सरकारले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन अनिवार्य गरेको श्रम इजाजत शुल्क अव्यवहारिक भएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । सरकारले हालै ल्याएको श्रम नियमावलीले भारतीय नागरिकको अभिलेखिकरण र त्यसबाहेकका नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काम लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, काम लगाउने फर्मले श्रम इजाजतका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ ।
नेपालीलाई भारतमा र भारतीय नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न कुनै इजाजत लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण धेरै भारतीय कार्यरत रहेपनि संख्या एकिन छैन । तर, अब विदेशी कामदारका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले श्रम इजाजत अनिवार्य गरेको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कसैले श्रम इजाजत नलिई काममा लगाएको पाइएमा दोब्बर दस्तुर तिराउने व्यवस्था श्रम नियमावलीले गरेको छ । अभिलेखिकरणले कति भारतीय नागरिक नेपालमा काम गर्दछन् भन्ने तथ्यांक पनि थाहा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकेमा पनि हजारौं भारतीय नागरिक कार्यरत छन् । अब उनीहरुलाई काममा लगाउन श्रम नियमावली बमोजिम दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएपछि व्यवसायीबाट अनावश्यक भार खेप्नु परेको गुनासो सुरु भएको छ । भारतीय कामदारलाई ६ महिनासम्म काममा लगाउन १५ हजार र सो भन्दा बढी अवधीका लागि २० हजार रुपैयाँ तिरेर श्रम इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको नेपाल इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेले बताएको छ ।
‘भारतीय नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम इजाजतका लागि लिइने शुल्क अत्याधिक भयो’, बिहिबार सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका संघका अध्यक्ष जैनुल खाँले भने, ‘यसले इट्टा व्यवसायीहरुलाई ठूलै समस्या सिर्जना गर्छ ।’ बाँकेका इट्टा उद्योगमा अधिकांस कामदार भारतीय नागरिक नै हुने गरेका छन् ।
‘एउटै इट्टा उद्योगमा डेढ सय जनासम्म भारतीय नागरिक एक सिजनका लागि काममा खटिन्छन्’, इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका कार्यालय सचिव सुर्य पौडेल भन्छन्, ‘श्रम इजाजत लिन मात्रै व्यवसायीले लाखौ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनी कारोबार अघि नै लाखौं रुपैयाँ व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा व्यवसाय नै धराशयी हुने जोखिम रहेको बताउँछन् ।
‘लगानीको जोखिम मोलर खुला आकाशमूनि इट्टा व्यवसाय सञ्चालनमा छ’, पौडेल भन्छन्, ‘बेमौसमी बर्षाले करोडौं नोक्सान व्यवसायीलाई श्रम इजाजत शुल्कले झन् समस्या थपेको छ ।’ ‘नेपाल ईट्टामा आत्मनिर्भर छ’, संघका अध्यक्ष खाँले भने, ‘तर, कामदार अभावमा भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ खाँले मजदुर अभिलेखिकरण राम्रो भएपनि सोमा लाग्ने शुल्क भने अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘इजाजतकै नाममा यति धेरै रकम तिर्न व्यवसायीले सक्दैनन्’, अध्यक्ष खाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीसँग व्यवसायीका समस्या सरकार समक्ष पुर्याइदिन आग्रह गर्दै भने ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पठाइएको संघको ज्ञापन पत्रमा व्यवसायीले मुअकर, स्थानीय कर, सामाजिक सुरक्षा कर र आयकर बुझाउँदै आएको उल्लेख गर्दै श्रम इजाजत शुल्कमा पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन पुगेको संघको टोलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवसायीको माग सम्बन्धित मन्त्रालयमा तत्कालै पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले त्यसक्रममा इट्टा व्यवसाय क्षेत्रमा बालबालिका र गर्भवती महिलालाई काममा नलगाउन व्यवसायीहरु समक्ष आग्रह समेत गरेका थिए ।
