बैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय चुनावका कारण राजनीतिक वातावरण उत्साहमय देखिएको छ । योग्यताको कसीमा आफूलाई सर्वोत्कृष्ट ठान्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरुको ताती नै लागेको छ । महिला नेतृहरु पनि आफ्नो क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी र छलफल कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।
यो व्यस्तता महिला स्वयंममा महिलाको पनि नेतृत्व तहमा पहुँच हुनुपर्छ भनि विकसित भएको हो या महिलामा महत्वाकांक्षा जागृत गराइएको हो यो समय क्रममा आफै स्पष्ट हुँदै जाने नै छ । किनकी राजनीतिमा पनि आरक्षणको नाममा महिलालाई तान्ने काम मात्र भएको छ । हरेक आन्दोलनहरुमा महिलालाई अघि सारेर पुरुष नै नेता बन्ने परम्परा अहिलेसम्म पनि कायम नैे छ । त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा राजनीति गर्न पाउनु महिलाको मौलिक हक हो भन्ने कुरा प्रति महिला सचेत हुनु आवश्यक छ ।
राजनीति विकासको मूल हो र साथै सामाजिक परिवर्तनका लागि हुने सामुहिक प्रयास हो जसमा अन्याय, अत्याचार र दबावसंग लड्ने शक्ति निहित हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा सहभागिताको अर्थ देश र जनताको विकासमा पूर्ण समर्पण भावले लाग्नु हो । अहिले हाम्रो देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ जहा धनी–गरिव, शिक्षित–अशिक्षित, युवा–वृद्ध तथा रोजगार–वेरोजगार सबै वर्ग क्रियाशिल भएर राजनीतिमा संलग्न रहेको पाइन्छ । तर विडम्बना आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगेडेको महिलाको राजनीतिमा सहभागिता एकदमै न्यून रहेको छ । राष्ट्रप्रमुख र सभामुख महिला भएको देशमा अहिले पनि नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छैन् । जब सम्म राजनीति क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता हुदैन तवसम्म देश विकास र सम्वृद्धिले गति लिन सक्दैन् ।
केहि वर्ष अगाडीसम्म राजनीति भनेको पुरुषसंग सम्बन्धित क्षेत्र रहेको र यसका चुनौतिहरुसंग पुरुषले मात्र सामना गर्न सक्छन भन्ने सोचका कारण महिला अग्रसर भएको देखिएन । अशिक्षा, बेरोजगारी, अर्थिक अभाव, सामाजिक कुरिती राजनीतिक चेतनाको कमी र पारिवारिक समर्थन नपाउनाले पनि महिला अन्य आयमूलक पेशा अपनाएर घर परिवार भित्र नै आफूलाई सुरक्षित महसुस गरी त्यसैमा सिमित रहे । तर ०६२। ०६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको कारण राजनीतिमा महिला प्रवेश गर्ने एक सहज वातावरण तयार भयो । ३३ प्रतिशत आरक्षण र समान सहभागिताका कारण धेरै जसो दक्ष र क्षमता नभएका महिलाले पनि राजनीतिमा महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न सफल भए जसलाई उपलब्धी मूलक मान्नुपर्छ । यसरी अवसर पाएका महिला नेतृहरुले राजनीतिमा महिलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन भनि विश्वास जागृत गराउन आफूले पाएको पदको गरिमालाई ध्यानमा राखी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ र साथै राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
तर, विडम्वना नै भन्यो अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव र वैधानिकता पुर्याउनका लागि मात्र दिइएका सहभागिताका कारण ३३ प्रतिशत संविधान सभामा नै सिमित हुनपुग्यो । कुनै पनि राजनीतिक दलले राज्यको कुनै पनि अंग र निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने कुरामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । राजनीतिमा पनि पुरुषकै वर्चश्व कायम छ । महिला माथि राखेको एकहोरो धारणाबाट समाज अझै मूक्त हुन सकेको छैन । पुरुष प्रधान समाज महिलालाई घरधन्धामा मात्र सिमित राख्न चाहन्छ या भनौ महिलालाई निर्णायक तहमा ल्याउन चाहदैन । शायद महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने संस्कारको जग नै बसेको छैन । यसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कानूनी क्षेत्र जस्तै राजनीतिमा पनि महिला पुरुष भन्दा धेरै पछाडी छन र यो समस्या विकासशिल देशमा मात्र नभएर विकासित देशमा पनि देखिएको छ ।
कुनै पनि समाज र देशको विकास महिला विकास विना सम्भव छैन । महिला शारीरिक रुपमा पुरुष सरह सक्षम नदेखिए पनि उसलाई मानसिक रुपमा पुरुषभन्दा कम आक्न सकिदैन । अवसर पाएको खण्डमा महिलाले आफ्नो काम, कर्तव्य उदाहरणीय रुपमा निर्वाह गरेको विश्व इतिहासमा प्रशस्त पाइन्छ । बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, भारतकी इन्दिरा गांधी, पाकिस्तानकी बेनजिर भुट्टो, श्रीलंकाकी चन्द्रीका कुमारा तुगां, बैगलादशकी खालिदा जियां, अर्जेन्टीनाकी इसावेला पेरोल जस्ता महिला नेतृहरुको उत्कृष्ट नेतृत्वबाट विश्व इतिहास अनभिज्ञ छैन ।
नेपालमा पनि उम्मेदवारी भएर जितेको इतिहास छ । वि.स २०१५ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा द्वारिका देवि ठकुरानी विजयी भई पहिलो मंत्री समेत बनेको इतिहास छ । तर पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई सधै अबलाको रुपमा हेर्ने, धर्म र समाजको आडमा विभिन्न बन्देजहरु लगाइने, विचार गर्ने र निर्णय लिने क्षमता पुरुषभन्दा कमजोर छ भनि गलत मूल्यांकन गर्ने परीपाटी अझै पनि विद्यमान छ । यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा महिला सहभागिताको वृद्धि हुन नसेको सबैमा स्पष्ट पनि छ ।
महिलामा राजनीतिक नेतृत्व लिनसक्ने, योजना बनाउने, नीति निर्माण गर्न र निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्न सक्ने क्षमता नभएका होइनन तर राजनीति प्रति महिला स्वयंले पनि त्यति चासो राखेको देखिदैन । यस्तो उदासीनता अशिक्षित वर्गमा मात्र नभई शिक्षित वर्गमा पनि देखा परेको छ । महिला विकासका लागि समाजमा नयां क्रान्ति महिला नेतृत्वले नै ल्याउने हुनाले राजनीतिमा महिलाको सक्रियता आवश्यक छ । महिला राजनितिमा सहभागि नभएसम्म न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दैन ।
महिला प्रति भैरहेको दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न, निक्रिय रहेका महिला जनशक्तिको उत्थान गर्न, महिलाको अस्तित्व कायम राख्न र राजनिति तर्फ महिलालाई अभिप्रेरित गर्न पनि राजनीतिमा महिला सक्रियता जरुरी छ । नीति निर्माण गर्न निकाय देखि तल्लो तहसम्म जब महिलाको प्रतिनिधित्व सशक्त हुन्छ त्यसपछि मात्र महिलाले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको समाजको स्वरुप निर्धारण गर्न सक्छन् । तर समाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिलाका समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको छैन । यसै कारणले गर्दा चुनावमा पनि महिला उम्मेदवार प्रति त्यति चासो, र गम्भिरता देखाइदैन ।
पुरुष नेताहरुको मिलोमतोमा नै प्रायः महिला उम्मेदवारलाई सशक्त पुरुष उम्मेदवारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाइन्छ । त्यसैले महिलालाई सक्षम र सशक्त गर्न शिक्षा, चेतनाको अभिवृद्धि गराउनुका साथै महिला प्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्न र महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम बनाउन स्थानीय निर्वाचन बाट नै महिला सहभागि गराउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । महिलाले पनि पद प्राप्त गरिसके पछि सिक्ने प्रक्रियामा लाग्नुभन्दा सक्षम भएर नै नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ , मानिसले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य पहिले नै निधारित गरेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन उम्मेदवारी छनोटमा महिला पुरुषको अनुपातलाई ध्यान दिने, क्षमतावान महिलाको उचित मूल्यांकन गर्ने, नेतृत्व विकास, भाषण कला जस्ता तालिमहरु महिला नेतृहरुलाई दिइनुपर्छ । यसका साथै राजनीतिक दलहरुले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै गाउको तल्लो निकायदेखि निर्णय लिने तहसम्म योग्य तथा सक्रिय महिलाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्छ । महिलाको पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभुमि र नातावादलाई प्राथमिकताको सुचिमा राख्नु हुदैन । यसका साथै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन सबभन्दा ठुलो सहयोग र योगदान महिलाले नै गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व तहमा पुगेका महिला नेतृत्वहरुले पुरुष नेताहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइ प्रत्येक सरसल्लाह उनिहरुसंगै गर्नु भनेको महिलाको निम्ति दुर्भाग्य नै हो ।
आफु पछिको नेतृत्वमा महिलालाई नै योग्य बनाउने उसको दायित्व पनि हो । साथै महिलालाई राजनीतिमा क्रियाशिल भई अगाडी बढाउन संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि आवाजहरु उठनु जरुरी छ । यो सामाजिक आन्दोलनले देश विकासमा महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्छ । तर यदि आफ्नो महत्वकाक्षा पूर्ण गर्न दलको लाचार कार्यकर्ताको रुपमा दलकै भाषा बोल्ने हो भने महिला सहभागिताको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले महिलाको पक्षमा रुपान्तर हुनका लागि दलको घेराबाट माथी उठन जरुरी छ । महिलाले आफुले संघर्ष गरि आफ्नो योग्यतामा पद प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ कुनै पुरुष सत्ताको कृपाबाट होइन । त्यसैले आशा गर्रौ यसपालिको स्थानीय चुनावमा महिला उम्मेदवारलाई विजयी गराउन ५६ प्रतिशत महिला मतदाताहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने नै छन ।