अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधानको पक्षराष्ट्र बन्न अधिकारवादी सस्था एड्भोकेसी फोरमले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानले ठहर गरेको नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र नियोजित अपराध यी चार अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि रोम बिधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको एडभोकेसी फोरमले जारी गरेको बिज्ञप्ती उल्लेख गरिएको छ ।
‘रोम विधानमा अहिलेसम्म १३९ वटा पक्षराष्ट्र छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको प्रतीक हो अनि देश विशेषको क्षेत्राधिकारले पीडकहरूलाई अभियोजन गर्न र दण्ड दिन नसकेको अवस्थामा समेत अपराधहरूमा दण्डहीतना हुँदैन भन्ने तथ्यको बलियो संकेत हो । तर क्षेत्राधिकारको विषय तथा राज्यहरू स्वेच्छाले जोडिने विषय भएकाले फौजदारी अदालतलाई व्यक्तिहरूको अभियोजन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन अवरोध पु¥याएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारलाई तत्कालै रोम विधानको पक्षराष्ट्र बन्दै फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वेच्छाले स्वीकार गर्न आग्रह गर्छ ’एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिए अनुुसार मानवअधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारम्बार गरिएको घोषणा तथा प्रतिवद्धता गरिए अनुसार मानवअधिकार तथा विधिको शासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिग रही विगतमा (सन् १९९६ देखि २००६ सम्म) गरिएका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नका लागि एड्भोकेसी फोरम फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्छ’ फोरमद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै बाँकेका अधिकारकर्मीको ज्ञापन पत्र
नेपालगंज स्थित बिभिन्न अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रोम बिधान अनुमादेन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ्ग मार्फत सरकारलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, मानव अधिकार संगठनका बाँके अध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की, इन्सेक ५ नं प्रदेश संयोजक भोला महत, गैसस महासंघ बाँके अध्यक्ष नमस्कार शाह, मानव अधिकार एलायन्सका बाँके अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, संक्रमणकालिन न्याय जिल्ला संजाल बाँकेका वसन्त गौतम, बासका मन भण्डारी, अभियान नेपालका कमला पन्त, फातिमा फाउण्डेसनका मैमुना सिद्धिकी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागिता रहेको थियो ।
‘दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ’ अधिकारकर्मीद्धारा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
‘रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक भएको इन्सेक ५ नं प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए ।
‘पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षामा आएको सुझाबमध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले गरेको सुझाबप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । यसैगरि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यपनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’ अधिकारकर्मीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सन् १९९८ को जुलाई १७ मा रोम विधान ग्रहण गरिएको सम्झनामा विश्वभरि जुलाई १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
रोम विधानको पक्षराष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्ने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तुलनात्मक रूपमा नयाँ संयन्त्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि कोशेढुंगा साबित हुने गौतमले बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझदै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ्गले बिधानको पक्षराष्ट्रबन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने बिषय भएको बताउदै ज्ञापन आज पठाईदिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर राना समेतको उपस्थिति रहेको थियो । जिल्लामा हालै सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ्ग र प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानालाई अधिकारकर्मीले जिल्लामा स्वागत गर्दै निजहरुको कार्यकालमा मान अधिकारको अझ बढी सम्मान र संरक्षण हुने बिश्वास लिएको बताएका थिए ।
