खर्चमा प्रदेश सरकारको नयाँ अंक

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ सरकार ७४ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश ५ सरकारको गत वर्ष गरेका उपलब्धीहरुको सूचि सार्वजनिक गर्दै मंगलवार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले ७४.६ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिए ।


यसअघि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सरकारको खर्च ६३.४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रारम्भिक बिवरण सार्बजनिक गरेको थियो । उक्त जानकारीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल ‘अपूर्ण’ भनि टिप्पणी गरेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको तथ्याङकमा चित्त नबुझाई त्यो भन्दा ११ प्रतिशत बढी खर्च गरेको दाबी सहित आफ्नै तथ्याङक सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘संगठन संरचना र कानून लगायत धेरै समस्या झेल्दै गत बर्ष काम गरेको प्रदेश सरकारले चालु आ.ब.मा बजेट खर्च नतिजा आउने गरी लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको छ ।’


प्रदेश सरकारले संघबाट प्राप्त सशर्त तर्फका आयोजनामा थप काम गरी संघीय सरकारबाट सिधै भुक्तानी भएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयां रकमको खर्चलाई प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नजोड्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिन गएको दावी प्रदेश सरकारको छ ।
बजेट खर्चबाट प्राप्त नतिजाको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५÷०७६ को वजेटमा सशर्त, समपुरक, समानीकरण अनुदान राजस्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेट रु. २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रहेकोमा संघीय सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कूल रु. ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार कायम भई रु १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भई रु. ६३.४६५ प्रगति हासिल भएको छ ।’ संसोधित अनुमानको आधारमा गणना गर्दा खुद कायम भएको बजेट रु.२६ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३१ हजार हुंदा प्रगति प्रतिशत ७४.६१५ रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रष्ट पारे ।


पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आ.ब.को अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिलाई रोक्ने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिंदै त्यही अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । ‘सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन जेठ मसान्तलाई ठेक्काको समयसीमा तोकिएको’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘विकासका कामलाई दीगो र परिणामुखी बनाउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको कुरामा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया