नेपाल सरकारको पछिल्ला दुई निर्णयले नेपालगन्जलाई तरंगित बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले असार १९, २३ र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका २५ बुंदे निर्णय बिहिबार सार्वजनिक गरे लगतै नेपालगन्ज तरंगित भएको हो ।
२५ मध्ये निर्णय नं. ३ यस अघिनै सार्वजनिक भै सकेको थियो । सरकारका क्याविनेट मन्त्री मो.इस्तियाक राइले गत असार २२ गते आइतबार नै औपचारिक कार्यक्रममा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले गरेका निर्णय प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक हुँदै आएपनि मन्त्री राइले आफ्नो गृह जिल्ला नेपालगन्जमा मन्त्री परिषद् बैठकमा टेवल गरे लगत्तै ‘जनतालाई जानकारी’ गराएका हुन् । त्यस लगत्तै तमाम अड्कलबाजी बीच सरकारको आधिकारीक निर्णय बाहिर आयो ।
सरकारले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई भोगाधिकार दिएको नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगन्जको दश विगाह जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार संघलाई ५० वर्षका लागि भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । ‘कारण बारे सम्बन्धित मन्त्रालय सँग बुझ्नुहोला’, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले दैनिक नेपालगन्जको जिज्ञासामा यति मात्र भने ।
बहुउद्देश्यीय सभागृह तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि भोगाधिकार पाएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ‘तमाम प्रयासहरू जारी रहेकै बेला सरकारले एकाएक बिना कुनै जानकारी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय खारेज गरेको खबरले बांकेका उद्योगी, व्यवसायी, आमजनसमुदाय स्तब्ध भएका छौ’, सभागृह निर्माणको पहल गर्नमा कुनै आर्थिक, भौतिक कन्जुस्याई नगरेको स्पष्ट पार्दै संघले भनेको छ, ‘सभागृह निर्माणको अगुवाई गरेता पनि यो समग्र बंँके जिल्लाको आवश्यकता हो । ३० र थप २० वर्षका लागि जग्गा भोगाधिकारका लागि प्राप्त गरेको जग्गा एकाएक कसरी र किन खारेज भयो भन्ने थाहै नदिई गरिएको उक्त निर्णय संघको बिरुद्ध मात्र नभई समग्र बांकेबासीका बिरुद्धमा भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
बिहिबारनै सार्वजनिक गरिएको निर्णय नं. ११ ले नेपालगन्जलाई थप उत्तेजित बनाएको छ । यो निर्णय बारे भने मन्त्री राइले कुनै सुचना चुहाएका थिएनन् ।
सरकारले नेपालगन्जमा बर्षौं देखि रहेको बाणिज्य इजलास हटाउने निर्णय गरेको छ । नेपालगन्ज स्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलास सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास अन्तर्गतबाट झिकी उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले नेपालगन्जलाई ठुलो नोक्सानी हुने भन्दै व्यवसायिक क्षेत्रबाट आपत्ती जनाइएको छ । पश्चिम नेपालकै केन्द्रिय बाणिज्य इजलासको रूपमा रहेको नेपालगन्जमा क्रमशः संघियता कार्यान्वयनसँगै कार्य क्षेत्र घटाउँदै अहिले खारेजीनै गर्ने निर्णय आएपछि आपत्ती जनाइएको हो । ‘यो निर्णयले पश्चिम नेपालका धेरै सेवा ग्राहीलाई न्यायको पहुँचमा दुरी बढाएको छ ’, पुनरावेदन बार नेपालगन्जका पूर्व अध्यक्ष लोक बहादुर शाहले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बैंकिङ्ग कसुर लगायतका मुद्धामा अबदेखि तुलसीपुर जानु पर्ने हुन्छ ।’ अधिवक्ता शाहले तुलसीपुरमा सेवा थप गरेर नेपालगन्जको इजलास कायमै राख्न सक्ने व्यवस्थामा सरकारको जोड हुनु पर्ने बताए ।
