नेपालगन्जमा खुल्ला छलफल
विनय दीक्षित
बाँकेमा प्रयाप्त भौतिक संरचना, भुगोल र जनसंख्याको आधार भएपनि सरकारले अस्थानी राजधानी बुटवल तोकेपछि पनि, अझै राजधानीको बहस सेलाउन सकेको छैन । संविधान जारी भइसकेपछि विधिवत् रूपमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीय प्रदेशमा ५ नं. प्रदेश तराई पहाडको मिश्रण रहेको छ । ५ नं. प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने, प्रदेशको नामांकनका आधार केके हुन सक्छन् भन्ने बहस टुंगिनु अघिनै बुटवल अस्थायी राजधानीको सूचीमा पर्यो ।
नेपालगन्ज मुलुककै दोस्रो प्राचीन सहर हो । जुन अहिले प्रदेश नं. ५ मा छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंंगबहादुर राणाले भारतको लखनउमा भएको सेना विद्रोह दबाउन जाँदा त्यहाँको विभिन्न गन्जहरूबाट प्रभावित भई नेपालगन्ज सहर बसालेका थिए । नेपालगन्ज यतिबेला भौतिक रूपले पनि पुनर्निर्माणको चरणमा छ । सरकारी उदासिताका बावजूद पनि यो जिल्ला भौतिक र आर्थिक रुपमा बलियो छ । संघीयता लागुभएपछि स्थानीय तहको ब्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयहरु गाउँ सर्दैछन् ।
अन्य स्थानमा भौतिक तयारी गर्नु पर्ने अवस्था ब्याप्त भएपनि बाँके पहिले देखिनै भौतिक रुपमा प्रदेशको राजधानीको सूचीमा आफुलाई राख्दै आएको छ । सो क्रममा ढिलै भएपनि यहाँ स्थिति नागरिक समाज र राजनीतिकर्मीले राजधानीको बहसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । बाँकेमा प्रदेश नं.५ को राजधानी किन नहुने भन्ने बारे आयोजित बहसमा वक्ताहरुले सरकारी उदाशिनताको आरोप लगाएका छन् । सोमवार नेपालगन्जको विपी चोकमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय वक्ताहरुले सरकारले बाँकेलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।
जनसंख्याको हिसाबले खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमहरूको मिश्रित रहेको बाँकेको नेपालगन्ज भारतीय सीमासँग जोडिएको मुख्य नाकामध्येको एक नाका भएकाले पनि भन्सार राजस्व, औद्योगिकीकरण, मध्य तथा सुदूरका पहाडि जिल्लाको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ । नेपालगन्ज विमानस्थल र शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको हिसाबले बाँके सक्षम जिल्लामा सूचिकृत रहेको सरकारी तथ्याँक छ । दाङ, बाँके, बर्दियामा अवधभाषी, थारू र मुस्लिमको बहुलता रहेकाले प्रदेशको नाम यी जातिको मिश्रित पहिचान आउने शब्दबाट हुनुपर्ने बहस पनि बाँकेमा चल्यो ।
संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेकाहरूको पनि प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेरसँगै नाममा पनि अबध संस्कृति र थारू संस्कृतिको मिश्रण हुने गरी राखिनुपर्ने पछिल्लो माँग थियो । तर, त्यो सम्भव नभएपछि बाँके शान्तिपूर्ण तर्क र बहसमा अघि बढ्यो । बाँके पूर्वाधारको हिसाबले बलियो स्थान ठान्दै आफुलाई राजधानीको बहसमा केन्द्रित गर्न प्रयासरत छ । सो क्रममा ५ नं.प्रदेशको स्थापनाका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपालगन्जमा खुल्ला छलफल अघि बढायो ।
विपी चोकमा आयोजित छलफलमा राणा शासन कालदेखि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका २४ जिल्लामा प्रशासनिक तथा आपूर्ति सेवा बाँके जिल्लाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्य बाहिर आयो ।
औद्योगिक, ब्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल, सरकारी कार्यालय, जनसंख्या, पूर्वाधार लगायत कारण बाँके राजधानीको लागि उपयुक्त जिल्ला हो, माओवादी केन्द्रका नेता ललित रौनियारले भने, मात्र सरकारी विभेदका कारण बाँकेलाई पछि पारिएको हो । कार्यक्रममा अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८८(१) मा नेपालको राजधानी काठमाडौमा रहने भनिएको उल्लेख छ । त्यसैगरि धारा २८८(२) मा प्रादेशिक राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्था भए अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनको दुई तिहाई बहुमतले राजधानी तोकिने भनिएको छ ।
माघ १० गते, जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, आम नागरिक लगायतको सहभागितामा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट अचेल राजधानीका लागि विस्तारै बाँकेले पनि दबाव र प्रभाव अघि सार्न थालेका छ ।
आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, प्राध्यापक चक्रपाणि चालिसे, र अधिवक्ता तेज कुमार धितालले टिप्पणी गरेका थिए । सो अवसरमा बाँकेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरु, आम नागरिक, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेशका लागि जुन हिसाबको आन्दोलन चाहिएको त्यो पनि गरिएन, अधिवक्ता शालिक राम सापकोटाले, हरेक किसिमले बाँके उपयुक्त रहेको अवस्थामा वन्द हड्तालको सहारा लिन आवश्यक हुँदैन । कानून सम्मत तरिकाले राजधानीको मुद्दा बाँके बन्नु पर्छ, छलफलमा बोल्दै साप्कोटाले भने, ५ नं.बाहेकको पनि केन्द्रविन्दु बाँके नै हो ।
