स्थानीय तहको कार्यान्वयनसंगै गाउँका विकास योजना सिफारिस गर्न जिल्ला आउनु नपर्ने भएको छ ।

गाउँ गाउँबाट साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा योजना सिफारिसका लागि हरेक दिन स्थानीय अगुवाहरु आउने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत मीन बहाद्ुर मल्ल बताउँछन् । नेपालगन्जन्यूजसंग मल्लले योजना सिफारिसको २ सय भन्दा बढि निवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा दर्ता भईसकेको जानकारी दिए ।

अझै पनि स्थानीय तहको कार्याधिकारका बारेमा जनतामा सूचना पुग्न सकेको छैन । गाउँका स्थानीय अगुवाहरु तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो गाउँका लागि विकास योजना सिफारिस गराउन धाइरहेका छन् ।
सरकारले जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाइसकेको छ । यति मात्र नभई, यस वर्षबाट जिल्ला परिषद् हुदैनन् । तर पुरानो ‘ह्यांगओभर’ गइसकेको छैन ।

‘विकास माग्न’ जिल्ला जाने चलन धेरै अघि देखि कै हो । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसंगै यो चलन हट्ने निश्चित छ । दलका केहि कार्यकर्ताहरुको रोजीरोटि मै समस्या आउन सक्ला, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी व्यंग्य कस्छन् ।
अब कसरी योजना बन्छन् ?

स्थानीय तहका कुनै पनि योजनाहरुको प्रस्ताव, निर्णय, कार्यान्वयवन र अनुगमन गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नै हुने छन् । अर्थात अबको योजना प्रक्रिया स्थानीय तहबाट शुरु भइ त्यहिंबाट नै कार्यान्वयन हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा योजनाहरु निर्माण गरिसक्नु पर्ने छ । र सोहि योजनाका आधारमा आगामी ०७४ ०७५को आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्नेछन् स्थानीय तहले ।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिब डाक्टर कृष्ण पौडेल भन्छन्, संघिय सरकारले त केवल बजेट मात्र उपलब्ध गराउने हो । स्थानीय तहको आफ्नै संचित कोष रहनेछ । त्यहि कोषमा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य सहयोग, राजस्व रहने छ ।

जिल्लामा रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्वन्धित स्थानीय तहको नाममा सोझै रकम पठाउने छ ।
विषयगत कार्यालयहरुको वजेट समेत स्थानीय तह मार्फत नै जाने बताउछन् मीन बहादुर मल्ल ।
जिल्ला स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, बन लगायतका सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तह स्तरीय हुनेछन् ।
सबै विषयगत कार्यालयहरुको विकास गतिविधीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहको हुने छ ।

सरकारले संविधान अनुसार आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । यसपालीको बजेटमा स्थानीय तहलाई उल्लेख्य मात्रामा बजेट आउँदैछ । यो उल्लेख्य भनेको २० करोड भन्दा माथी हुनसक्ने संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया