द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडित महिलाले अझै न्याय पाउन नसकेको नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासंगको सहकार्यमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी र द्वन्द्वकालिन हिंसा पीडित महिलाहरुले पीडितको न्याय र परिपुरणका पक्षमा बोलेका थिए ।
आजको लैंगिक हिंशा कम गर्ने उपाय हिजोका द्वन्द्वकालिन यौनजन्य, बलत्कार र लैंगिक हिंसा पीडितलाई न्याय भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उप प्रमुख उमाथापा मगरलाई १० बुँदे मागपत्र पेश गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्व द्वन्द्वकालिन यौनजन्य, बलत्कार र लैंगिक हिंसा पीडितका सवाल सम्बोधनमा राज्य उदासिन भएको भन्दै पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले द्वन्द्वकालिन यौनजन्य, बलत्कार र लैंगिक हिंसा पीडितहरु भित्र भित्रै पीडामा पिल्सीएको बताउदै उनीहरुको सवाल सम्बोधनमा जोड दिए । द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेकाहरू घर, परिवार, समाजको डरका कारण बाहिर आउन नसकेको बताए । बाँके, बर्दिया, कैलाली कन्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अझैपनि कतिपय महिलाहरुको द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसामा परेपछि पाठेघर खसेको, अन्य यौनजन्य समस्या देखीएको अवस्थामा छन् । तरपनि उनिहरु सहज रुपमा उपचारका लागि आउन नसकेको उनले बताए । लान्छना, भेदभाव हुने डरले कतिपयले श्रीमानलाई समेत यस्ता घटनाबारे बताउन नसकेका धेरै उदाहरण भएको गौतमले बताएका थिए ।
द्वन्द्वकालिन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई अन्तरिम राहत समेतबाट बन्चित गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै गौतमले हिंसा पीडित महिलाहरुको स्वास्थ्य उपचार उपचार र मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता रहेको बताए । द्वन्द्वकालिन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु आफ्ना पीडा खुलेर भन्न नसक्दा भित्र भित्रै शारिरीक र मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भैरहेकोले उनीहरुको न्याय र परिपुरणमा राज्यको तत्काल ध्यान जानु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित गीता गोडियाको अध्यक्षतामा भएको गीता शाह, सिमा चौधरी, इन्द्रल यादव लगायतले द्वन्द्वकालिन हिंसा पीडितको न्यायको पक्षमा बोलेका थिए । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका अधिकृत मान बहादुर कार्कीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार उजुरी परेको जानकारी दिदैं सवैलाई एउटै टोकरीमा राखेका कारण द्वन्द्वकालिन यौनहिंसा पीडितको न्यायमा पहुँचसम्म पुग्न नसकेको बताए । द्वन्द्वपीडितलाई पीडाको प्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै रुपमा व्यवस्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । द्वन्द्वपीडितका केहि समस्या स्थानीय सरकारले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।
अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले यौनजन्य हिंसामा परिरहेका पिडितहरुलाई सरकारले हेपेको बताए । अन्य पीडितहरुलाई १० लाख रकम दिएको भए पनि यौनजन्य हिंसा पीडित महिलासम्म राहत नपुगेको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालीकाका उपमेयर उमा थापा मगरले परीचयपत्र नभएका कारण र नगरमा वास्तविक द्वन्द्वपीडितको एकिन तत्थ्यांक नहुदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताइन् । माग गरिएका धेरै जसो सवाल राज्यको नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्ने खालका भएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख थापा मगरले स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर द्वन्द्व पीडित महिलाका सवाल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकि थिईन । द्वन्द्व पीडितहरुका लागि कस्ता खालका कार्यक्रम उपयोगी हुन्छन् भन्नेबारे पिडितहरुले स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएको खण्डमा केहि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
यस्तै पूर्ण तारा फाउण्डेशनका अध्यक्ष तारा रोकायले कार्यक्रममा बोल्दै अति विपन्न र समस्यामा परेका द्वन्द्वपीडित महिलाहरूलाई निःशुल्क सिलाइकटाइ सिप सिकाउने र रोजगारी समेत दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
‘आजको लैंगीक हिंसा कम गर्ने उपाय, हिजोको द्वन्द्वकालीन यौनजन्य वलात्कार र लैंगीक हिंसापिडितलाई न्याय’ नाराका साथ बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित १६ दिने लैंगीक हिंसाविरुद्धको अभियान अन्र्तगत द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले सबै खालका पीडितहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेकाले यौनजन्य हिंसाका घटनामा परेका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताएका थिए ।
यसैविच, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सन्जालले बुधबार देशभरका स्थानीय तहलाई न्यायको पहल गरीदिन माग गर्दै १० वुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुलाई परीचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडितका बालबालीकालाई उच्च शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडितहरुको शाररीक तथा मानसिक उपचार तथा मनोसामाजिक परार्शका निःशुल्क गर्नुपर्ने, आयस्तर उकास्न सिपमुलक तालीम सन्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सोहि कार्यक्रम अन्र्तगत नेपालगन्ज उपमहानगरपालीकामा पनि पीडितहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगरलाई ज्ञापनपत्र वुझाएका थिए ।
द्वन्द्वपीडितहरुको सम्मान र सम्झनाका लागि स्मारक निर्माण गर्नुपर्ने, पीडित जेष्ठ नागरीकका लागी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, हिंसामा परेका महिला तथा बालबालीकाको खोजी, उद्दार गरी उनीहरुको न्यायका लागि पहल थाल्नुपर्ने, द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा, बलत्कार लगायतका घटनामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामाजिक न्याय र सुरक्षाको पहल गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको समयमा बलात्कार, सामुहिक बलात्कारबाट जन्मेका बालबालिकाहरुको नागरिकता, जन्र्मदर्ता लगायतका कानुनी पहिचान सहज रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने माग समेटिएको ज्ञापनपत्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरीएको सञ्जालका बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतिले बताइन् ।
