सडक निर्माणको क्रममा ध्वस्त भएको खानेपानी लाइन र अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन किन नभएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल खानेपानी संस्थान बाँके सग सूचना माग गर्दा असूल गरिएको १० रुपैया फिर्ताका लागि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपालगन्ज १ की बासिन्दा मुन्नी देवी बनेनीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाई भएको र कहिले कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा सूचना माग गर्दा संस्थानले सूचना निवेदन दर्ता गर्न १० रुपैया“को असूली गरेको थियो’, बनेनीले दैनिक नेपालगन्ज संग भनिन्, ‘पछि रुपैया“ लिने ब्यवस्था कानूनमा नभएको पाइएपछि फिर्ताका लागि उजुरी गर्नु परेको हो ।’
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा सूचना माँग गर्दा निवेदन दिने क्रममा कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था विपरीत संस्थानले रकम असूली गरेको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बनेनीले दायर गरेको निवेदन पछि प्रशासनले उक्त रकम फिर्ता गर्न र सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
‘अदालतले आदेश दिएको एक महिना हुँदा सम्म पनि संस्थानले कुनै काम कारवाही अघि नबढाएको र पीडितहरुलाई खानेपानी उपलब्ध नगराएकोले सूचना माग गरिएको हो’, बनेनीले भनिन्, ‘घरमा पानी नभएर गर्मीमा कसरी बाँच्न समस्या छ ।’
