वसन्त गौतम
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धि अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने ब्यवस्था गरेको छ । यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट नेपालको न्याय सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरिने ब्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरि तिन तहका अदालतका अतिरिक्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भएता पनि संविधान र कानून बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिइएको पाईन्छ । स्थानिय तहका दिइएको यी अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र पर्दैनन । तर स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको अदालतमा लाग्ने कानूनी रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।
स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ प्रचलनमा आएको छ । यो ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकार बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४६ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संबिधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका बिवादको सुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिइएको पाईन्छ । न्यायिक समितिले सुनुवाई गर्न सक्ने मुद्दाहरु मध्ये केही मुद्दामा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ भने केहिमा फैसला गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले न्यायिक समितिले कस्ता उजुरी ग्रहण गर्न सक्ने, कुन कुन मुद्धामा निर्णय सुनाउन सक्ने र कस्ता मुद्धामा मेलमिलाप मात्र गराउने सक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ ।
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य बिवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
न्यायिक समितिलाई केही विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । जस अनुसार सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुर्षण गरि वा फोहर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी बिवादलाई पनि न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णय नसुनाई दुवै पक्षलाई मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित मुद्दामा न्यायिक समितिले हारजितको फैसला सुनाउन पाउँदैन ।
यस्ता विवादका बिषयमा न्यायिक समितिले प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तिन महिना भित्र बिवादित पक्षहरुलाई छलफल गराई मिलापत्र गराउन नसके अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई पक्षहरुलाई अदालत जान सुचित गर्नु पर्दछ । उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा उजुरकर्ताले चाहेमा स्थानीय तहमा उजुर नदिई सीधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने पनि कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा ३८ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाई संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि गर्न सकिएता पनि मुद्दाको निर्णय गर्ने बेलामा संयोजकको उपस्थिति हुनु पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायिक समितिले आफु समक्ष पेश भएको बिवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । पक्षहरुको मिलापत्र हुन नसकेमा निर्णय सुनाउन सक्ने मुद्दाहरुमा कानून बमोजिम बिवादको कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने भनी ऐनले न्यायिक समितिलाई कानूनी दायित्व तोकेको छ ।
न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको बिवादमा बादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैंक कम्पनी, बित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप, प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुत्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नका लागी निवेदन दिएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँच बुझ गरि त्यस्तो जाँचबुझबाट रोक्का गर्न उपयुक्त देखिएमा अवधी तोकि रोक्का लागी सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाइ, मिलापत्र, निर्णय र निरुपण, निर्णयको कार्यान्वयन लगायत विषयमा कानूनी ब्यवस्था र कार्यबिधिगत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता भए पनि आवश्यक, तालिम पूर्वाधार, जनशक्तिको ब्यवस्था मिलाउन सके जटिललाई बिस्तारै हटाउन सकिन्छ ।
हामीलाई थाहै छ न्यायिक समितिका सदस्यहरु कानूनका ज्ञाता होइन । राजनितिक पृष्ठभमिबाट आएका राजनैतिक कार्यकर्ता हुनु । दलिय बिचारमा निर्वाचन जितेका न्यायिक समितिका सदस्यलाई फरक राजनैतिक आस्था राख्ने जनतालाई समेत न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्नु उनीहरुको पदिय जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । तसर्थ विवादको सुनुवाई गर्दा न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मूल्य–मान्यता, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइ जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नमा यसमा सदस्यहरुलाई कानूनी ज्ञानको अभाव हुँदा काममा अलमलको स्थिति देखिएको छ । सानातिना बिवादमा आफ्नै गाउँ÷नगरबाट सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न र पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि न्यायिक समितिलाई न्यायका मूल्य मान्यता, शिद्धान्त र न्याय सम्पादनमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा तालिमको माध्यामबाट दक्ष बनाउन जरुरी छ । राजनैतिक आस्थाको आधारमा निर्णय नसुनाई निष्पक्ष र तटस्थ भै स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र न्यायिक समितिको सार्थकता रहन्छ र आम जनताले गाउँघरमै सहज तरिकाले न्यायको अनुभुति गर्न समेत सक्नेछन् । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
