लोक बहादुर शाह
बार एशोसियसनको स्थापना ः–
वि.सं. २०१३ साल पौष ७ गते सम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०१३ बमोजिम कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या २० मात्र देखिन्छ । वि.स.२०१३ साल कार्तिक १२ गते सिनियर एडभोकेटको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएका देवनाथ प्रसाद बर्माको अग्रसरता र १० जना कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा वि.सं.२०१३ साल पौष ७ गतेका दिन कानून व्यवसायीको भेला सरहको बैठक बोलाईयो । सोही दिन दिनको ११.३० बजे सर्वोच्च अदालत भवनको पूर्व उत्तर रहेको एउटा टहरामा वसेको सो बैठकले आजको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट बार एशोसियसन खडा गर्ने पास भयो भन्ने निर्णय गरी कानून व्यवसायीको हकहित गर्ने र सवै कानून व्यवसायी एकजूट हुने मूलभूत उद्देश्यले नेपाल बार एशोसियसनको विधिवत रुपमा स्थापना भएको थियो । २०५० साल फाल्गूण ६ गते पोखरामा सम्पन्न ने.बा.ए.को छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको पारित निर्णयानुसार बार एशोसियसनको जन्म भएको दिनको सम्झना र सम्मान स्वरुप हरेक वर्ष पौष ७ गतेका दिन औपचारिक रुपमा बार दिवस ( बार डे ) मनाउने प्रचलन रही आएको छ । यस वर्ष पनि देशभरी नै विभिन्न कार्यक्रम गरी बार डे मनाईयो ।
बार एशोसियसन सवै कानून व्यवसायीहरुको साझा संगठन हो । नेपाल बार एशोसियसनको विधान २०४८ अनुसार अदालत तहमा बार एशोसियसनको गठन हुने बैधानिक व्यवस्था रहेको छ । २०१३ साल पौष ७ गते स्थापना भएको नेपाल बार एशोसियसन हाल आएर नेपाल भरीका ८३ वटा भन्दा बढी बार एकाईहरुको साझा संगठन बन्न पुगेको छ भने हाल १६ हजार भन्दा बढी कानून व्यवसायीले व्यवसायिक प्रमाणपत्र लिएको अवस्था छ ।
कानून व्यवसायको शुरुवात ः–
नेपालमा कानून व्यवसायको इतिहास धेरै लामो देखिदैन । नेपालको पहिलो संहितावद्ध कानून मुलुकी ऐन १९१० को अदालती वन्दोवस्तको १६नं.मा मुद्दाका जानकार तेश्रो पक्ष संग छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरी कानून व्यवसायी सम्वन्धी अप्रत्यक्ष ब्यवस्थाको शुरुवात भएको देखिन्छ । मुद्दा मामिला लगायतका कुनै विषयमा अरुको कुरा प्रतिनिधिको रुपमा बोल्ने र बोक्ने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिला बोकाहा को संज्ञा दिने गरिएको थियो ।
अन्तरिम शासन विधान २००७ र प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा नजरबन्दमा रहेका बन्दीले कानून व्यवसायी संग परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि कानून व्यवसायी सम्वन्धी छुट्टै व्यवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०१३ मा कानून व्यवसायी सम्वन्धी बैधानिक व्यवस्था राखियो । कानून व्यवसायी ऐन २०२५ नै कानून व्यवसायीको हकहित र सुरक्षाका लागि निर्माण भएको पहिलो विषयगत कानून हो । तत्पश्चात परिस्कृत रुपमा कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० निर्माण भएको हो । कानून व्यवसायी परिषद ऐन, कानून व्यवसायी आचार संहिता २०५१ र नेपाल बार एशोसियसनको विधान २०४८ ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र, आचार संहिता, काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा विस्तृत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
समयको विकासक्रम संगसंगै नेपालको संविधान २०७२ सम्म आईपुग्दा नेपाल बार एशोसियसनले सिफारिश गरेको कानून व्यवसायी न्यायपरिषद्को सदस्य रहने प्रावधान सहित संबैधानिक अंग बनी सकेको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरुमा र राज्यको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रुपमा पनि कानून व्यवसायी रहने व्यवस्था रहेको छ । कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय मार्फत कानून र न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने गरेका छन् । यसका साथसाथै कानून व्यवसायी बाट नै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीश पदमा नियुक्ती पाउने गरेका छन् । समाजको हरेक क्षेत्रमा कानून व्यवसायीको अहम भूमिका रहने गरेको छ । राजनीतिक वृतमा समेत कानून व्यवसायी महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न सफल भएका छन् ।
व्यवसायिक हकहितको साथसाथै नेपाल बार एशोसियसन र आवद्ध कानून व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानूनको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारीको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको इतिहास साक्षी छ ।
कानून व्यवसायको उद्देश्य ः–
अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्यायालय गरी न्याय सम्पादनका प्रमुख चारवटा आधारस्तम्भ रहेका हुन्छन् । पक्राउमा परेको समय देखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० ले न्याय सम्वन्धी हकलाई मौलिकहकको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
कानून व्यवसायीले व्यवसायको क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक, सामाजिक चुनौतीहरुको सामना गरी रहनु परेको छ । कानून व्यवसायीका कामकारवाही र कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा नागरिक समक्ष जानकारी गराउन नसकिएका कारण अझै पनि कानून व्यवसाय सम्मानित र मयार्दित बन्न सकेको छैन । कानून व्यवसायमा पनि विभिन्न किसिमको विकृति र विसंगतिहरु रहेका छन् जस्का कारण कानून व्यवसायीलाई विचौलिया लगायतका विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गरेका छन् । कानून व्यवसायीका काम, कारवाही र व्यवहारका कारण विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौती समेत देखिने गरेको छ ।
कानून व्यवसायी मुद्दाको पक्ष विपक्ष हुने नभई पक्षको कानूनी प्रतिनिधित्व सम्म गर्ने व्यक्ति हो । सबूद प्रमाण र कानूनको अधिनमा रही न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय बाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन हुन्छ । मुद्दा हार्ने जित्ने र अभियुक्त छुट्ने नछुट्ने सवै कुरा कानून व्यवसायीको हातमा हुदैन, कानून व्यवसायीले निष्पक्ष ढंगबाट आफ्नो पक्षको तर्फबाट वकालत गर्ने गर्दछ, आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क रुपमा पनि सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ, पेशा व्यवसायको साथसाथै सामाजिक सेवामा पनि कानून व्यवसायी लाग्ने गरेका छन्, लोकतन्त्र र कानूनको शासन स्थापनाका लागि पनि कानून व्यवसायीको उत्तिकै योगदान छ भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी नागरिक समक्ष गराउन नसकेका कारण पनि कानून व्यवसायी आलोचित बन्ने गरेका छन् । कानून व्यवसायको बारेमा जानकारी गराउन र संविधान तथा कानूनको बारेमा जानकारी गराउन कानून साक्षारता कार्यक्रम गाउस्तरमा संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
कानून व्यवसायीको उद्देश्य व्यवसाय चलाउन भन्दा पनि न्याय दिलाउनमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ । कानून व्यवसायी न्यायपालिका, न्याय सम्पादन र समाजको अभिन्न अंग हुने भएकोले न्यायलाई अलग राखेर व्यवसाय मात्रै चलाउछु भन्न मिल्दैन । न्यायको शुरुवात देखि न्यायको कार्यान्वयन सम्म कानून व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । फौजदारी कानून अन्र्तगत अपराधिक घटनामा जाहेरी दर्खास्त लेख्ने देखि अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दा सम्म र देवानी कानून तर्फ फिराद, प्रतिउत्तर देखि बहसपैरवी सम्म कानून व्यवसायीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । पीडितलाई छिटो, छरितो न्याय कसरी दिलाउने, वास्तविक न्याय सम्पादनमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने तर्फ कानून व्यवसायीको चिन्ता हुन आवश्यक छ । न्याय सम्पादन निष्पक्ष, निर्विवादित, सर्भसुलभ, न्यायोचित हुनपर्छ भनी सदैव वकालत गर्ने कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय पनि निष्पक्ष, निर्विवादित, जनमूखी रुपमा संचालन गरी व्यवसायमा समेत न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अदालतमा हुने गरेका भनिएका विकृति, विसंगति, ढिलासुस्तीमा कानून व्यवसायीको पनि संलग्नता हुने गरेको यथार्थलाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।
सामाजिक अभियन्ता, विद्धान/विदुषी, नागरिक अगुवाका नामबाट स्वःघोषित कानून व्यवसायीले निष्पक्ष न्यायसम्पादन प्रकृयामा सहभागी हुनुको साथसाथै समाज र राष्ट्रहितमा समेत संलग्न रही आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक छ । भाद्र १ गते देखि कानूनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । सो कानूनको पूर्ण अभ्यास गर्न बाँकी नै छ । कानून व्यवसायलाई सेवामूखी र न्यायमूखी बनाउनु पर्ने समाजको माँग रहेको छ । कानून व्यवसायीको अज्ञानता, जानाजान त्रुटि आदिका कारण कुनै नागरिक अन्यायमा परेको छ भने सो को जिम्मेवारी समेत कानून व्यवसायीले लिनुपर्दछ । अनि मात्र न्याय सम्पादन प्रकृयामा कानून व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रमाणित हुनेछ र न्यायमा सहज पहुँच सम्वन्धी सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनेछ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
