बाँकेका बिभिन्न मानव अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले कोरोना कहरमा आम नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षणका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सिमा नाका हुदै नेपाल भित्रिएका नागरिकहरुको कोभिड १९ को संक्रमण भए नभएको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक परिक्षण गर्नुपर्ने, सबै स्थानिय तहहरुमा आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्य मापदण्ड सहितका क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन केन्द्रहरु निमार्ण गर्ने, सार्वजनिक तथा भिडभाड हुने स्थानमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउनुपर्ने अधिकारकर्मीद्धारा बुझाईएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, सोही सस्थाका टेकाथ आचार्य, नेपाल मानव अधिकार संगठनका प्रह्लाद बहादुर कार्की, कसोधन बैश्य समाजका नन्दलाल बैश्य, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण लगायतको सहभागिता रहेको थियो
सामाजिक भेटघाट, होटेल, रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न किराना पसलहरुमा अनिवार्य रुपमा भौतिक दुरी कायम गर्न लगाउने, सार्वजनिक सचेतनाका लागि कोभिड १९ सम्वन्धी जनचेतनामुलक सूचनाहरु आमसञ्चार माध्यम र चोक चोकबाट माईकिङ गर्ने, सार्वजनिक यातायातहरुमा अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर राख्न लगाउने तथा यात्रुहरुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्ने, सिट संख्या भन्दा वढी यात्री राख्न नपाउने कुराको ब्यवस्थापन मिलाउन अधिकारकर्मीले प्रशासनको ध्यानकर्षण गराएका हुन ।
अधिकारकर्मीद्धारा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा कोरोना संक्रमित महिला, गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका ब्यक्ति, दिर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु अति विपन्न वर्गहरुलाई क्वारिन्टाइन तथा आईसोलेसन केन्द्रमा प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्नको लागि पहल गनुपर्ने भनिएको छ ।
यसै गरि कोरोना संक्रमण र लकडाउनको बहानामा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा गरिने मुल्य बृद्धि रोकथाम गर्न र आमउपभोक्तालाई गुणस्तर बस्तु तथा सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागी पहल गर्न समेत अधिकारकर्मीले प्रशासनको ध्यानार्षण गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझदै बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टले यसबारे आवश्यक छलफल गरि कार्यन्वयन तर्फ पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । यस अघि नागरिक समाजका अगुवाहरुको हिजो बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको महामारी भयावाह स्थितीमा पुग्न लागेको भन्दै समयमा सावधानी अपनाउन र जोखिम न्युनीकरणका लागि स्थनीय प्रशासनको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय भएको थियो ।