‘अबको बजेट कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना’

वसन्त गौतम


कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु कुमारी थारुले नगरपालिकाले अव ल्याइने बजेटमा जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर खाद्य अधिकारका लागि नीतिगत योजना ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी छन् ।


रेडियो कृष्णसार एफएमबाट प्रशारण हुने खाद्य अधिकार हाम्रो सरोकार बिषयक रेडियो बहसमा बोल्दै उपप्रमुख थारुले लक्षित वर्गको पहिचान गरि खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत ब्यवस्था गर्न लागेको बताइन् ।

बिदेशबाट फर्केका, बेरोजगार युवाले केहि न केही ब्यवसाय गर्न सकुन भनेर नगरपालिकाबाट रु २० हजार सहयोग गरीने उपप्रमुख थारुले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले खाली रहेका बाँझो जग्गामा खेती लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बताइन् ।
बिदेशबाट फर्केका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम ल्याउदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै उपप्रमुख थारुले त्यस्ता समुदायको खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि नगरपालिकाले ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाइन् ।


उपप्रमुख थारुले यस्तो बताइँरहदा बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना सम्बन्धि कुनै नीति नियम बनाएको जानकारीमा आएको छैन । कहिले बाढी पहिले त कहिले भुकल्प र अहिलेको कोभिड १९ को संक्रमणले खाद्य अधिकारमा असर पारिरहेको सन्दर्भमा स्थानिय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजनामा ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिएको छ ।


यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलेक क्षेत्र भित्रका के कति नागरिक खाद्य अधिकारको जोखिममा छन् भन्ने कुराको यकिन गर्न जरुरी छ । यसका लागी खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने समुदायको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरुको लागि ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भैसकेको छ ।

बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोप, दिनभरि काम गरेर खाने मजदुर बर्ग र खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने आर्थिक हैसियत एकदमै कमजोर भएका समुदायको पहिचान गरि स्थानीय तहले यकिन तथ्याङ्क राख्न सकेको भए अहिलेको कोरोना कहरको संकटपूर्ण अवस्थामा स्थानीय तहलाई राहत बितरणमा समेत सहयोग पुग्ने थियो ।


रेडियो इजलासका लागि अन्तरवार्ता दिने क्रममा उपप्रमुख सन्जु कुमारी थारुले लकडाउन सुरु भए पश्चात पनि नगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिबाट नियमित बजार अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगि गर्ने उपर बिषयगत सरकारी कार्यालयसंगको सहकार्यमा जरिवाना गरिएको, बजारमा अत्यावश्यकिय बस्तुको अभाव हुन नदिन र सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासंग छलफल गरि पहल गरिएको जानकारी दिइन् ।

अबको बजेटमा खाद्य अधिकारका लागि नीतिगत ब्यवस्था गर्छौ
सन्जु कुमारी थारु

उपप्रमुख, कोहलपुर नगरपालिका


रेडियो बहशमा फियान नेपालगन्जका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले अझै पनि कतिपय लक्षित बर्गका ब्यक्तिले राहत नपाए भन्दै कालो बजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । बर्तमान लकडाउनको मौका छोपी कालो बजारी गर्ने, आफुखुसी मुल्य बढाउने कार्य ब्यवसायीबाट भएकाले यस्ता अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापहरुको रोकथाम हुनु पर्ने गौतमले बताए । कोरोना कहरको बर्तमान अवस्थामा कारण मारमा परेका दैनिक हातमुख जोड्न समस्यामा परेको गरिव, ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक बर्ग र जोखिममा परेका समुदायलाई स्थानीय सरकारले राहत बितरणमा प्राथमिकता दिनु पर्ने र उनीहरुको खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने गौतमले भने । बर्तमान अवस्थामा मजदुर किसान बढी मारमा परेको भन्दै गौतमले स्थानिय सरकारले यस्ता बर्गलाई बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


कोरोना कहरले अन्य क्षेत्र जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र जोखिममा रहेका निम्न आय भएका समुदायलाई धेरै नै प्रभावित बनाएको छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार पाउन सकेका छैनन भने अझै पनि भारतबाट आउने तरकारीले बजार ओगटेको अवस्था रहेको छ । बजार नपाउँदा कैयौ किसानको उत्पादन बारीमै कुहिएर उत्पादन लागत समेत उठ्न नसकी क्षति ब्यहोरेका छन् । कृषकका यस्ता समस्यालाई स्थानिय सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ गौतमले भने । स्थानीय सरकारले दैनिक निम्न आय भएका मजदुर, जोखिमपुर्ण समुदायका सवाल उजागर गरि उनीहरुका खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि सबैले पहल गर्न जरुरी रहेको गौतमले बताए ।

खाद्य अधिकारको संरक्षणका लागि अब स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा र पोषण योजनाको नीति बनाउनु पर्दछ
सुरेश कुमार गौतम
क्षेत्रीय संयोजक फियान नेपाल


‘स्थानीय उत्पादन बढाउनका लागी किसान मजदुर र जोखिममा रहेका समुदाय लक्षित योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्थानिय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पहल थाल्नु पर्छ’ गौतमले भने ।

रेडियो बहश कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था र यसको कार्यान्वनमा राज्य दायित्व र स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका बिषयमा चर्चा गरिएको थियो । यसै गरि खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्तिका लागि राज्यको दायित्वका बिषयमा बिशेष चर्चा गरिएको थियो ।
रेडियो बहशमा सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाईन र आइसोलेसन सञ्चालन हुन नसकेकोले सुधारको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया