नेपालगन्ज – मासिक रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्दै आएको पारिश्रमिकलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको बताएको छ । प्रदेश नं. १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिइएको हो । उक्त आदेश सँगै ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधि पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनेछन् ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने ठहर हो । सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रदेश नं. १ ले पनि जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न किसिमको भत्ता दिंदै आएको छ । तर, पारिश्रमिक भनेर सेवा सुविधा दिएको छैन । अन्य प्रदेशहरुले मासिक सेवा, सुविधा तोकेको छ ।
प्रदेश न.ं ५ प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाकोसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि मासिक ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, वडाध्यक्षका लागि २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यका लागि १५ हजार र सभाका सदस्यका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखका लागि ३५ हजार, उपप्रमुखका लागि ३० हजार, वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यका लागि १३ हजार र सभाका सदस्यका लागि ८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकेको थियो ।
विधेयकले गाउँपालिकाका प्रमुखका लागि ३० हजार, उपप्रमुखका लागि २७ हजार, वडाध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपािलका सदस्यका लागि १२ हजार, सभाका सदस्यका लागि ७ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । सर्वोच्चको फैसला सँगै उल्लेखित मासिक सुविधा अब जनप्रतिनिधिहरुले पाउने छैनन् । त्यसैले होला, प्रदेश नं. १ ले अन्य प्रदेशको मासिक सुविधा बराबर नै रकम अन्य विभिन्न शिर्षकमा जनप्रतिनिधिलाई रकम दिंदै आएको छ ।
