भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीले चार बर्षसम्म कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ । भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले भन्सार जाँचपास भएर सामान भित्र्याएका व्यवसायीहरुको खातापात चारबर्ष सम्म कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
‘भन्सार सरलीकरण गर्ने र पछि केही प्रतिशत कारोबारको पुनः जाँच गर्ने नीति लिइएको हो’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा आयोजित व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख भन्सार परीक्षक प्रशासक सुशिल पाण्डेले भने, ‘यसले भन्सारमा हुने छली नियन्त्रणमा आउने छ भने भन्सार छली नियन्त्रणमा आउने छ ।’ उनले भन्सार सुधारका लागि भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण गर्न लागेको बताए । ‘आयात र निर्यात परीक्षण गर्न लागेका हौं’, उनले भने ।
जाँचपास पछिको परिक्षण भन्नाले पैठारीकर्ताको घोषणा कानून बमोजिम ठिक दुरुस्त वा वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छ भनी भन्सार विश्वस्त हुनको लागि उसको कागजात, खाता बही, व्यावसायिक प्रणाली वा पद्धती, वित्तिय सूचना तथा तथ्यांक आदीको निरीक्षण गर्ने कार्यलाइ जनाउने प्रशासक पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
आयात गरिएका मालसामानहरु भन्सार विन्दुमा आई भन्सार चेकजाँच भईसके पश्चात पनि हुन सक्ने त्रुटीहरुलाई पत्ता लगाउन व्यवसायीको आयात निर्यातको व्यवहारलाई नियमन गर्दै गैरकानूनी क्रियाकलापहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय कर प्रणालीको सुरक्षा र आधुनिक भन्सार प्रणालीमा आवद्ध हुनु जाँचपास पछिको परिक्षणको उद्देश्य रहेको बताउँदै प्रमुख प्रशासक पाण्डेले उद्योेगी व्यवसायीहरुले सरकारले भन्सार जाँचपास सम्बन्धि क्रियाकलापहरु व्यवसायीक मैत्री र सरल बनाउनु पर्ने वताएका थिए ।
कार्यक्रमका उद्योगी व्यवसायीहरुबाट उठेका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको समाधान गर्दै नेपाल भन्सार विभागका प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक पाण्डेले भन्सारको आधुनीकीकरण र भन्सार प्रशासनलाई अझ बढी व्यवसायिक बनाउदै व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ अवधारणाहरुको विकास गर्ने क्रममा नेपालमा वि.स. २०६६ असोज ५ गते भन्सार विभाग अन्तर्गत छुट्टै संस्थाको रुपमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना भएको बताउनु भएको बताएका थिए ।
भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्ष सम्म गर्न सकिने तर कुनै निकासीकर्ताले वा पैठारीकर्ताले झुठा लिखित कागजात तयार गरी लाग्ने भन्दा कम महशुल दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा भन्सार परीक्षकले चार वर्ष पछि समेत जाँचपासको परीक्षण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान बारे जानकारी अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
पिसिए आयात, निर्यातका व्यवसायीहरुको संलग्नतामा गरिने काम भएको उल्लेख गर्दै प्रशासक पाण्डेले त्यसबाट प्राप्त हुने त्रुटि सुधार गरिने उल्लेख गरेका थिए । ‘पिसिए अनुसन्धान भन्दा पनि त्रुटि पहिल्याउने र त्यसको सुधारका लागि गरिने जाँच हो’, उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका प्रमुख भन्सार परीक्षक गोपाल कोइरालाले भन्सार जाँचपास परीक्षण (पिसिए) बारेमा बिस्तृत रुपमा व्यवसायीहरुलाई जानकारी दिएका थिए ।
‘यसअघि पिसिए भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको थियो’, भन्सार परीक्षक कोइरालाले भने, ‘अब त्यो चेकजाँच पिसिए कार्यालयबाट मात्र हुनेछ ।’ उनले आर्थिक ऐन २०७६ ले भन्सार ऐनको दफा ३४ मा थप संशोधन गरी सरल तथा जाँचपास पछिको परीक्षणलाई थप कानुनी आधार सहित मजबुत बनाउने प्रयास गरेको जानकारी दिएका थिए । पिसिएको व्यवस्था २०७२ सालबाट लागु भएपछि हाल ‘भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सोही अनुसार हुँदै आएको छ ।
‘व्यापार सहजीकरण र राजश्व संकलनका बीचमा संकलन गर्ने उद्देश्यले पिसिए कार्यान्वयनमा आएको हो’, परीक्षक कोइरालाले भने, ‘प्रभावकारी नियन्त्रणको माध्यमबाट व्यवसायिक गल्ती कमजोरी र अपराधको न्यूनीकण गर्ने रहेको छ ।’ पिसिए अन्तर्गत प्रज्ञापनपत्रको परीक्षण, वस्तुमा आधारित परीक्षण र फर्मको परीक्षण गरिने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले सरकारले ल्याएका नीति नियम कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको बताएका थिए । ‘कोठामा बसेर ल्याइने नीति नियम फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवसायीले हो’, उनले भने, ‘फिल्डको अवस्था नबुझी ल्याइएका नियमहरु व्यवसायीहरुले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।’ अध्यक्ष वैश्यले व्यवसायीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम बनाउँदा सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिले व्यवसायीसँग फिल्डको अवस्थाबारे बुझ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
करदाताको वायोम्याट्रिक राखिने
करदाताको बायोम्याट्रिक रेकर्ड आन्तरिक कार्यालयमा राखिने भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले सबै करदाता बायोम्याट्रिक प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको बताएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा शुक्रबार व्यवसायीहरुसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कर अधिकृत पौडेले दर्ता भएको समयमा करदाताले उल्लेख गरिएको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर बदलिंदा ‘ट्रयाक’ गर्न समस्या हुने गरेकाले बायोम्याट्रिक प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले नयाँ व्यवस्था अनुसार १० लाख भन्दा बढीको कर भुक्तानी चेकको मार्फत अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले भ्याट फिर्ताको अवधी ६ महिनाबाट घटाएर ४ महिना बनाएको बताए ।
उपभोग्य वस्तु खरिदमा इसेवाको प्रयोग गरेमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिइने नीति सरकारले लिएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले बताए । उनले भुक्तानीमा प्रविधिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखले नयाँ कानुनले भएको व्यवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।
