अघिल्लो हप्ता सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा विद्यमान कानुनका आधारभुत विषयहरु उठान गरिएको थियो । कानुनमा भएका प्रावधानका साथै उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समेत जानकारी हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । त्यसैले यस लेखमा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक कुराहरु र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका प्राथमिकताका विषयहरुको चर्चा गरिएको छ ।
सदस्य पहिचान ः
सहकारी संस्थामा सदस्य पहिचान सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको पहिलो खुड्किलो हो । जसरी सिंढी चढ्दा पहिलो खुड्किलो नचढी दोश्रो, तेश्रोमा पुग्न सकिंदैन त्यसैगरी सदस्य पहिचानलाई व्यवस्थित नगरी सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न सकिंदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि “सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थाहरुको लागि जारी गरिएको निर्देशन २०७४” ले सदस्य पहिचानको लागि प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण र सो को ढाँचा समेत स्पष्ट गरेको छ । निर्देशिकाको अनुसुची १ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुको लागि र अनुसुची २ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुको लागि छुट्टा छुट्टै ढाँचा तोकेको छ । सदस्य पहिचान गर्दा व्यक्तिगत विवरण, उसको कर दर्ता भए सो समेत, वैवाहिक एवम् पारिवारिक विवरण, आफ्नो मुख्य पेशा व्यवसाय, श्रीमान वा श्रीमतिको मुख्य पेशा व्यवसाय, परिवारका अन्य व्यक्तिको मुख्य आय भएमा सोको विवरण, आफैं वा आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरु राजनीतिक, सांगठनीक, प्रशासनिक वा अन्य कुनै किसिमको उच्च पदमा रहेको भए सोको विवरण, स्थायी र अस्थायी बसोबास भएमा सोको विस्तृत विवरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्रको बसोबासको अवस्था, आफु मतदाता रहेको स्थान र मतदाता परिचयपत्र नं., राहदानी नं. समेत, संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने औसत अवधि (एक वर्ष भित्र), सहकारी संस्थाको आवद्धता र सदस्य बन्नुको कारण, परिवारका सदस्यको अन्य सहकारी संस्थामा रहेको आवद्धताको विस्तृत विवरण, एकाघर संगोलका व्यक्तिहरुको वार्षिक आम्दानीस्तर र श्रोत, आफु वा परिवारका अन्य सदस्यहरुको सोहि वा अन्य संस्थामा आवद्धताको प्रयोजन, संस्थामा भएको वित्तीय संलग्नता, संस्थामा गर्ने कारोबारको औसत बारम्बारता (पटक), वार्षिक कारोबारको अनुमानित रकम (शेयर थप, बचत जम्मा, ऋण भुक्तानी, विप्रेषण, आदि), संस्थाबाट लिन सक्ने ऋण रकम, आदि विवरणहरु स्पष्टसँग सदस्यले उल्लेख गरी संस्थालाई दिनु पर्नेछ । उल्लेखित विवरणहरुको सन्दर्भमा सदस्यले आफ्नो तर्फबाट सहि विवरण दिएको घोषण गर्नुका साथै विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा ३५ दिन भित्र उक्त कुराको लिखित जानकारी गराउने समेत घोषणा गर्नु पर्दछ । यद्यपी सदस्यले दिएको सूचनामा संस्था विश्वस्त नभएमा उक्त व्यक्तिको कारोबार अस्वीकार गर्न वा सदस्यता प्रदान गर्न वा सदस्यताको नियमितता दिन अस्वीकार गर्न सक्दछ । यस्ता विवरणहरु सहकारी संस्थामा मात्र नभई वित्तीय कारोबारमा सम्बद्ध अन्य निकायमा समेत दिनुपर्ने र सोको विस्तृति विवरण वा सोको आधारमा हुने प्रतिवेदन एकै निकायमा जाने हुनाले सहकारी संस्थाले यस्ता विवरण माग गर्न झण्झट मान्नु हुँदैन ।
उल्लेखित विवरणका अतिरिक्त सदस्य पहिचान गर्दा कारोबार गर्ने सदस्य कारोबार रकमको वास्तविक धनी हो, होइन ? वा हिताधिकारी भए सो समेतको पहिचान गर्नु पर्दछ । हाम्रो समाजमा परिवार संरचना संयुक्तबाट एकलतर्फ संक्रमण गर्ने हुनाले संयुक्त परिवारमा हुँदा कुनै सदस्यले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना अन्य नातागोताका व्यक्ति वा साथी वा व्यवसायिक साझेदारको नाममा राख्ने अभ्यासहरु हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय व्यवसायिले कर छली वा श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति व्यवसायमा लगानी गर्दा अवास्तविक धनी सिर्जना गरी अन्य व्यक्तिको नामबाट गर्न सक्दछन् । तसर्थ संस्थाले सदस्य पहिचान गर्दा सदस्यले उल्लेख गरेका जानकारी र विवरणहरु वास्तविक हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्ट्याईं गर्न आवश्यक ठानेमा अन्य सदस्यहरु, छिमेकी, व्यवसायिक साझेदार वा अन्य श्रोतबाट समेत पुष्ट्याईं गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाले सदस्य पहिचानको विवरण सदस्यता प्रदान गर्ने समयमा, जोखिम वर्गीकरणको आधारमा कम्तिमा प्रत्येक वर्ष वा प्रत्येक दुई वर्षमा वा प्रत्येक तीन वर्षमा नियमितरुपमा, अस्वभाविकरुपमा बचत जम्मा गर्दा वा शेयर थप गर्दा वा ऋण भुक्तानी गर्दा वा विप्रेषण प्राप्ति वा प्रेषण गर्दा, ऋण लगानी गर्दा पहिचान अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । सदस्य पहिचानले विशेषगरी मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीबाट बचाउँछ ।
सदस्य पहिचानको लागि “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति,
समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०” का प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोछ । विशेषगरी आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नियमन गर्न बनेको उक्त नियमले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा निकायको सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको लागि गृह मन्त्रालयले आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, संस्था र संगठनको नाम आफ्नो वेवसाईटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सुचक संस्था (यहाँको सन्दर्भ अनुसार सहकारी संघ संस्था) ले उक्त सुचीमा प्रकाशित नामको आधारमा कुनै कारोबार भए नभएको नियमित अद्यावधिक हुने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा तत्काल जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले अनुसन्धान अधिकृतलाई विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा देहायको सम्पत्ति वा साधन जो सुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हित रहे भएको भए तापनि रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोछ ः–
(क) शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूरसँग सम्बन्धित साधन,
(ग) आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति,
(घ) आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीको लागि वा आतड्ढकारी कार्य वा आतड्ढकारी व्यक्ति, आतड्ढकारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न छुट्याइएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोष, वा
(ङ) आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएकोे वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूरसँग सम्बन्धित साधन ।
उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निःसर्ग गरेको वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन नसकिने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको शंका लागेको व्यक्तिको सोही मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेकोछ ।
सुचक संस्थाको दायित्व ः
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सुचक संस्थाकोरुपमा व्याख्या गरेको छ । यसमा संगठित संस्थाका साथै नेपाल सरकारका निकायहरु, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र पेशाकर्मी व्यक्ति समेतलाई सुचक संस्थाकोरुपमा हेरिन्छ । सुचक संस्थाको प्रभावकारी भुमिका बिना राज्यमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभ्यास नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभ्यासले राज्यको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदछ र अर्थतन्त्र शुद्धिकरणको अभ्यास गर्ने व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० भित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दवाव रहेको छ । सन् २०२० भित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण पूर्णरुपमा नियन्त्रणको सुनिश्चितता नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सदस्य राष्ट्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कालो सुचीमा पर्नेछ । मुलुक कालो सुचीमा परेमा नेपाली मुद्रा (पैसा) डलर लगायत अन्य कुनैपनि विदेशी मुद्रासँग विनिमय हुनेछैन । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ भने निर्यात तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएतापनि अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान निर्यात व्यवसायको छ । नेपाली मुद्रा कालोसुचीमा परेमा आयात र निर्यातका कारोबार सम्पादन गर्न सकिंदैन त्यतिमात्र होइन वैदेशिक रोजगारीमा आर्जन गरेको रकम नेपालमा भित्र्याउन र अध्ययनको लागि नेपाल बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक शुल्कको लागि रकम पठाउन समेत पाईनेछैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुचक संस्थाको मुख्य दायित्व हो । त्यसको लागि सुचक संस्थाले देहायका दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ ः
– सदस्य पहिचान ः कुनैपनि वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नीति यसको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अनुपालन कार्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्सा हो र यो नीति स्थानीय सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमहरुको अनुपालन गर्ने गरी विकास गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि “सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि सहकारी संघसंस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” को अनुसूची १, अनुसूची २, अनुसूची ३ र अनुसूची ८ का ढाँचामा विषयगत सहकारी संस्था र संघहरुमा विवरणहरु अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
– सीमा कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने ः एकै व्यक्तिले एकै दिनमा एकैपटक वा पटक पटक गरी रु.१० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको बचत जम्मा, शेयर खरीद, ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी वा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को कारोबार गरेमा सोको जानकारी कारोबार सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” को अनुसूची ४ को ढाँचामा वित्तीय जानकारी ईकाईमा दिनु पर्दछ ।
– शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने ः सदस्य पहिचानको आधारमा अस्वभाविक रकम वा आय प्रकृति भन्दा फरक (मासिक आम्दानी हुनेको दैनिक वा साप्ताहिक, मौसमी आय हुनेको नियमित) कारोबार भएमा वा सीमा कारोबार छल्ने गरी (दैनिक १० लाख भन्दा कम हुने गरी नियमित) कारोबार गरेमा सोको जानकारी कारोबार भएको तीन दिन भित्र सकेसम्म चाँडो “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” को अनुसूची ५ को ढाँचामा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउनु पर्दछ ।
– प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने ः सहकारी संघ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका बमोजिम सम्पादन गरेका कार्यहरुको चौमासिक प्रतिवेदन उक्त अवधि समाप्त भएको ७ दिन भित्र अनुसूची ६ को ढाँचामा नियामक निकायमा पठाउनु पर्नेछ । तर वार्षिक रु.५ करोड भन्दा कमको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाले वार्षिकरुपमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ दिन भित्र “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” को अनुसूची ६ को ढाँचामा नियामक निकायमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।
– जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नीति तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ः संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण सँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान गर्ने र संस्थाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
– जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ः संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (सदस्य पहिचान, हिताधिकारी पहिचान, कार्य विभाजन, अभिलेख व्यवस्थापन, आदि) विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
– सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अनुपालन अधिकृतको नियुक्ति गर्नुपर्ने ः संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अनुपालनको लागि सञ्चालक समितिले अनुपालन अधिकृत (कम्प्लायन्स अफिसर) नियुक्त गर्नु पर्दछ । यस्तो कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कार्यमा असर पुग्नेगरी अन्य कार्यको जिम्मेवारी तोक्नु हुँदैन र उक्त कर्मचारीको नियुक्ति नहुँदासम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै सो कार्य गर्नुपर्दछ ।
– कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको व्यवस्थाको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अनुपालन तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने ः सहकारी संस्थाले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धित क्षमता विकासको लागि वार्षिक योजना र बजेट व्यवस्था गरी नियमितरुपमा क्षमता विकासका तालिम तथा पुनर्ताजगी सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो नगरेमा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।
– नियमित जोखिम परीक्षण÷मापन र निरन्तर अनुगमन ः संस्थाको उच्च व्यवस्थापन (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) र सञ्चालक समितिले नियमितरुपमा संस्थामा विद्यमान जोखिम, जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएको प्रणालीको प्रभावकारिता, प्रतिवेदन आदि विषयमा निश्चित समयमा जोखिम परीक्षण, मापन र निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्दछ । सामान्यतया प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मासिकरुपमा र सञ्चालक समितिले कम्तिमा ६ महिनामा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
– अभिलेख व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्नुपर्ने ः सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सँग सम्बन्धित अभिलेखहरु कारोबार सम्पन्न भएको ५ वर्षपछि सम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ । यस्तो अभिलेख अग्नी कवच (प्रतिरोधी) दराजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था पाँच करोड भन्दा बढीको पुँजी परिचालन गरेका संस्थाहरुको हकमा लागु हुने छ । प्रतिवेदनको हकमा
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा प्रभावी हुने कानुन र कारवाहीका व्यवस्थाहरु ः
सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन नेपालको आन्तरिक कानुन भएतापनि यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मार्गदर्शनको आधारमा निर्माण गरिएको कानुन हो । फाईनान्स एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको सुझावको आधारमा कानुनी र प्रशासनिक संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ । कमजोर वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको कानुन निर्माण नभएमा त्यस्तो कानुनको कार्यान्वयनको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगर्ने भएकोले पनि विद्यमान कानुनहरुमध्ये अलि कडा र बढी कानुनी कारवाहीका व्यवस्थाहरु रहेको छ । यस कानुन विपरितका कार्यहरुमा चरणबद्धरुपमा संस्थालाई सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने लगायत जरीवानातर्फ न्युनतम दश लाखदेखि पाँच करोडसम्मको जरीवानाका साथै आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी सम्बन्धी कसुर भएमा तीन देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोको ५ गुणासम्म जरीवानामध्ये दुवै किसिमका सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसमा कानुनी कारवाहीका क्षेत्रहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।
– नीति तथा कार्यविधि नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि ३० लाख सम्म जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– सदस्य पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि गाम्भीर्यको आधारमा थप जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
ड्ड बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेमा ः रु.३० लाख देखि ५ करोडसम्म जरीवाना वा थप सजाय समेत,
– सम्पत्ति तथा कोष रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था (ऐनको परिच्छेद ६ख) कार्यान्वयन नगरेमा ः रु.२० लाख देखि ५ करोड सम्म जरीवाना र प्रणालीगत समस्या देखिएमा कारोबारमा आंशिक रोक लगाउनेदेखि संस्थाको दर्ता खारेजीसम्म,
– उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि ३० लाख सम्म जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् पहिचान गर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि गाम्भीर्यको आधारमा थप जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि ३० लाख सम्म जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा ः सचेत गराउने, १० देखि १५ लाखसम्म जरीवाना र गाम्भीर्यको आधारमा थप सजाय,
– सीमा कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि ३० लाख सम्म जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम २० लाख देखि गाम्भीर्यको आधारमा थप जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– कार्यान्वयन अधिकारी नतोकेमा वा कार्यकारी प्रमुखले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह नगरेमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने तत्पश्चात पटकैपिच्छे रु.१० लाख जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा ः सचेत गराउने र कारोबारको सीमा तोक्नेसम्म,
– संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्य नगरेमा ः सचेत गराउने र कारोबारको सीमा तोक्नेसम्म,
– तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखेमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखेमा ः सचेत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, न्युनतम १० लाख देखि ३० लाख सम्म जरीवाना र संस्था खारेजी सम्म,
– सीमा वा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा ः रु.१० लाखसम्म जरीवाना,
– माथि उल्लेखित अवस्थामा हुने कारवाहीमध्ये कसुरको गाम्भीर्यको आधारका कुनै वा सबै कारवाही गर्न बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सन्दर्भमा नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी ईकाई, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र आवद्ध संघहरुले अनुगमन गर्न सक्दछन् । यसरी अनुसन्धान गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका झण्डै ३५ हजार सम्पूर्ण सहकारीमा सम्भव नहुने भएकोले सहकारी विभागले अनुगमनको प्राथमिकता निर्धारणको लागि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५” जारी गरेको छ । जसअनुसार कार्यविधिको अनुसूची १ मा उल्लेखित मापकहरुमध्ये कम्तिमा चार वटा मापक (निर्धारक) कायम भएको संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको प्राथमिकता उच्च रहने, एक देखि तीन वटा निर्धारक कायम भएको संस्थामा मध्यम प्राथमिकता र कुनैपनि निर्धारक कायम नभएको संस्थामा न्यून प्राथमिकता कायम गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोका अतिरिक्त एकीकृत सूचना प्रणालीमा सम्प्रेषित जानकारी, सहकारी ऐनको व्यवस्था बमोजिम चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राप्त विवरण, लङ्गफर्म अडिट रिपोर्टको खुलासा, निरीक्षण वा अनुगमन प्रतिवेदनमा दिइएको विस्तृति र अन्य श्रोतबाट प्राप्त सूचना समेतको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित प्राथमिकताका अतिरिक्त नियामक निकायले लगातार तीन चौमासिक अवधिको प्रतिवेदन नपठाएको, सहकारी विभागले गरेको क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कनमा उच्च जोखिम श्रेणीमा परेको, नियामक निकायलाई प्राप्त अन्य सूचनाका आधारमा उच्च अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्राथमिकतामा देखिएको संस्थालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निश्कर्ष ः पछिल्लो समय सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण कार्यलाई तिब्र बनाएको छ । यसक्रममा केहि सहकारी संस्थालाई संस्थागत र केहि सहकारी संस्थाका निश्चित पदका जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरीवाना सहितको कारवाही गरिसकेको छ । सन् २०२० भित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व समेत रहेको छ भने आम नेपाली नागरिकको भ्रष्टाचारमुक्त समृद्ध समाज र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको उच्च मनोकांक्षा रहेकोले छ । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा संस्था र संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा त जोखिम बढ्दछ नै राज्य नै कालोसूचीमा पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले पूर्ण पहिचान नखुलेको र स्वस्थ वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ भन्ने सुनिश्चितता नभएको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान नगर्ने, सदस्य बनिसकेको भएमा कारोबार नगर्ने र सदस्यता खारेजी गर्ने सम्मका कार्य गर्नुपर्दछ । यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि राज्यले अगाडि सारेको कानुनको उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । जय सहकारी !
