आज सहकारी दिवस
दैनिक नेपालगन्ज
गरिबी रेखामुनिका ब्यक्तिहरुको आयआर्जन र ऋण लेनदेनमा सजिलो गर्नका लागि सरकारले वि.सं.२०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गरेको थियो । विभागमा दर्ता गरेर २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा पहिलो बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । पहिलो सहकारी संस्था स्थापना भएको दिनको सम्झनामा देशभरि सहकारी दिवस मनाउने गरिन्छ ।
सो अनुसार आज मंगलवार बाँकेमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना हुँदैछन् । सहकारिता, अर्थात संगै मिलेर काम गर्ने पद्दतीलाई जनाउँछ । सहकारीको नामबाटै थाहा हुन्छ यो कुनै वित्तिय संस्था नभई सेवामुखी संस्था हो ।
तर, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दिल कुमार वलीले, सहकारीहरु बैंकझैं ब्यवहार र कारोबार गरेका कारण डुब्ने गरेको बताएका छन् । ‘सहकारी आफ्नो सदस्यविच मात्र कारोबार गर्न पाउने संस्था हो’, उनले भने, ‘गैर सदस्य, गैर मुनाफा क्षेत्र, गैर सिद्धान्तको लगानीले सहकारी डुबेका छन् ।’
‘सहकारी सिद्धान्त र नियम ऐन विपरीत ठूलो पुँजी हाउजिङमा लगानी हुनु, १८ देखि ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिनु, आर्थिक अनुशासन कायम नरहनु, आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारी संलग्न हुनु, गैर सदस्यलाई ऋण दिनु सहकारी डुब्ने कारक तत्व हुन्’, वलीले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम नरहँदा संस्था घाटामा जानु स्वभाविक हो ।’
‘२०६५ सालमा सरकारले सहकारीमा कृषि कारोबारका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेपछि सहकारी संस्था दर्ता र संचालनको होड चल्यो’, वलीले भने, ‘तर दर्ता बमोजिम संचालन सजिलो काम होइन ।’
सहकारी ऐन, नियम र प्रक्रियालाई लत्याउँदै झोला देखि करोड बढिको आफ्नै भवन सम्म सहकारी संस्थाका कार्यालयहरु खुले । ऋण लगानी र रकम संकलनमा केहि समय निजी बैंकलाई चुनौती दिएका सहकारी पछिल्लो समयमा डुब्ने कगारमा छन् । ‘संचालन गरेर बुझ्नु भन्दा बुझेर संचालन गरेको भए सहकारीमा यति समस्या आउँदैन्थ्यो’, प्रमुख वली भन्छन्, ‘सहकारी संचालनको क्रममा बैंकिग विधिलाई अवलम्बन गरेकोले निकै जोखिम उत्पन्न भएको हो ।’ सहकारी संस्था बैंक वा वित्तिय संस्था होइन ।
बैंक र सहकारी फरक फरक विषय हुन्, तर संचालनकर्ताले बैंक सरह मुल्य मान्यतामा उभ्याएपछि समस्या देखिएको हो । सहकारीले आफ्नो सदस्यहरुको ब्यवसायिक हितका लागि काम गर्ने संस्था हो । सदस्यहरुको आर्थिक विकास, रोगजार, जीविको पार्जनमा लगानी गरि उत्पादनमूलक काम गर्ने मात्र सहकारी ऐनमा ब्यवस्था छ ।
‘कुल सदस्यहरुले गरेको बचतलाई आवश्यकता परेको सदस्यलाई ऋण दिएर पूँजी परिचालन गर्नुको सट्टा घर जग्गा, सवारी साधन, ठूला भौतिक संरचना, प्लटिंगमा लगानी हुन थालेकोले समस्या भयो’, वलीले भने, ‘उपभोक्ताले पनि सहकारीलाई बैंक सरह बुझ्न थाले र आफु शेयर सदस्य भएको कुरा नै विर्से ।’
वित्तीय सहकारीमा खाता रहेको हरेक ब्यक्ति शेयर सदस्य हो । कृषिमा समूह वा सदस्यहरु नै शेयर सरह हुने ब्यवस्था छ । ‘सबै सदस्यलाई शेयर प्रमाण पत्र वार्षिक आर्थिक अवधि समाप्त भएपछि नाफा घाटाको दायित्व बहन गर्ने हिसाबको जिम्मेवार बनाउने पर्ने त्यसो हुन् सकेन’, वलीले भने, ‘सहकारीमा सदस्यले गरेको लगानी र सहकारीबाट उसले प्राप्त गर्ने लाभको विषयमा पहिले नै प्रष्ट जानकारी दिनु पर्छ ।’
‘सहकारी संचालनमा समस्या उत्पन्न हुने कारणहरु नीति र सिद्धान्त पालना नहुनु नै मुख्य कारण हो’, डिभिजन प्रमुख वली भन्छन्, ‘सरकारी अनुदानको लोभमा दर्ता भएका सहकारीहरुले यस क्षेत्रमा गैरकानूनी लगानी गरेका छन् ।’
विशेष गरि सदस्यले गरेको बचत सुरक्षित हुने किसिमले ऋण लगानी गर्नु पर्छ । ऋण दिने ब्यक्तिलाई पूर्ण रुपमा पूँजी परिचालन र बचतको तरीका पनि सहकारीले सिकाउनु पर्छ वली भन्छन्, ऋण लिए पछि सदस्यले तिर्नु पर्ने ब्याज र उसले गर्ने उत्पादनमूलक क्रियाकलाप बारे निश्चितता उत्तिकै आवश्यक विषय हो ।
‘लगानी गरेपछि सदस्यले जग्गा खरीद गरेमा त्यसबाट हुने आम्दानीले ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा अधिकाँश सहकारीहरुको पूँजी असूल हुनमा समस्या देखा पर्छ’, डिभिजन प्रमुख वलीले भने, ‘त्यस कारण सहकारीले ऋण दिने भनेको ब्यवसायिक क्रियाकलापमा मात्रै हो ।’
‘कार्यक्षेत्र बाहिर पूँजी परिचालन गर्दा सुरक्षाका नियम, नीति र ब्यवस्थालाई हुबहु पालन गर्नु पर्छ’, वलीले भने, ‘लहलहैमा बढि ब्याज पाउने आशमा सुरक्षाको नियममा चुक्नु पूँजी डुब्ने अर्को कारण हो ।’ऋण लगानी गर्दा ऋण असूल हुन सक्ने खालको धितो पनि राख्नु पर्छ । ‘सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तलाई टेकेर सबै काम गर्ने हो भने डुब्ने जोखिम नै हुँदैन’, वलीले भने, ‘मनोमानी गरेका कारण समस्याहरु श्रृजना भएका हुन् विस्तारै समाधान तिर पनि छन् ।’
बाँकेमा डुबेका केहि सहकारीहरु माथि अझै कारवाही चलिरहेको छ । बाँके बचत बारे सहकारी विभागले समितिनै गठन गरेर पूँजी फिर्ताको तयारी गरिरहेको वलीले बताए । ‘सदस्यहरुको पूँजी फसेको उजुरीका आधारमा जाँच समितिले छिनोफानो गर्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै सेवाग्राही पीडितले रकम फिर्ता पाउँछन् ।’
बाँकेमा अहिले ४०९ वटा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेको सहकारी डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
कडा ऐन संग सामना
अहिले सम्म सिद्धान्त र आधारमा संचालित सहकारीहरु अब सहकारी ऐन २०७४ को सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।
ऐन अनुसार सरकारी योजना, अनुदान र लगानी स्थानीय तह मार्फत संचालन हुने ब्यवस्था भएपछि सहकारीहरुको सुविधा र अधिकार क्षेत्र पनि स्थानीय तह तिर नै सरेको छ । सहकारी डिभिजनलाई राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै यकिन छैन, यद्यपि सहकारीको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा सरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट नै सहकारीहरुले सेवा सुविधा लिनु पर्ने र दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने नयाँ कानूनमा ब्यवस्था रहेको छ ।
ऐन अनुसार दर्ता नगरी सहकारी चलाएमा, सहकारी शव्द प्रयोग गरेमा, तोकिएको भन्दा बढी ऋण विना धितो लगानी गरेमा, ऋण प्रयोजन भन्दा अन्यत्र लगानी गरेमा, लेखा परिक्षण गरेको झुटो विवरण तयार गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने नयाँ सहकारी ऐनमा ब्यवस्था भएको छ । एउटा संस्थामा धितोमा रहेको सम्पती पुनः अर्को संस्थामा राखी ऋण दिएमा २ लाख सम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । सदस्यको बचत संस्थाले तोकिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा बिगो बराबरको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ ।
संचालक, कर्मचारीले संस्थाको बचत तथा सम्पती दुरुपयोग गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्नेगरी संचालकका नातेदार वा अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिएमा, संचालकले संस्थाको सेयर वा बचत आफुखुशी प्रयोग गरेमा, गलत विवरण राखि ऋण लिएमा, ऐन विपरित घरजग्गा कारोबार, सेयर खरिदमा संस्थाको बचत प्रयोग गरेमा, कृतिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिए वा लिएमा, धितोको अस्वभाविक मूल्यांकन, धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरी संस्थालाई हानी पुर्याएमा, संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, कसुरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था छ ।
ऐनमा १० लाखको विगोमा एक वर्ष कैद, ५० लाख बिगोमा २ वर्ष देखि तिन वर्ष कैद, एक करोड रुपैयाँमा तीन देखि चार वर्ष कैद, १० करोड रुपैयाँमा चार देखि ६ वर्ष कैद, एक अर्व रुपैया भएमा ६ देखि ८ वर्ष कैद, एक अर्वभन्दा बढीमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
जालसाजी कार्य गरेमा १० वर्ष कैद तोकिएको छ । ऐनले कसुर गर्न सघाउनेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने भन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारी ऐन २०४८ मा भने ठगी गर्नेलाई अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएको पाइएपछि नयाँ ऐनमा कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो । सहकारीको संख्या र कारोबार बृद्धि भएपछि समयनाकुल ऐन र गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृती समेत बढिरहेको थियो ।
