यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) को अवसरमा थुनुवाहरु माथि हुने यातनाको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि एउटा छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र तत्कालै आवश्यक रहेको विषयलाई एड्भोकेसी फोरम नेपालले उठाएको छ ।
२०७७ सालमा कोभिड–१९ महामारीका कारण २० वर्षमा पहिलोपटक एड्भोकेसी फोरमले प्रहरी हिरासतहरुको भ्रमण गरी थुनुवाहरूसँग कुराकानी गर्न र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी तथा तथ्यांक संकलन गर्न असमर्थ रह्यो ।
शनिबार फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले यस वर्षको यातनासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन “दण्डहीनताविरुद्ध लड्न: नेपालमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्रको आवश्यकता” मा एड्भोकेसी फोरमले देशभरि लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न आवश्यक्ताले घरबाहिर निस्केका वृद्धवृद्धा लगायत थुप्रै सर्वसाधारणलाई प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा गरेको कुटपिट र मानव अधिकार हननका विषय उजागर गरेको छ । परिणामको कुनै डर नमानी विधिप्रक्रिया मिचेर सुरक्षाकर्मीहरूले काम गर्ने गरेको तथ्यलाई यस्ता यातना तथा दुव्र्यवहारका दृष्टान्तले थप पुष्टि गरेका छन् ।
विगतका २० वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने नेपाल प्रहरीले आफैंमाथि निगरानी गर्ने गरेको छैन । त्यसैले देशमा वास्तविक रूपमै स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र गठन हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । अन्य थुप्रै मुलुकहरूले स्वतन्त्र संयन्त्रको सफल कार्यान्वयन गरेका छन् र तिनबाट नेपाल सरकारले यातनापीडित तथा तिनका परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र बनाउनका लागि पाठ सिक्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालसालै प्रहरीवाट हुने यातना र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । एड्भोकेसी फोरमले सर्वोच्च अदालतको यस आदेशको स्वागत गर्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ । प्रहरीले आफ्नै अधिकृतहरूमाथि लागेको यातनाको आरोपमा निष्पक्ष त परै जाओस्, अनुसन्धान समेत नगर्ने गरेकोमा यस फैसलाले प्रहरी प्रणालीमा कमीकमजोरी रहेको तथ्य स्वीकार गरेको छ र परिवर्तनको आशा जीवितै रहेको संकेत दिएको छ ।
यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउने मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयन गरिनु स्वागतयोग्य कदम भएपनि भदौ २०७५ मा अपराध संहिता लागू भएपछि एड्भोकेसी फोरमले यातनाका दर्जनौं उजुरी दायर गरेको छ तर कि त उजुरीहरु दर्ता गर्न इन्कार गरिएका छन कि दर्ता भएका उजुरीउपर विश्वसनीय अनुसन्धान तथा पीडकहरूमाथि अभियोजन गरिएको छैन । विश्वसनीय सबुद प्रमाण समेत प्रस्तुत कतिपय घटनामा अदालतका फैसलाहरु पीडितको पक्षमा आउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा यातना न्यूनिकरणका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र तथा कानूनमा सुधारसँगै अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने प्रहरीले थप सजायभागी हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यस्तै यातनाका पीडितले उजुरी दायर गर्नका लागि ६ महिनाको हदम्यादको अबधी बढाइनु पर्छ । पीडितहरूलाई आफू बसेको ठाउँ नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न बाध्य बनाउनुहुँदैन किनकि प्रायः त्यही कार्यालयमा उनीहरूमाथि यातना दिइएको हुन सक्छ ।
यसबाहेक स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको आवश्यकता छ । यातना पीडितहरूको मेडिकोलिगल परीक्षण समुचित तरिकाले गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपयुक्त तालिम र पाठ्यक्रमको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यस्तो सुधार नआउन्जेल स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनिवार्य मेडिकोलिगल तालिम दिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै पनि आरोपितलाई थुनामा राख्नुअघि र थुनामुक्त गर्नु अघि स्वास्थ्य जाँच गरिएमा यातनाका निशानहरू पहिचान तथा अभिलेखिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले कानूनले नै थुनुवाको दुईपटक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता निर्धारित गरेको छ । न्यायाधीशहरूलाई यातना व्यापक रूपमा भइरहेको विषय अवगत हुन जरुरी छ । २०७६ सालमा थुनामा राखिएका सबै वयस्कमध्ये २० प्रतिशत र बालवालिकामध्ये झण्डै २५ प्रतिशतले यातना पाएको गुनासो गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले इजलासमा पीडितहरूलाई सत्य बताउनका लागि सुरक्षित महशुस गराउन प्रहरीलाई इजलास बाहिर बस्न आदेश दिनुपर्छ । अझ थुनुवालाई थुना केन्द्रबाट अदालतसम्म ल्याउने प्रहरीलाई इजलासमा बस्न दिनु नै हुँदैन ।
एड्भोकेसी फोरम यातनापीडितहरूलाई यथाशीघ्र तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछ किनकि विद्यमान कानूनबमोजिम पीडक प्रहरीलाई क्षतिपूर्तिका लागि बाध्य बनाउँदा धाकधम्की तथा निरन्तर हिंसालाई दुरुत्साहन हुन्छ । यसले पीडकको आर्थिक हैसियतमा पीडितको क्षतिपूर्ति निर्भर रहने जोखिम पनि पैदा गर्छ ।
यातनापीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरूमा पहुँच दिने सुनिश्चितताका लागि नेपालले सबै किसिमका कदम चाल्नुपर्दछ । क्षतिपूर्ति, अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूति, परिपूरण, उपचार तथा न्यायको अधिकार महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू हुन् । यातनापीडितहरूको अधिकारको सम्मान दिलाउनका लागि संघर्ष गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यातनासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७) ले न्यायको यही संघर्षलाई निरन्तरता दिएको छ ।
