सम्यक संवाद दैनिक नेपालगन्जको विषय केन्द्रित छलफल हो । सम्यक संवादको यस श्रृंखलामा हामीले प्रदेश नं. ५ को राजधानी र नेपालगन्जको समग्र विकासको विषयबस्तुलाई केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौं । प्रदेश नं. ५ को राजधानीको विषय अहिले आएर पेचिलो बन्दै गएको छ । कतिपयको उद्देश्य यहि बहानमा पानी धमिल्याउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तो पनि देखिएको छ । हिजोसम्म उठ्न नसकेको राजधानीको विषय सरकारले अस्थायी राजधानी रुपन्देहीमा तोकिसकेपछि मात्र किन नेपालगन्जमा उठ्यो ? यसको राजनीतिक, आर्थिक पक्ष तथा राजधानी बन्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीहरु के के छन् ? या त राजधानीको विषयलाई लिएर राजनीति मात्र गर्न खोजिएको हो ? यीनै विषयबस्तुहरुमा केन्द्रित रहि हामीले बाँकेको नेपालन्जबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र हमाल र राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डा. जनार्दन शर्मा आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौं । दैनिक नेपालगन्जका लागि पत्रकार झलक गैरे र विशाल रानामगरले गरेको कुराकानीको अंश:
नेपालगन्ज राजधानी भएन भने राजापुर, भजनी, कोइलाबास जस्तो हुन्छ । अनि राजधानी भयो भने एकाएक स्वीटजरल्याण्ड हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । के साँच्चै यस्तो होला त ? वा यो एउटा राजनीतिक दाउपेच मात्र हो ?
डा. आचार्यः नेपालको राजनीतिक विकासको कालखण्डमा जानी, जानी वा नजानेर नेपालका नेताहरुले विभिन्न गल्तीहरु गर्दै आएका छन् । राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले मैले अब त हाम्रा नेताहरुमा म्याचुरिटि (परिपक्वता) आयो कि भन्ने लागेका थियो । तर त्यो अहिले पनि देखिएन । राजधानीको कुरा के राजनीतिक नेतृत्वले यसरी उठाउन आवश्यक थियो ? राजधानी कुनै व्यक्तिले माग्दैमा र कसैले विरोध गर्दैमा तोकिने वा हटाइने होइन । यसका केही प्रक्रियाहरु छन् । उदाहरणका लागि इजिप्टको राजधानी चार पटक परिवर्तन भएको छ । राजधानी अपरिवर्तनीय कुरा होइन । परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर यसको लागि त आवश्यक श्रोत साधन, पुर्वाधार हुनु पर्यो नि । अहिले हामीले संघीयताको कार्यालय कहाँ राख्ने भनेर वडा सचिवको कार्यालय तोक्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश राजधानीको ‘झमेलो’ अर्को एउटा ‘पिलो’ थपिएको हो । अब यो समस्या समाधानको ‘प्राग्म्याटिक’ (व्यवहारिक) उपाय चाहियो । श्रोतको समस्या होइन तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल ठुलो हो । राजधानीमा प्रशासनिक शक्ति रहन्छ । तर नेपालगन्ज राजधानी भएन भन्दैमा राजापुर, भजनी, कोइलाबासजस्तो सीमान्तीकरणमा परिहाल्छ भन्ने चाहिं होइन ।
यदि भोली कुनै कारणवश बाँके जिल्ला राजधानी हुन सकेन र हामीले कहि गएर ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्यो भने हामी कहाँ गएर कम्प्रमाइज गर्ने ? हामीले कम्प्रमाइज गर्ने भनेको त सबैभन्दा नजिकको पायक पर्ने दाङ्ग
हो । आठौं प्रदेश भन्नेमा जानु चाहिं हुँदैन । मैले पनि केही ठाउँमा बोलेको पनि छु, यदि बुटवल राजधानी भयो भने हामी बाँके, बर्दिया ६ नं. प्रदेशमा गयौं भने सहज र उपयुक्त हुन्छ ।
यहाँले व्यक्तिगत रुपमा र राजनीतिक तहमा बाँके प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । प्रदेश सभासदका रुपमा प्रदेश सभामा यसबारे लबिङ्ग गर्ने जिम्मेवारी त रहला । तर यहाँको बुझाईमा अहिले उठेको प्रदेश राजधानीको मुद्दा चाँही के हो ?
प्रदेश सांसद हमालः प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जन्मथलो, आफु बसेको ठाउँ र आफु निर्वाचित भएको ठाँउको लागी राजधानी माग्नु स्वभाविक हो । मैले पनि बाँकेलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छु । प्रादेशिक राजधानीको सरकारले चाहेमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सक्छ । तर राजधानी सबैलाई सुगम र पुग्नको लागि सहज हुने ठाउँमा हुनुपर्छ । जस्तो अहिले बुटवलको लागि अस्थायी राजधानी तोकिएको छ । यस आधारमा त हामी धेरै सुदूरमा भयौं । त्यसैले हामीले बुटवल राजधानी तोकिएकोमा विरोध गरेका हौं । सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने सजिलो त दाङ्ग (लमही देखि भालुवाङ्ग) नै हुन्छ । होइन भने अब राजधानीको कुरा प्रक्रियागत रुपमा पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
हामीले सबै दलका नेताहरुलाई एकैठाउँमा राखेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि दलको माध्यमबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर दलगत रुपमा यो मुद्दालाई अगाडी बढाएका हौं । केही मात्रामा हामीले आन्दोलन गर्ने पर्छ । तर, शान्तिपूर्ण तरिकाको आन्दोलन हुनुपर्छ ।
त्यसो भए राजधानीको विषय पायक हो या श्रोत, साधन, सुविधा हो ?
हमालः सरकारले चाहेमा श्रोत ठुलो कुरा होइन ।
डा. आचार्यः राजधानी भनेको सहज पहुँच हुने ठाउँमा हुनुपर्यो । अहिलेको केन्द्रीय राजधानी (काठमाडौं) भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा छैन । पायक मात्र भनेर भएन । राजधानी बनाउनको लागि आवश्यक सर्त भनेको भोली त्यहाँ बन्ने भौतिक पूर्वाधारको लागि जमिनको उपलब्धता हुनुपर्यो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षदेखि अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाउने जग्गा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । मैले यसको मतलब राजधानीसँग जोडेको होइन । तर भोली सय विगाहा जमिन लिनु पर्यो भने त्यो लिन सक्ने क्षमता नेपालगन्जसँग छ कि छैन ?
तर तपाईले यसो भन्नुभो भने नेपालगन्ज विरोधी हुनुहोला नि त ?
डा. आचार्यः नेपालगन्ज विरोधी भन्ने होइन । राजधानी कहाँ हुनुपर्यो भने, बुटवलको पनि भोली फैलने एरिया छैन । त्यसको तुलनामा नेपालगन्ज उपयुक्त छ । अथवा नेपालगन्जदेखि पूर्व, पश्चिम, उत्तर जहाँ पर्ला । मैले भन्न खोजेको यो क्षेत्र उपयुक्त छ । बाँके जिल्ला मात्र होइन । यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने दाङ्गको देउखुरी भ्याली पनि उपयुक्त छ । त्यहाँका जनतालाई उचित मुआब्जा दिएर सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जमिन लिन सक्छ । तर त्यो गर्न सक्ने इच्छा शक्ति राज्यसँग हुनु जरुरी छ । जसले जग्गा किनबेचको क्रेज पनि हुँदैन ।
हाम्रा नेताहरुमा म्याचुरिटि (परिपक्वता) आयो कि भन्ने लागेका थियो । तर त्यो अहिले पनि देखिएन । राजधानीको कुरा के राजनीतिक नेतृत्वले यसरी उठाउन आवश्यक थियो ? राजधानी कुनै व्यक्तिले माग्दैमा र कसैले विरोध गर्दैमा तोकिने वा हटाइने होइन ।
नेपालगन्जमा यहि विषयलाई राजनीति गर्ने खेल र बुटबल अनि दाङ्गमा जग्गा दलालहरुको सक्रियता छ । के यसले कहिं न कहिं राजधानी बनाउने विषयमा खेल खेल्न खोजिएको हो ?
डा. आचार्यः यो विषयमा राज्य चनाखो हुनु जरुरी छ । यसको लागि राज्यले राजधानी जहाँ बनाउने हो त्यहाँको जग्गाको वर्तमान चल्तिको मुल्यमा आधारित रहि अधिकरण गर्नुपर्छ । यो जग्गा दलालीको चलखेल रोक्ने उपयुक्त उपाय हो ।
बर्दियाका सबै प्रदेश सभा सांसदहरुले हस्ताक्षरनै गरेर प्रादेशिक राजधानीको लागि दाङ्गनै उपयुक्त हुन्छ भनेर लिखित बक्तव्य जारी गर्नुभयो । उहाँहरुले नेपालगन्जको बारेमा बोल्दै बोल्नुभएको छैन ।
राजनीतिक दलका कतिपय नेताले पनि कि नेपालगन्ज होइन भने ६ नं. प्रदेशमा जोडिन्छौं भनिरहेका छन् । तर तपाईहरु नेपालगन्जलाई राजधानी बनाउने भनिरहँदा बर्दियाकै सांसदलाई मनाउन सक्नुभएको रहेनछ त ? अब आन्दोलन गरेर के हुन्छ ?
प्रदेश सांसद हमालः सांसद साथीहरुसँग हाम्रो त्यस्तो अन्तक्र्रिया पनि भएको छैन । हामीले सबै दलका नेताहरुलाई एकैठाउँमा राखेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि दलको माध्यमबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर दलगत रुपमा यो मुद्दालाई अगाडी बढाएका हौं ।
नेपालमा संघीयता गुगलको नक्शा अगाडि राखेर काट्न काम गरियो । वास्तविकता र फिल्ड हेरेर गरिएन । २०६२ सालमा हो त संघीयतामा जाने निधो भएको । तर त्यो काम अनि तयारी भएको खोइ त ? अनि अहिले आएर यो ‘गाईजात्रा’ गराउने ?
तर चाहिने त आन्दोलन भन्दा अन्तक्र्रिया होइन र ?
हमालः कस्तो छ भने, कानूनले एउटा बाटो बनाइ सक्यो । त्यसकारण झक्झकाउनका लागि भएपनि आन्दोलनको आवश्यकता चाँही छ । केही मात्रामा हामीले आन्दोलन गर्ने पर्छ । तर शान्तिपूर्ण तरिकाको आन्दोलन हुनुपर्छ ।
दाङ्गको आन्दोलनलाई जग्गा दलालीसँग जोडेर बदनाम गरियो । भोली नेपालगन्जका आन्दोलनलाई पनि त्यस्तै कुनै नाम दिएर बदनाम गरियो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सांसद हमालः प्रत्येक कुराको राम्रा नराम्रा पाटाहरु हुन्छन् । हामीले बाँके जिल्लालाई कसरी राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सोंच बनाउनै पर्छ । यदि भोली कुनै कारणवश बाँके जिल्ला राजधानी हुन सकेन र हामीले कहि गएर ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्यो भने हामी कहाँ गएर कम्प्रमाइज गर्ने ? हामीले कम्प्रमाइज गर्ने भनेको त सबैभन्दा नजिकको पायक पर्ने दाङ्ग हो ।
कम्प्रमाइज गर्ने सवालमा अहिले दुईवटा मुद्दा पेचिला भएर आएका छन् । पहिलो बाँके जिल्लामा पनि मन्त्रालय राख्ने र दोस्रो संविधान संशोधन गरी अहिलेको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने ? अनि आठौं प्रदेशको पनि कुरा आइरहेको छ नि ? यसबीच सम्झौताको विन्दु के हुन सक्छ ?
सांसद हमालः विभिन्न जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने कुरा त्यति सम्भव नहोला । किनभने क्याविनेट बस्ने कुरा, तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कुरा र मन्त्रालयको कामले जिल्ला जिल्ला जानुपर्दा खर्च पनि बढ्छ । त्यसकारण सबैलाई पायक पर्ने र सजिलो तरिकाले को कहाँ पुग्न सक्छ भन्ने व्यवहारिक निर्णय हुनु जरुरी छ । आठौं प्रदेश भन्नेमा जानु चाहिं हुँदैन । मैले पनि केही ठाउँमा बोलेको पनि छु, यदि बुटवल राजधानी भयो भने हामी बाँके, बर्दिया ६ नं. प्रदेशमा गयौं भने सहज र उपयुक्त हुन्छ ।
डा. आचार्यः मन्त्रालय विभिन्न जिल्लामा राख्ने ‘केटाकेटी’ कुरा हो । किनभने कतिपय कागजातहरु एउटा मन्त्रालयबाट लिएर अर्को मन्त्रालयमा पुर्याउनुपर्ने हुनसक्छ । बुटवलबाट कागजपत्र लिएर यहाँ आउने र यहाँबाट पुर्याउन बुटवल जाने, दांग जाने कुरा ‘वाहियात’ मात्र हो । त्यो ‘ललिपप’ मात्र हो । यसैमा नेता फँस्छन् । एउटा उपयुक्त माध्यम भनेको संघीयताको संरचनामा हेरफेर हुनसक्छ । संघीयता चाहियो तर संघीयताको हेरफेर ‘गुगलको म्याप’हेरेर गरिनुहुँदैन । नेपालमा संघीयता गुगलको नक्शा अगाडि राखेर काट्ेन काम गरियो । वास्तविकता र फिल्ड हेरेर गरिएन । २०६२ सालमा हो त संघीयतामा जाने निधो भएको । तर त्यो काम अनि तयारी भएको खोइ त ? अनि अहिले आएर यो ‘गाईजात्रा’ गराउने ?
मुलुक कमसेकम राजनीतिक स्थितरतातर्फ अगाडी बढेको बेलामा फेरि पनि सधैंभरिको लागि दोकान बन्द गरेर, तोडफोड गरेर सम्भव छैन । ‘गिभ एण्ड टेक’मै हामीले समाधान खोज्नुपर्ला । धेरै बन्दको राजनीति गर्नुहुँदैन ।
यो कुरामा कहिंनेर राजनीति चुक्यो जस्तो लाग्दैन ?
सांसद हमालः चुक्न त वास्तवमा हामी त्यतिबेलै चुकेका हौं । जतिबेला ६ नं. प्रदेशलाई टुक्र्याएर ६ र ७ गराइयो त्यतिबेलै हामी राजनीतिक दल चुकेका हौं । हामीले त्यतीखेरै कुरा उठाएर हामी बाँके, बर्दिया ६ नं. प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने आन्दोलन उठ्नुपथ्र्यो । तर हामीकहाँ मधेशवादी दलहरु पहाडी जिल्लाहरु टच गर्न नचाहने, कैलाली र कन्चनपुर हामीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कैलाली, कन्चरपुरका साथीहरु अखण्ड भनेर हिँड्नाले गडबड भएको हो । अहिले केही साथीहरुले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरलाई मिलाएर नयाँ मुलुकका हिसाबले अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहनुभएको छ र त्यो पनि सम्भव छैन । हामीले सकभर जित्ने लडाई लड्नुपर्छ । मुलुक कमसेकम राजनीतिक स्थितरतातर्फ अगाडी बढेको बेलामा फेरि पनि सधैंभरिको लागि दोकान बन्द गरेर, तोडफोड गरेर सम्भव छैन । ‘गिभ एण्ड टेक’मै हामीले समाधान खोज्नुपर्ला । धेरै बन्दको राजनीति गर्नुहुँदैन ।
