२०६४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा व्यवस्थित रुपमा बस्ती विकासका लागि वाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजनाको सुरुवात भयो । व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरणका लागि सुरु गरिएको वाटरपार्क जग्गा एकीकरण परियोजना दशक बित्दा पनि अझै कहिले टुङ्गिने हो भन्ने पत्तो छैन ।
जग्गा एकीकरणका क्रममा जग्गाधनीहरुले व्यवस्थित बस्ती विकासको अपेक्षामा परियोजनामा सहमति जनाएका थिए । दुई बर्षमै जग्गा एकीकरणपछि अस्थायी लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका जग्गाधनी दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै जग्गाको मालिक भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘न घर बनाउन पाइन्छ न धितो राखेर लोन नै लिन’, जग्गाधनी समेत रहेका व्यवसायी सुनिल सिंघलले भने, ‘आफ्नै जग्गामा सुकुम्बासी भएको अनुभूति गर्नु परिररहेको अवस्था छ ।’
ल्याण्डपुलिङ सिष्टमबाट बस्ती विकास गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सुरु गरिएको परियोजना गत बर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको थियो । १० विगाहको वाटरपार्क सहित ६५ विगाह क्षेत्रफल भित्र आधुनिक बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सडक, पुलपुलेसा लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइने योजना परियोजना अन्तर्गत छ । त्यसका लागि सुरुमा ७० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएपनि परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईका कारण लागत समेत बढ्ने नेपालगन्ज नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल पुनः बताउँछन् । ‘काम समयमै सक्ने योजना थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न कारणहरुले परियोजना सक्न ढिलाई भैरहेको छ ।’
नेपालगन्ज नगर विकास विकास समितिले एकीकरण गरिएको जग्गाका धनीहरुलाई गत बर्ष नै अस्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो । ‘नापीको असहयोगका कारण अस्थायी लालपुर्जा वितरणको काम गर्न नसकेका हौं’, अध्यक्ष पुनले अस्थायी पुर्जा वितरणको मिति तोक्न नसक्ने जानकारी दिंदै भने, ‘छिट्टै अस्थायी लालपुर्जा वितरण हुनेछ ।’ एकीकरण गरिएको जग्गा हाल नगर विकास समितिको नाममा रहेको छ ।
परियोजनामा सहभागी जग्गाधनीहरुले घर बनाउन पाएका छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरुको जग्गा समेत परियोजनामा एकीकरण भएको छ । व्यवसायमा लगानी गर्न र लगानी बढाउन बैंकमा जग्गा धितो राख्न व्यवसायीहरुले नपाएपछि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई गुहार्न पुगेका छन् । पटकपटक संघले नगर विकास समितिलाई छिटो अस्थायी पुर्जा वितरणका लागि पत्राचार गर्र्दै आएको संघ अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य बताउँछन् । ‘हामीले व्यवसायीका समस्या बुझेर धेरै पटक अनुरोध गरेपनि सुनुवाई गरिएको छैन’, संघ अध्यक्ष वैश्यले भने ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ नगर विकास समितिलाई दबाब दिनका लागि आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘हाम्रो पत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ, अब पनि सुनुवाई भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन’, आइतबार नगर विकास समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको उद्योग वाणिज्य संघको टोलीलाई नेतृत्व गरेका अध्यक्ष वैश्यले भने, ‘विकासको अपेक्षामा उत्साहित बासिन्दालाई सुकुम्बासीको अवस्थामा पुर्याइएको छ ।’
नगर विकास समितिका अध्यक्ष पुन परियोजना अन्तर्गत ९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको दाबी गर्छन् । ‘अस्थायी पुर्जा वितरणसँगै रेखांकन र माटो फिलिङ्ग गरिएको सडकमा पिचको काम सुरु हुन्छ’, केही दिनमात्रै पदावधी बाँकी रहेको अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘अस्थायी पुर्जा वितरणका लागि नापीसँग छलफलमा छौं, केही दिनमा टुङ्गो लाग्ला ।’
‘अस्थायी लालपुर्जा वितरण नगरिएकोले यहाँका व्यवसायी एवम् आम नागरिकहरुलाई ठूलो आर्थिक संकट भोग्नु पर्ने तथा घरविहीन हुने अवस्था रहेको छ’, संघले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, मालपोत तथा भूमिसुधार र नापी कार्यालयलाई बोधार्थ गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । बैंक व्याज समेत बुझाउन नसक्ने अवस्था भएकोले आवश्यक पहल गरि यथासिघ्र अस्थायी लाल पुर्जा वितरण गराउने, तत्काल घर बनाउन तथा हक हस्तान्तरण समेत गर्न पाउन वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन संघले नगर विकास समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समस्याको समाधान तत्काल गर्न आग्रह गरिएको छ । संघको तर्फबाट अध्यक्ष वैश्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी, महासचिव अजय टण्डन, उपमहासचिव तारा रोकाय, सदस्य रमारानी वैश्य लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसैबीच नगर विकास समितिको नेतृत्व फेरिने भएको छ । अब नगर विकास समितिको नेतृत्व स्थानीय तहका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले गर्ने तयारी छ । संघीयता व्यवस्था लागु भैसकेपछि स्थानीय तहको प्रमुखलाई नगर विकास समितिको नेतृत्व दिन लागिएको हो । त्यससँगै नगर विकास समिति अब उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेर सञ्चालन हुनेछ ।
