सन्दर्भ : द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनको लागि अन्तराष्ट्रिय दिवस
दुधे छोरी च्यापेर खाना बनाउदै गरेकी बिना (परिवर्तित नाम) त्यति बेला झस्कीन जति बेला एक हुल सुरक्षाकर्मीहरु उनको घर भित्र एक्कासी प्रबेश गरे । ह्वार ह्वारती सेना पुलिसका जवानहरु घर भित्र प्रवेश गर्दा अत्तालिएकी उनी केही बोल्न नसकि अक्क न बक्क भईन । माओवादी खोज्ने बहानामा घरभित्र पसेका सुरक्षाकर्मीहरुले केरकार गरे संगै उनको शरिरमाथी गिद्धे दृष्टि लगाए । माओवादी देखाई दे भन्दै गाली गल्लौज गर्दै कुटपिटको तहसम्म पुगेका सुरक्षाकर्मीले अन्तमा जवरजस्ती गरि छाडे । डोरीले खुट्टा बाँधी दिइ कति जनाले यौन तृष्णा मेटाए बेहोसी नरमायाले पत्तै पाउन सकिनन ।
कुरो यत्तिमा मात्रै सीमित रहेन । सामुहिक बलत्कारको सिकार भएकी बिना शारिरीक र मानसिक पीडासंगै सुरक्षाकर्मीको कलङ्कको भारी बोक्न बाध्य भईन । असुरक्षा र बाध्याताका बिच नरमायाले छोरी जन्माईन । कस्तो बिडम्बना बलत्कारबाट जन्मेकी छोरी बालिका बन्न लागिन तर उनको बाबुको अझै ठेगान लाग्न सकेको छैन । उनले कहिले न्याय पाउने हुने पत्तो छैन ।
६ नं प्रदेशको पहाडी जिल्लाकी कमला (परिवर्तित नाम) सेनाको ब्यारेक नजिकै चिया पसल गर्दथिन । .जुम्ला बस्ने श्रीमानलाई झिकाउन सेनाले उनलाई वारम्वार दवाव दिए । दोश्रो बिवाह गरेर जुम्ला झरेका उनका श्रीमान उनले बोलाए पनि आएनन । तैले तेरो लोग्नेलाई झिकाईनस भने तलाई पछि थाहा होला भनेर सेनाले धम्की दिन थाले । दिउसो अन्दाजी ३ बजेको समयमा सेनाहरु उनको घरमा आएर श्रीमानलाई नवोलाएको भन्दै जवरजस्ती ब्यारेकमा लगे । ब्यारेकमा पु¥याए पछि एक जना सेनाले मैले दिएको भाकामा तैले किन तेरो श्रमिान झिकाउन सकिनस ? भन भन्दै उनलाई बुटले बक्सीङ्गले कुटपीट गरेर यातना दिई ३ जना सेनाले पालै पालो बलत्कार गरे ।
माओवादी गतिबिधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सर्चमा निस्किएका सुरक्षाकर्मीले बर्दियाकी वसन्ती (परिवर्तित नाम) लाई जवरजस्ती बलत्कार गरे । मिति २०५९ साल कार्तिक २३ गते बिद्रोही कार्यकर्ता खोज्ने नाममा सुरक्षाकर्मीहरु गाउँका घर घरमा पसी सर्च गर्ने थाले । यस क्रममा एक जना सुरक्षार्मीले घर खान तलासी गर्ने भन्दै घर भित्र प्रवेश गरेर सुरक्षाकर्मीले शारिरीक सम्पर्क राख्न दिए तेरो श्रीमानलाई बचाई दिन्छु होईन भने मारी दिन्छु भने । वसन्तीले यस्तो नगर्न अनुरोध गरे पनि उनको चित्कार सरक्षाकर्मीले सुनुवाई गरेनन । छोरा छोरीकै सामुन्नेमा बलत्कार गरि छाडे ।
वसन्तीले आफु माथी सुरक्षाकर्मीबाट भएको बलत्कारको घटनालाई बर्षौ सम्म भित्र भित्रै गुम्साएर राखिन तर जति जति समय बित्दै जान्छ उती उती घटनाले उनलाई भित्र भित्रै पोल्दै गयो । बलत्कारले उब्जाएको शारिरीक समस्याका साथै मानसिक समस्याले उनलाई सताउन छाडेन । सरकारले द्धन्द्धकालिन घटनाको सम्बोधनका गर्नका लागी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । अधिकारकर्मीको सहजिकरणमा गोपनियताको चिन्ताले उनले बलत्कारको घटनालाई यातनामा उजुरी हालिन त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । पीडितको पक्षका काम गछौ भन्दै आयोगका पदाधिकारीले जिल्ला आएर भाषण पनि गरे । तर महेश्वरी जस्ता यौनहिंशा पीडित महिलाका लागी आयोगले सिन्को सम्म ४ बर्षे कार्यकाल सक्यो । ४ बर्षे कार्यकालमा आयोगले वसन्तीलाई न्याय त के अन्तरिम राहत समेत दिलाउन सकेन ।
न्याय पाउने आसमा वसन्तीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफु माथी भएको जघन्य अपराध बारे पीडक बिरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन खोजिन तर प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । उजुरी दर्ता गर्न गएको ५ दिन पछि प्रहरीले जाहेरीको कानूनी हदम्याद समाप्त भई सकेको हुँदा दर्ता गर्न नसकिने’ भन्दै जाहेरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दियो ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दिए पछि त्यस बिरुद्धमा उनी अदालत पुगिन तर अदालतले पनि उनको पक्षमा निर्णय सुनाउन सकेन । उच्च अदालतर्ले हदम्याद बिहिन जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने ब्यहोराको प्रहरीको दरपिट आदेशलाई सदर गरि दियो ।
उल्लेखित घटनाहरु एकादेशको दन्त्यकथा नभएर द्धन्द्धकालमा घटेका वास्तविक घटना हुन । द्धन्द्धकालमा सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै होईन तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताहरुबाट पनि महिला माथी थुप्रै यौनजन्य घटनाहरु भएका छन् । सुर्खेतमा शहिद परिवारकी महिला भन्दै साहनुभुति दिने बहानामा घरमा आएका माओवादी कार्यकर्ताबाटै बलत्कार भएको पीडितबाट जानकारी हुन आएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि महिलाहरु यौनजन्य हिंशामा परेका घटनाहरु अभिलेतिख भएका छन् ।
द्धन्द्धकालमा ठुलो संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य हिंशाको शिकार भए पनि सरकारले घटनाको अनुसन्धान गरि एउटै पीडितलाई पनि न्याय दिलाउन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म द्धन्द्धकालिन यौनहिशा पीडित महिलालाई पीडितसम्म मानेको छैन । न्यायको त कुरै छाडौ अन्तरिम राहत समेत उपलब्ध गराएको छैन ।
यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका पीडितहरुको शारिरीक र मानसिक अवस्था हाल सम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारिरीक र मानसिक समस्यासंगै उनीहरु घरेलु र सामाजिक समस्याहरुका बिचमा जेलिन बाध्य भैरहेका छन् । यस बिचमा अहिले सम्म राज्यले न त उनीहरुको पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ न त अन्य जिम्मेवार निकायले पीडितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन नै सकेका छन् ।
नेपालको कानून अनुसार बलत्कारका घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने समय एक बर्ष हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानूनी प्रावधान अनुसार बलत्कार जस्ता गंभिर फौजदारी अपराधमा हदम्यादको कारण पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुन्ठित हुन नहुने भनी स्पष्ट पारेको छ ।
सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लैगिंक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादाको रक्षा गर्ने अबस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । यस महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकारको हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बलत्कारलाई संसारभरी फौज्दारी कानून अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिएको छ । साथै राज्यका कर्मचारीहरुले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको वा सहमति जनाएको वा अरु व्यक्तिलाई बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुराएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत यसलाई यातनाको रुपमा मान्यता दिएकाले राज्यले कुनै पनि बहानामा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई अवरोध गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।
मानव अधिकारको विश्वाव्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा ३ मा जीवनको स्वतन्त्रता, धारा ७ मा कानूनको दृष्टिमा समानता, धारा ८ मा प्रभावकारी उपचार पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ३ मा सरकारी हैसियतमा कार्य गर्ने ब्यक्तिहरुबाटै उल्लघंन गए ता पनि स्वीकार गरिएका आफ्नो अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरु उल्लघंन भएको कुनै पनि ब्यक्तिले प्रभावकारी उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नेे भनी पक्ष राष्ट्रहरुले प्रतिज्ञा गरेका छन् । सोही धाराको (ख) मा त्यस्तो उपचार दावी गर्ने कुनै ब्यक्तिको आफ्नो अधिकार सक्षम न्यायिक प्रशासनिक वा ब्यवस्थापकिय अधिकारी वा राष्ट्रका कानूनी प्रणालीबाट ब्यवस्था गरिएका अन्य कुनै सक्षम अधिकारीद्वारा निर्धारित गरि पाउँने कुरा सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायिक उपचारका संभावनाहरु बिकसित गर्ने र (ग) मा त्यस्ता उपचारहरु प्रदान गरिएमा सक्षम अधिकारीहरुले ती उपचारहरु लागु गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेखित छ ।
बलात्कार र यातनाजन्य कार्य गंम्भिर मानब अधिकार हननका अपराध हुन् । यस्तो गंभिर फौजदारी अपराधलाई कुनै परिस्थिति वा मानेमा जायज मान्न सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूून अनुसार बलत्कार र यातनाजन्य अपराधलाई हदम्यादको हतियार तेस्र्याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । सोही अनुरुप राज्यले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर होस वा आईलाग्ने अन्य तगाराहरु हटाएर आफ्ना नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ । दशक अगाडीका बलात्कारका घटनाहरुको कागजी प्रमाण जुटाउने बिषय जटिल बिषय भए पनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट कदापी उम्कन मिल्दैन ।
अन्तमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनको लागि अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा अव बिभिन्न बहानामा द्वन्द्वकालमा हुने यौन हिंसा उन्मुलन लागि कडा कानून बनाइनु पर्दछ । द्वन्द्वमा जुनसुकै बहानामा सरकारी वा बिद्रोही जो सुकै पक्ष संलग्न भए पनि तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । भबिष्यमा हुने द्वन्द्वमा यस्ता घटना हुन नदिन र भई हालेमा पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितताको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
