक्ष मार त्यस्तो बस्तुको उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई परिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ता आफै सजग रहनु पर्दछ। आजका उपभोक्ता सचेत मात्रै रहेका छन् तर, सक्रिय दैखिदैनन । उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उपभोक्तालाई मर्का पर्दा जाने ठाँउ चाहिन्छ । त्यसका लागि न्यायिक सनुवाइ गर्ने उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ ।
हालसम्म उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेटको अवस्था गरेको पाईदैन । त्यसैले राज्यले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि प्राथमिकता साथ बजेट बिनियोजनको ब्यवस्था मिलाउनु गर्नुपर्दछ। किनकी केवल अधिकार लेखिदिएर मात्र त्यसको प्रत्याभूति हुन सक्दैन त्यसका लागि तौल, तरिका, कार्यबिधि, काम गर्न बजेटको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसैगरी व्यापारीहरूले पनि उपभोक्ता अधिकारको विषय आफ्नो ब्यवसाय विरुद्ध होइन भन्ने बुझी स्वच्छ र प्रतिप्रर्धात्मकबजारका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ। यसै गरि उपभोक्ताहरु पनि जागरुक भै आफ्नो अधिकार प्रति जागरुक बन्नु पर्दछ । उपभोक्ताहरू जति बलिया हुन्छन् त्यतिनै स्वच्छ बजार बलियो बन्दै जान्छ । अतः उपभोक्ता डस्ने, कालाबजारी गर्ने,बस्तु तथा सेवामा सिण्डिीकेट लागु गरि उपभोक्ता ठग्ने, गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवा बिक्रि गर्ने होईन कि स्वच्छ सफा र गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु सबै बस्तु तथा सेवा प्रदायकहरुको कर्तब्य पनि हो । यसो भएको हुनाले उपभोक्तालाई ठगि गर्ने, गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवा दिई कानून बिपरित काम गर्ने जोसुकैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउन सकेको उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा मद्धत पुग्न सक्दछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागीहाल उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि कानुनहरू छरिएर रहेका छन् । जसमा समान कसुरमा फरक फरक सजाय हुनु र कार्यविधि पनि फरक फरक भएकाले सम्पूर्ण कानुनलाई एकत्रित गरि नया कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूराना कानुन तात्विक संशोधन नभई हाल सम्म पनि कार्यान्वयनमा रहेकाले समयसान्दर्भिक समस्या हल गर्ने गरी कानुनमा ब्यापक संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यसै गरि बजार अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई एकत्रित गरी एकद्वार प्रणालीबाट सम्पूर्ण काम गर्ने गरी उपभोक्ता हित संरक्षण निकायको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपभोक्ताले छिटो न्यायको अनुभूत हुने गरी सरल कायविधिका साथ उपभोक्ता अदालतको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने देखिन्छ । औषधि तथा विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न प्रोडक्सन चेनको अनुगमनको ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । निजि क्षेत्रको नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन गर्न सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायलाई उपभोक्ता हित प्रति उत्तरदायी बनाईनु पर्दछ ।
उपभोत्ताको हक हित संरक्षणका लागीउपभोक्ता अधिकार सबैको साझा सवाल हो । एउटा सेवा प्रदायक भए पनि समग्रमा हामी सबै उपभोक्ता हौ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नु हामी सबैको संरक्षण गर्नु हो । उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताका लागी सबै सरोकारवाला निकायको साँझा सद्भाव, सहकार्य र एकताका साथ कार्य गरिनु पर्दछ । उपभोक्ता ठगि गर्ने उपर कानूनी कारवाही गरि पीडितलाई क्षतिपुर्ति र न्यायको अनुभुति दिलाउनु पर्दछ । यसका लागी नियमनकारी निकाय अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नै पर्दछ । यसका साथै हामी उपभोक्ताहरुले पनि आफ्नो अधिकार प्रति जागरुक र चासो देखाउनु पर्दछ ।उपभोक्ता जागरुक भएको खण्डमा आधा समस्या समधान हुन सक्दछ । यसो भएको हुनाले सरकोरवाकाला निकायले उपभोक्ता अधिकारको ब्यापक प्रचार गरि आम उपभोक्तामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । (लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बाँकेका अध्यक्ष हुन् ।)
