सरकारले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मत तथा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सिक्टा सिंचाई आयोजनालाई यथाशक्य छिटो सूचारु गरी किसानलाई सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सिक्टाको क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मतका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आवश्यक सबै विधि अपनाउने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सिक्टालाई समयमै सूचारु गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले सिक्टाका लागि चाहिने आवश्यक बजेटदेखि काम अगाडि बढाउन नीतिगत ढंगले सहजीकरण गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । ‘जे आवश्यक पर्छ सरकारले सहयोग गर्छ’, समयमै सिक्टा सुचारु गरी किसानलाई राहत दिने प्रधानमन्त्रीको चासो देखिएको मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘तिव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री भएपछि गत साता पहिलो पटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टामा स्थलगत अनुगमनका लागि आइपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौसमका कारण स्थलगत सम्भव नभएपछि हवाई निरीक्षण गरी फर्किएका थिए । ‘फिल्डमा जान मौसमले साथ नदिएपछि नेपालगन्जमै भेटेर अवस्थाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराएको थिएँ’, आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आएपछि खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सबै कुराले साथ दियो भने तीन/चार महिनामा क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मत सम्भार गरी पानी चलाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।’
४५.२५० किलोमिटर मूल नगर निर्माण कार्य सकिएकोमा सम्शेरगन्ज नजिक १० मिटर क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएपछि आयोजना नै गम्भीर संकटमा परेको थियो । खासगरी घुलनशीलमाटो माथि नगर बनाइएको भन्दै अनियमितताको आशंका सहित अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि सिक्टाको भविष्यलाई लिएर संकटको आंकलन गरिएको हो । ‘कामको हिसाबले हेर्दा ४५ किलोमिटर बढी नगरमा १० मिटर सामान्य कुरा हुनसक्छ’, आयोजना प्रमुख नेपालले समस्याबारे भने, ‘तर, नौलो खालको समस्या आएकाले समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष हो ।’ मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले सिक्टाको काम सुचारु हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको नेपालले प्रतिक्रिया दिए ।
सबै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घ तथा प्रदेशमा बजेट तर्जुमामा एकरुपता ल्याउन सातवटै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि बजेट तर्जुमाका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
यही वैशाख ५ र १० गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले बजेट अनुशासन कायम गरी सङ्घ र प्रदेशको बजेट ‘मोडालिटी’ एउटै बनाउने उद्देश्यले बजेट सूचना प्रणाली लागू गर्न लागिएको उल्लेख गरे । त्यसैगरी बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने करीब रु दुई अर्ब ६५ करोड ७७ लाख (अमेरिकी डलर २३.९५८ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, भैरहवा–लुम्बिनी–तापदहजा ठीक योजना भैरहवा–रुपन्देहीअन्तर्गत तौलिहवा– १ स्थित जमुवार खोलामा नयाँ वक्स कल्भर्ट निर्माण हुने जग्गाको सीमाभित्र परेका जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०४३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको भन्सार विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ । नेपाललाई चीन सरकारबाट प्राप्त हुने एक अर्ब युवान (करीब रु १६ अर्ब ८० करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा सहयोग सम्बन्धी नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको उत्खनन, चोरी, निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उक्त विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जारी चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।