लोक बहादुर शाह
राजधानी र आन्दोलन ः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८८(१) मा नेपालको राजधानी काठमाण्डौंमा रहने भनिएको छ । त्यसैगरी धारा २८८(२) मा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानतः प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमत बाट ५ नं.प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण तोकिने छ ।
प्रदेशसभाबाट प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सन्चालन हुने भनी संविधानको धारा २८८(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बाट मिति २०७४÷१०÷३ मा भएको निर्णय अनुसार संघीय राज्य नेपालका सातवटै प्रदेशमा प्रदेशको कार्य सन्चालनको मुकाम (अस्थायी राजधानी) तोकिएको थियो । प्रदेश नं.५ को छिमेकी प्रदेशहरु प्रदेश नं.६ र ७ ले प्रदेशसभाबाट तत्तत् प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम घोषणा भइसकेको छ तर हाम्रो प्रदेश नं.५ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण हुनसकेको अवस्था छ । सोही प्रयोजनका लागि अध्ययन कार्यदलले सुझाव संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रदेश नं.५ को राजधानीको रुपमा कार्यसन्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका पूर्वाधार हुँदा हुदै पनि बाँके जिल्लालाई उपेक्षा गर्दै कार्य सन्चालनको मुकाम बाँके जिल्लालाई नतोकी रुपन्देही तोक्ने गरी नेपाल सरकार बाट मिति २०७४/१०/३ मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दै नेपालगन्ज स्थित शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत संगठनहरुको संजाल (पापड) बाँकेको नेतृत्वमा सुरुवात भएको आन्दोलन सर्वदलीय र सर्वपक्षीय साझा आन्दोलनको रुपमा रुपान्तरण भएको थियो ।
प्रदेश नं.५ को राजधानी बाँके जिल्लालाई नबनाउने बल्की यस जिल्लामा अवस्थित क्षेत्रस्तरीय सरकारी कार्यालयहरु समेत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सक्ने षडयन्त्र भईरहेको कार्यको विरोध स्वरुप बाँके जिल्लामा अवस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण पेशागत संघसंस्था, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज समेतको उपस्थितिमा मिति २०७४/१०/०७ मा सम्पन्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाले बाँके राजधानी स्थापनार्थ संघर्ष समिति बाँकेको गठन भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । यद्यपि सो आन्दोलनले निरन्तरता र सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।
विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति, नेपालगन्ज बाँकेले मिति २०७५/११/१० गते आयोजना गरेको सरोकारवालाको वृहत बैठकमा बाँके जिल्लालाई नै प्रदेश नं. ५ को राजधानी तोकिनुपर्ने र यदि बाँकेलाई राजधानी नतोकिएका खण्डमा अन्य प्रदेशमा समावेश हुने वा छुट्टै प्रदेशको लागि आन्दोलन समेत गर्ने भन्ने विषयमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । यस सरोकार समितिले नेतृत्व गरेको राजधानीको आन्दोलनले के कति गति लिन सक्ने हो ? परिणाम हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।
प्रदेश नं.५ को स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने विषयमा अध्ययनटोलीले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । अध्ययनटोलीले प्राप्त गरेको सल्लाह सुझावको आधारमा राजधानी तोकिने हो वा औपचारिकताका लागि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन लिने काम भएको हो ? भन्ने कुरा प्रदेश सभाको आगामी निर्णयले देखाउने नै छ ।
नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका पूर्वाधार उपलब्ध छन्, यस क्षेत्रको शैक्षिक आवश्यकता पनि हो । तर पनि सरकारले आवश्यक ठानेन । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बाँकेबासीले लामै संघर्ष गरे तर सुनुवाई भएन । यस बाट के स्पष्ट हुन्छ भने आवश्यक्ता र औचित्यता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच महत्वपूर्ण हुने रहेछ ।
प्रादेशिक राजधानी बाँके तोकिनुपर्ने आधार र कारण ः
प्रदेश नं.५ को राजधानी बाँके जिल्ला नहुनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । क्षेत्रफल, जनसंख्या, दूरी नापेर विश्वमा कही पनि राजधानी तोकिएका छैनन् । नेपालको राजधानी काठमाण्डौ र अहिले तोकिएका अस्थायी राजधानीका मुकाम पनि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपालमा न्याय र अधिकारका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलन, जनआन्दोलनमा बाँकेवासीको सक्रिय सहभागिता रहको इतिहास साक्षी छ । मधेश आन्दोलनको क्रममा बाँकेवासीले देखाएको सक्रियता र वलिदानी समेतको कारण वि.सं.२०६३ सालमा संविधान संशोधन भई नेपाल संघीय राष्ट्र घोषणा भएको गौरवमय ईतिहासका हकदार बाँकेवासी पनि हौं । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली कार्यान्यवन भएकोले सो अधिकारको उपभोग गर्न बाँके जिल्लालाई पनि हक रहेको छ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, समावेशीता, भौगोलिक विविधता लगायतका हरेक दृष्टिकोणबाट बाँके जिल्ला नेपालकै विशिष्ट जिल्ला हुँदा हुँदै पनि सरकार र केन्द्रीकृत कर्मचारीचन्त्र र राजनीतिक सोचकै कारणले गर्दा बाँके जिल्ला र बाँकेवासी प्रति कहिले तराईका नाममा, कहिले मधेसका नाममा, कहिले नयाँ मुलुकका नाममा अन्याय, अत्याचार गर्ने गरेको र राज्यकै विभेदपूर्ण नीति र व्यवहारका कारण बाँके जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकास नभएको नै हो ।
लोकतन्त्र र संघीयताको लागि बाँकेवासीले पुर्याएको योगदान र वलिदानी, साधनश्रोतको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रफल र जनसंख्या, मध्येपश्चिम र सुदुर पश्चिमको औद्योगिक केन्द्र, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताको उत्कृष्ट नमूना, शैक्षिक र पर्यटकीय केन्द्र, स्थलगत एवं हवाई यातायातको सुगमता, ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर, धार्मिक एवं आर्थिक प्रवेशद्वार, समावेशीकरण, छिमेकी मुलुक भारत देखि चीन सम्म जोडने ट्रान्जिट प्वाइन्ट, जलश्रोत र जमिनको पर्याप्त उपलब्धता, संविधान र संघीयताको मर्म र भावना समेतका हरेक दृष्टिकोणले बाँके जिल्ला ५ नं.प्रदेशको राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान भएको सर्वविदितै छ । अदालत, अस्पताल र सुरक्षा निकाय समेतले प्रादेशिक स्तर बाट प्रदान गरिने कार्यहरु संचालन गरीसकेको अनुभव बाँके जिल्ला संग छ । प्रादेशिक राजधानीलाई अझ बढी व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँके जिल्ला सक्षम रहेको छ ।
सरोकारवालाको भूमिका ः
राजनीतिक एकता र प्रतिवद्धता हुन नसकेकै कारण बाँकेवासीले धेरै अवसर गुमाएको ईतिहास साक्षी छ । अझै पनि बाँकेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी समेत बाँकेको वृहत्तर विकासका लागि एकमत नभई विभिन्न स्वार्थमा लाग्ने हो भने बाँके जिल्ला विस्तारै पछाडि पर्दै जाने सुनिश्चित छ । तसर्थ चाहे राजधानीको विषय होस्, चाहे शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा होस् चाहे विकास निर्माणकै कुरा होस् बाँकेवासीको हकहित र सरोकार भएको विषयमा सवै पक्षहरु एकठाउँमा उभिन जरुरी छ ।
बाँके जिल्ला प्रदेश नं.५ को राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान हो । प्राचिन र देशकै नामबाट परिचित नेपालगन्ज शहरको नामबाट यस प्रदेशको नामकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस प्रदेशको नाम नेपालगन्ज बाँके जिल्लामा राजधानी हुन नसक्ने कुनै पनि वैधानिक आधार र कारण छैन । बाँके जिल्लालाई राजधानीको रुपमा कायम गर्ने हो भने एकसुत्रीय माग राजधानी नै हुनुपर्दछ । बरु राजधानी स्थापनाको लागि पहिले सबै राजनीतिक दल, प्रदेशसभा सदस्य र दलका नेता कार्यकर्ता एकमत हुनुपर्दछ र बाँके जिल्ला स्थित सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरुलाई कसरी एकवद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
राजनीतिक, सामाजिक संयन्त्र मार्फत बाँके जिल्ला स्थित सबै नागरिकको घर–घरमा गई बाँके जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकास र न्यायका लागि राजधानी आवश्यक भएको जानकारी गराउदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वस्फूर्त रुपमा सहभागी गराउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । छिमेकी जिल्ला बर्दिया, दाङ्ग लगायतका छिमेकी जिल्लाका नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागीता र सहकार्यका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । प्रदेश नं.५ को अस्थायी राजधानी बाँकेमा तोक्न प्रयाप्त आधार हुँदा हुँदै पनि यस जिल्लालाई अपेक्षा गरियो । अहिले स्थायी राजधानीको लागि सुझाव संकलनको औपचारिकता देखिए पनि सो का लागि प्रदेशसभामा दुईतिहाई मतको आवश्यक्ता पर्ने भएकोले सो तर्फपनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रदेश नं.५ को स्थायी राजधानीका लागि निरन्तर रुपमा विभिन्न प्रकारका दवाव र आन्दोलन आवश्यक छ । सदा झै बाँकेवासीलाई विकास र अधिकार बाट वन्चित गर्ने प्रयास गरियो भने प्रादेशिक राजधानी र प्रादेशिक क्षेत्रकै विकल्पको विषयमा समेत सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
