स्थानीय तहसँग अपेक्षा
द्वन्द्व पीडितका ब्यथा र पीडा समेटिएको ‘न्यायको प्रतिक्षा नामक बृत्तचित्र’ हेर्दै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनका प्रमुखहरु भाबुक बनेको बताएका छन् ।
महिला कानून र बिकाश मञ्चको आयोजनामा आइतवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको बृत्तचित्र प्रदर्शनी तथा जिल्ला सम्बाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनि र सरकारी प्रतिनिधिले द्वन्द्व पीडितको न्याय र उनीहरुका सवाल सम्बोधनमा आफुहरुको साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा श्रीमान गुमाएकी खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया बिकले डकुमेन्ट्री हेर्दा आफुलाई भोगेको पीडा आलै भए जस्तो भएको बताइन् । बिक मात्रै होइन द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, यौनजन्य हिंसा, यातना लगायतका पीडा समेटिएको डकुमेन्ट्री हेर्दा कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सन्जु कुमारी थारु, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तव लगायत बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रकाश सापकोटा समेत भावुक बनेको बताएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तवले आफु पनि द्वन्द्व पीडित भएको उल्लेख गर्दै स्थानिय तहले लक्षित बर्गको नाममा करौडौ खर्च गरे पनि द्वन्द्व पीडितका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याउनु आश्चर्यको बिषय भएको बताए । अहिलेका तिन तहका सरकारले पनि द्वन्द्व सवाल सम्बोधन नगरे कहिले सम्बोधन हुने ? भन्ने प्रश्न गर्दै श्रीवास्तले द्वन्द्व पीडितका आवश्यकता र सवाल सम्बोधनमा स्थानिय तहले उचित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
द्वन्द्व पीडितका सवाल सम्बोधनमा आफु लागी परेको भन्दै खजुरा गाउँपाकालिका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले द्वन्द्व पीडितलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा सहलियत प्रदान गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । आफुले छिट्टै द्वन्द्व पीडितको भेला गरेर उनीहरुका सवालको पहिचान गरि त्यसको सम्बोधन गर्न लागी पर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमाथापा मगरले द्वन्द्व पीडितका सवाल सम्बोधनमा आवश्यक दवाव नपुगेको भन्दै सरोकारवाला बिच आपसी समन्वय र सहकार्यको जोड दिइन् । पीडितहरुले पनि ठोस माग र योजना पेश गर्नु पर्ने भन्दै उपप्रमुख थापामगरले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी लबिङ गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सन्जु कुमारी थारुले द्वन्द्व पीडितका पीडा सुन्दा आफु भावुक बनेको भन्दै नगरपालिकाले उनीहरुका सवाल सम्बोधनमा ध्यान दिने बताइन् । कुनै समस्या भए नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न द्वन्द्व पीडितलाई आग्रह गदै उपप्रमुख थारुले नगरपालिकाले द्वन्द्व पीडितको आयआर्जन र तत्कालका आवश्यकता सम्बोधनमा ध्यान दिने बताइन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले द्वन्द्व पीडितको न्यायको लागी द्वन्द्व पीडितहरुले आवाज उठाइरहनु पर्ने भन्दै प्रशासनबाट हुन सक्ने र गर्न मिल्ने कार्य गर्न आफु सधै प्रतिवद्ध रहने बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कान्त उपाध्यायले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिदै प्रशासनबाट हेर्ने सकिने केही पीर मर्का भए सहयोग गर्न आफु प्रतिवद्ध भएको बताए ।
भेरी अंचल अस्पतालकी निमित्त नर्सिङ अस्पताल प्रशासक शिला शर्माले भेरी अस्पतालमा लैंगिक हिंसामा परेका ब्यक्तिहरुका लागी एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य उपचारका साथै अन्य सेवा प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् ।
मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्धारिका अधिकारीले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । गैरसरकारी सस्था महासंघका बाँके अध्यक्ष नमस्कार शाहले स्थानिय तहले बाटोघाटो लगायतका भौतिक निर्माणलाई मात्रै बिकास मानेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नहुनेमा जोड दिए । द्वन्द्व पीडितको भेला गरेर उनीहरुको सवाल पहिचान गरी त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्नेमा शाहले जोड दिए ।
मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम र इन्सेककी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले द्वन्द्व पीडितको न्यायमा आफुहरुको साथ रहेको बताउदै पीडितको तत्कालको सवाल सम्बोधनमा स्थानिय तह जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
टिजे संजाल बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले गाउँगाउँमा सिंह दरवार आएको भनिए पनि द्वन्द्व पीडितको लागी नआएको बताइन । द्वन्द्व पीडित आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक लगायतका अनेकखाले समस्या भोग्नु परेको बालबच्चाको लालनपालन शिक्षा दिक्षा, औषधोउपचार गर्न नसकेर थलिनु परेको भन्दै स्थानिय सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागी बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
सरोकारवाला बिच भएको सम्बाद कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरु झुमा वली, चन्द्रकला अधिकारी, उषा दाहाल, हिमि कुमारी पोखरेल, खगेश्वरी पाठक, इन्द्रल यादव लगायतले द्वन्द्वको पीडाले अझै रातदिन सताउने गरेको ब्यथा सुनाउदै, द्वन्द्व पीडितको पहिचान र परिपय पत्रको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, पीडितका बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, बेपत्ताका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सरकारी सेवामा द्वन्द्व पीडितको लागी कोटा छुट्याउनु पर्ने, बेपत्ता, सहिद र द्वन्द्वमा योगदान गरेका मृतकको सम्झनामा बाटोघाटोको नामाकरण, गेट, पार्क निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
महिला कानून र बिकाश मञ्चका कार्यक्रम संयोजक बिनु लामाले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितका पीडा सम्बोधन हुन नसक्नु दुखत भएको भन्दै उनीहरुको न्यायको लागी स्थानिय तहबाट पहल थालिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार रहेको भन्दै स्थानिय तहले ठोस योजना ल्याई उनीहरुको आवश्यकता र सवाल सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
