अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय कोहलपुरले बाँकेमा विकास निर्माणमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको खुलाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले विकास निर्माण सम्बन्धी काममा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको उजुरी आएको जनाएको छ । एक वर्षमा ९ वटा स्टिङ अपरेशन संचालन गरिएकोमा सवैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
स्टिङ अप्रेशनमा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २, स्वास्थ्यका २, वनका १ र गृहका १ जना कर्मचारी घुस सहित फन्दामा परेका छन् । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा वढी बाँकेमा ७ जना पक्राउ परेका छन् ।
बर्दियामा १ र दाङमा १ जना कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । स्टिङ अपरेशनमा अधिकृत स्तरका ५ जना, सुव्बा स्तरका १ जना, खरिदार स्तरका ३ जना तथा कार्यालय सहयोगी स्तरका ३ जना गरी जम्मा १२ मा महिला १ जना र पुरुष ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घुस लिंदा लिंदै रंगेहात पक्राउ गरिएको हो ।
एक वर्षमा ६ सय १ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएकोमा ४ सय २९ (७१.३८५ प्रतिशत) वटा उजुरी फर्च्छौट भएका छन् । सवैभन्दा वढी उजुरी निवेदन भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत १४३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।
शिक्षामा १३५, बन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयमा ९६, भूमि सुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालय अन्तरगत ५२ वटा र गृह मन्त्रालय अन्तरगत ३४ वटा उजुरी निवेदन परेका थिए । जिल्लागत रुपमा सबैं भन्दा वढी बाँकेमा २६८ वटा, बर्दियामा १५० वटा, दाङमा १३३ वटा, रोल्पामा ३९ वटा र प्यूठानमा ११ वटा उजुरी परेकोमा बाँकेमा २०३ वटा, बर्दियामा, १०५ वटा, दाङमा ९० वटा, रोल्पामा २५ वटा र प्युठानमा ६ वटा उजुरी फस्र्छाैट भएका छन् ।
उजुरीहरुको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिदर निर्माणमा अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता, कर्मचारी भर्नामा अनियमितता, उपभोक्ता समुहबाट हुने काममा भ्रष्टाचार, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार, सडक, पुल तथा भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयका उजुरी सवैभन्दा वढी रहेको अख्तियार कोहलपुरका प्रमुख ईश्वर कार्कीले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत परेका उजुरीहरुमा सवैभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माणमा अनियमितता, छात्रवृत्ति रकममा अनियमितता, विद्यालय कोषको दुरुपयोग जस्ता विषयमा उजुरी दर्ता हुने गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक उजुरीको अध्ययन पश्चात थप अध्ययनका लागि ४१ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि पेश भएका छन् । विस्तृत अध्ययन पश्चात ११ वटा उजुरीमा ११ लाख ३५ हजार ५९ रुपैयाँ विगो सहित २१ जनालाई विशेष अदालत काठमाडांैमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले हरेक जिल्लामा १ पटक र दाङ जिल्लामा २ पटक गरी ६ पटक सरोकारवाला निकायहरुको प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु, उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरु, पत्रकार महासंघका प्रमुख, पत्रकारहरु, बार एशोसिएशनका प्रमुखहरु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जिल्लामा क्रियाशिल संस्थाका प्रमुखहरु, अभियन्ताहरु र नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत ५ जिल्लाका १० विद्यालयका विद्यार्थीहरु, शिक्षक अभिभाबक संघका पदाधिकारी, विद्यालय व्यबस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक जानकारी दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा परेका उजुरीहरुको अध्ययन गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगतका उजुरीहरुको चाप सवैभन्दा वढी पाइयो, प्रमुख कार्कीले भने, सोको सम्बोधन तथा न्यूनीकरणको लागि यस कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहेक आफ्नै पहलमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी नेपालगन्जबाट हेवी भेहिकल सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल सम्बन्धित कागजातहरुको निरीक्षण गरिएको, दाङ जिल्ला लमही नगरपालिका स्थित रहेका मालपोत कार्यालय, लमही नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र प्रगन्ना बड्का पथ सिंचाई आयोजनाको कार्यालयको निरीक्षण गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी, नेपालगन्जले विभिन्न मितिमा संचालन गर्ने विभिन्न सवारी साधनहरुको प्रयोगात्मक (ट्रायल) को गोप्य रुपमा प्रहरी कर्मचारीहरुबाट निरीक्षण गर्ने गरिएको, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिजिभन नं.२० नेपालगन्ज बाँकेको कार्यालयमा निरीक्षण गरिएको, सडक डिभिजन कार्यालय, घोराही दाङ्गको निरीक्षण गर्नुको साथै सो कार्यालयको प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्माण भईरहेको घोराही स्थित कटुवा खोला पुलको समेत स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो ।
अख्तियारले सर्वसाधारण तथा सेवा ग्राहिहरुबाट सर्वसुलभ तरिकाले भ्रष्टाचारका सूचना प्राप्तिका लागि फ्रि कल गर्न मिल्ने फोन नं.१०७ लेखिएको फ्लेक्स प्रिन्ट बोर्ड ३८ वटा र एक सय थान स्टिकर ५ जिल्लाका मुख्य मुख्य कार्यालयहरुमा, सार्वजनिक स्थलहरुमा सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्ने ठाउँमा राखेको छ ।
बाँकेमा चर्को भ्रष्टाचार
विद्यालयको भवनदेखि शौचालयसम्म भ्रष्टाचार
