कानून दिवस दिवसको सार्थकता

वसन्त गौतम

आज नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी कानून दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गराएको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष बैशाख २६ का दिन कानून दिवस मनाउन थालिएको हो । न्यायालय कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा कानून दिवस मनाउन थालिएको हो । यस उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका प्रमुख एवं अन्य बिशिष्ट अतिथिहरुलाई आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेर दिवस मनाउने परम्परा बसाएको छ । अहिले पनि न्यायपालिका बिभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ ।

 

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा प्रष्टै देखियो । न्यायाधीश नियुक्तिका बेला दलका नेताले आफु निकटका कानून ब्यवशायीलाई नियुक्त गर्न न्यायपरिषदका सदस्यलाई लिष्ट बुझाएको कुराले पनि न्याय क्षेत्रमा ठुलै तरङ्क पैदा गरि दियो । बिगतमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पद बहाल रहेकै अवस्थामा सरकार प्रमुखको समेत कार्यभार सम्हाल्न जानु शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्त बिपरित थियो भन्ने कुराले बिगतमा ठुलै चर्चा पायो ।

 

 

यस्तै प्रतिशोषको आधारमा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की महाअभियोग लगाएको कुराले न्यायिक बृत्तमा ठुलै हलचल ल्याई दियो । पछिल्लो समय पुर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको उमेर बिवाद र बहिर्गमनले पनि ठुलै चर्चा पायो । यसरी हेर्दा अहिले पनि समयमा कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका बिचमा शक्ति प्रयोगको बिषयमा बिवाद हुने गरेको सन्दर्भमा शक्तिपृथकिरणको शिद्धान्त बिपरित एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हुने कुराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाई राख्न कानून दिवसले बिशेष महत्व राख्दछ । नेपालमा ६६ औँ राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाईरहदा नेपालको सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । उमेर बिवादका कारण पदबाट बहिगर्मन भएका गोपाल पराजुलीका कारण उनी मात्र नभै समग्र न्यायपालिका माथी नै नकारात्मक टिका टिप्पणी भए । न्याय क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिगंतिलाई के कसरी सुधार गर्ने, न्यायपालिकालाई आम नेपालीको न्यायको आस्थाको धरोहर कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा कानून दिवसमा सन्दर्भमा ब्यापक बहश हुन जरुरी छ । नेपालको ईतिहासमै प्रथम पटक स्वतन्त्र न्यापालिकाकी पहिलो महिला नेतृ एवं प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरियो । २४९ सभासदहरुको हस्ताक्षर सहितको यो अभियोगमा प्रधानन्याधीश माथी ९ वटा अभियोग लगाईएको थियो । जुन पछि पुष्टि हुन नसकेको कुराले त्यो राजनैतिक प्रतिशोध साधिएको थियो भन्न सकिन्छ ।

 

 
संबैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलकमा कानून भन्दा माथी कोही पनि हुदैन । सबैले कानून अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेला बेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

 
२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । ईतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालीका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ति सफल भएपछि बैशाख २६ गते २००८ सालमा पहिलो पटक केन्द्रीय न्यायालय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानुन दिवस । बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालय प्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । यस दिवसका दिन तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शाषन स्थापित गर्नु हो । यसका लागि न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक हुनु पर्दछ । नेपालको न्यायालय भारदारी सभाको चंगुलबाट मुक्त भएको दिनको सम्झानामा मनाउने कानून दिवस औपचारिकतामा सिमित गरिनु हुदैन ।

 

 
स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको कुरा उठीहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा के के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने भन्ने बिषयमा ब्यापक बहश गरिनु पर्दछ ? न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट कसरी मुक्त राख्ने सवैले संबैधािनक सर्वोच्चतालाई परिपालना गर्दै कानून अनुसार सबै चल्ने परिपाटीको विकास गर्न को, कसले के कस्तो भुमिका खेल्नु पर्दछ ? भन्ने जस्ता बिषयमा गहन छलफल गरि अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा कानून दिवसको सार्थकता अझै बढेर जानेछ । ६ दशक अगाडि स्थापित न्यायपालिका र अवलम्बित न्याय पद्धतिले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवं नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । विभिन्न चुनौती सामना गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन कानून दिवसको सन्दर्भमा न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायत सबै नेपाली नागरिकको सकारात्मक योगदान हुन आवश्यक छ । नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको हुँदा सो संवैधानिक दायित्वलाई बोध गर्दै जनताप्रति उच्च समर्पणका साथ न्यायिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि मार्फत् ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने लक्ष्य साकार पार्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

 

 

राजनितीबाट अलग राख्नु नेपाली न्यायालयको आजको आवश्यकता हो । हजुरवुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपिनु पर्ने अवस्था अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागी घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि एउटा गरिवले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सृजना गरिनु पर्दछ । दुःखदायी कुराहरु निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्दा र निर्णयहरुसँग छ । सबै कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन । कानुनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर पुगुन, न्यायमा किनवेच नहोस् । शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार सबैले आ–आफ्नो परिधिमा रहेर काम होस । कानूनको सवोच्चता सबैले स्वीकार गरि सबैले कानून अनुसार चल्ने वातावरणको सृजना होस । संबैधानिक सर्वोच्चताले नै देशको गरिमा बढाउँछ । कानूनको पालना सबैले गरेमा मात्रै देशमा कानूनी शासनको स्थापना भई मानव अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्न सक्दछ । कानुन दिवसको सन्दर्भमा सबैमा शुभकामना । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया