वसन्त गौतम
नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ११ ले प्रत्येक ब्यक्ति र उसको परिवारलाई प्रर्याप्त भोजन लुगा तथा आवास समेत आफु स्वयं तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन्धी ऐनको दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय कानून नेपाली कानूनसंग बाँझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्य हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका पक्षराष्ट्रहरुले खाद्य अधिकारको प्राप्ती सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् भनी उल्लेख समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ । नेपालको संविधानको (२०७२) को धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने जनाएको छ । यस्तै संविधानमै रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक र स्वच्छ वातावरणको हक लगायतका मौलिक हकहरुको पनि ब्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्ता अधिकारहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने आशंका धेरैले गरेका छन् । संबिधानमै कानून बनाएर ३ बर्ष भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरेकाले यो हकको सहज कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंका रहेको छ । खाद्य अधिकार ऐनको मस्यौदा भए पनि त्यसले अझै कानूनी रुप ग्रहण गरिसकेको छैन । अहिलेको संबिधान अनुसार आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारलाई अदालतले न्यायायोग्य बनाउन सकिने भएकाले बिगतको तुलनामा केही आश गर्ने ठाउँ भने अवश्य रहेको छ ।
बाँच्न पाउने अधिकारको आधार नै खाद्य अधिकार हो । खाद्य अधिकारको संरक्षण नभएसम्म अन्य अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैनन । खाद्य अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । तर अहिले पनि कैयौ नेपाली जनताहरु प्राकृतिक विपत्ति, भोकमरी, कुपोषण, द्वन्द्व, लडाइँ, झै–झगडा, बन्दहड्ताल, आन्दोलन लगायतका कारण सहज रुपमा खाद्य अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । मध्य पश्चिमका पहाडी जिल्लामा समयमा खाद्यान्नको आपूर्ति नभएर होस वा अन्य दैवी प्रकोप, झाडा पखाला र महामारी लगायतका रोगको समयमै रोकथाम हुन नसक्दा धेरैको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भैरहेको छ ।
खाद्यअधिकार केवल खाने कुरासंग मात्र सम्बन्धित छैन । यो अधिकारको सम्बन्ध अन्य अधिकारहरुसंग पनि जोडिएको छ । मानवले खानको साथै अन्य अधिकारहरु संगसंगै उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मात्र उसले आत्मसम्मानका साथ मर्यादित जिवन जिउन सक्दछ । खाद्य वस्तुहरु खान लायक, भनेको बेलामा उचित मुल्यमा किन्न पाउने र सहज उपलब्धता भएमा मात्र ब्यक्तिको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ । तर नेपालमा कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि पैसामा किन्न खोज्दा समेत गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैनन् । गरिवी, अभाव र भोकमरिमा परेका जनताको लागि सरकारले समयमै उचित प्रबन्ध मिलाई जनताको खाद्य अधिकार प्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्दा कतिपय विकट क्षेत्रका जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । अझै पनि कैयौ ब्यक्तिहरु भोकै मर्नु परेको छ भने खाद्य वस्तुको अभावमा साग सिस्नु खाएर जेनजेत ज्यान जोगाउन बाध्य हुनु परेको छ ।
बाढी पहिरो लगायतका प्राकतिक विपत्ती, गरिवि, बेरोजगारी, भूमिहीन, सुकुम्बासी, विकट भौगोलिक क्षेत्र लगायतका कारण ब्यक्तिको खाद्यअधिकार उपभोगमा समस्या पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा खाद्य पदार्थको परिपूर्ति गर्ने, पीडित जनतासम्म खाद्यान्न लगायतका सामाग्री पु¥याउने दायित्व राज्यको हुन्छ । आवश्यक पर्ने विकट भौगोलिक क्षेत्रमा नपुग्ने तर भण्डारण गरिएका ठाउँमै खाद्यान्न कुहिने गरेको पनि हामीले समाचारमा पढ्ने सुन्ने गरेका छौ । यस्ता कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले समयमै खाद्य वस्तुको ढुवानीको ब्यवस्था मिलाउन, भण्डारण गर्न र सरल र सहज तरिकाले बिक्रि वितरणको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यस्ता कार्य गर्नमा सरकार चुकेका कारण कतिपय जनताको खाद्य अधिकारको उल्लघंन हुन गएको छ ।
यसै गरि बजारमा म्याद नाघेका, गुणस्तरहिन खाद्यसामग्री विक्री वितरण हुने, वस्तुको नापतौलमा अनियमितता, तोकिएको मूल्यभन्दा निकै बढीमा खाद्यान्न तथा अन्य वस्तु विक्री वितरण हुनु, मूल्य–सूची नटाँसिएका कारण सर्वसाधारणलाई पर्ने मर्काका बारेमा पनि सरकारी संयन्त्रहरु चनाखो हुनै पर्दछ ।
यसैगरि सरकारले अघि बढाएको कानुनसम्मत अनुगमन प्रक्रियालाई उद्योगी–व्यापारी लगायत सबै सरोकारवालाहरू निकायले उच्चतम सदासयताका साथ सहयोग गर्नु पर्दछ । यस्तै सही मूल्यमा उपयुक्त वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्न, खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराई बजारमा देखिएको अव्यवस्था र मनोमानीलाई निराकरण गर्न अनुगमन कार्यलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक रूपमा अघि बढाउन, यसलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन र उपभोक्ताको हितविपरीत कार्यमा संलग्न वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको खण्डमा खाद्य अधिकार उपभोगमा सहजता हुन सक्दछ ।
भोकमरि नियन्त्रण गर्न राज्यको खाद्यान्न वितरण प्रणालीको प्रभावकारीताले खाद्य अधिकार उपभोगमा ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । सरकारले चालेका कदमहरु, राज्यको खाद्यान्न वितरण नीति र प्रणाली भोकमरिको तुलनामा पर्याप्त छन् कि छैनन भन्ने कुराको औचित्यताको परिक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । त्यस्तो परिक्षणको आधारमा राज्यको खाद्यान्न वितरण प्रणाली संकटको बेला खाद्य सुरक्षा र उपलब्धतामा उसले अपनाउने नीतिले ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यले यस्ता कुरामा बेलैमा ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।
जनताका आधाभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । आधारभुत मानव अधिकार भित्र खाद्य अधिकार पनि पर्ने भएकाले यस्तो महत्वपुर्ण अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले पर्याप्तता, उपलब्धता, दिगोपना र पहुँचतता जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ । गुणस्तरिय, पोषणयुक्त, सांस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य र शरिरलाई चाहिने न्यूनतम क्यालोरी, प्रोटिन, भिटामिन र खनिज तत्वहरुको उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक जनताको अधिकारको सम्मान र परिपूर्ति गरिनु पर्दछ । त्यस्तै प्राकृतिक र उत्पादनशील श्रोतहरुको ब्यवस्थित बितरण, प्रशोधन र बजार प्रणाली मार्फत उत्पादित क्षेत्रबाट आवश्यक पर्ने स्थानसम्म खाद्यान्न पु¥याउने ब्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।
खाद्यान्नको प्रर्याप्तता, उपलब्धता र पहुँच, भबिश्यका सन्ततिका लागी समेत खाद्यान्नको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र उपभोगको आर्थिक, सामाजिक र प्रर्यावरणिय पक्षलाई समेत बिचार पु¥याइनु पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका लागि आवश्यक श्रोत साधनमा पहुँच, उपभोगका लागि क्रयशक्ति र भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध हुनुका साथै सहज, दिगो र स्थायी तरिकाले प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा सृजना गर्न सकिएमा मात्र खाद्य अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ नत्र भने खाद्य अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित रहने छ ।
खाद्य उत्पादनमा एकाधिकारको अन्त्य गरि खाद्य वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएसम्म आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा खाद्य अधिकारको उपभोग सबै नागरिकले सहज रुपमा गर्न सक्दैनन । खाद्य अधिकारको मुद्दा भूमि अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । भूमि माथिको नागरिक अधिकारले मात्र खाद्य अधिकार सुनिश्चितता हुन सक्दछ । मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागी सबै जनताको खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । कृषि उत्पादनका आधारभूत कुराहरु मलखाद, सिँचाइ, विद्युत् र बीउबिजनमा सहुलियत दिएर, उत्पादित कृषि उपजको मूल्य तोक्ने र सहज बिक्री गर्न पाउने अधिकार कृषकको हुनु पर्दछ । वातावरणिय पक्षको मुल्याङ्कन नगरि कृषि योग्य जमिनलाई नोक्सान पु¥याउने हिसावले जथाभावी खोलिएका कलकारखानाले कृषि उत्पादनमा हस ल्याई खाद्य अधिकारमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई रोकिनु पर्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन्)
साढे २२ हजार वन क्षेत्र अतिक्रमण
