कानून ब्यवशायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनका बर्तमान र पुर्व पदाधिकारीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितीमा बाँके जिल्ला अदालतले सकारात्मक न्यायिक सकृयताको नदेखाएको भन्दै बिज्ञप्ती निकालेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, पुर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर काकी, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, नेपालगंज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्य, सचिव चित्र बहादुर शाही, बाँँके जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयूब सिद्धिकी, साबिक पुनरावेदन बारका पुर्व अध्यक्षहरु धु्रव बश्याल, लोक बहादुर शाह, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली र बल बहादुर चन्द, पुर्व जिल्ला बार अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी र अधिवक्ता वसन्त गौतमद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त बिज्ञप्तीमा विश्वमा फैलिदै गएको महामारीबाट मानवको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने उद्धेश्य कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयोजनका लागी सर्वोच्च अदालतको फुलकोटको निर्णय भएकाले उक्त बिषयबस्तुको गंम्भिरतालाई न्यायिक तथा अद्र्य सबै न्यायिक निकायहरुको सकारात्मक सक्रियता देखाउनु पर्नेमा बाँके जिल्ला अदालतमा उल्लेखित निवेदनहरु पेश भएकोमा उक्त निवेदनमा समयमा सम्वोधन नगरि बिलम्ब गरेको, विलम्व गरि सुनुवाई भए पश्चात कैद छुटको सुबिधा नदिने गरि भएका आदेशहरु र काम — कार्यवाहीबाट वर्तमान विषम परिस्थितीमा सकारात्मक न्यायिक सकृयताको दायित्वबाट उदासिन भएको भन्ने हामीहरुको ठम्याई रहेको हुदा सो प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश उपर कानूनी प्रकृया अवलम्वन गर्ने र सम्वन्धित निकायमा समेत जानकारी गराउने र यस पस्थितिमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई यसको तत्कालै सम्वोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ’ कानून ब्यवशायीको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नोबेल कारोना भाईरस (कोविड —१९) को बर्तमान बिषम परिस्थिति र कानूनको मर्म र भावनालाई मध्यनजर राखी बिभिन्न जिल्ला अदालतहरुबाट १ बर्षसम्म कैद सजाय पाएका कैदीहरुलाई निजहरुको निवेदन अनुसार कैद मुक्त गरिएको तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई पनि सोही बमोजिम सुबिधा पाउनको लागी बालसुधारगृह तथा कारागार कार्यालय बाँके मार्फत निवेदन परेकोमा लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडी नबढाईएकोले हाम्रो तर्फबाट बाँके जिल्ला अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराईएको बार पदाधिकारीले बिज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।
नोबेल कारोना भाईरस (कोविड — १९) को बिश्वब्यापी संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारीलाई मध्यनजर राखी बिपतको यस बिषम परिस्थितिमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई दिशान्तर लगायत अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने ब्यवस्था मिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को मिति २०७६ चैत्र ७ गतेको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनको लागि सबै तहका अदालतहरुमा पत्राचार समेत भएको थियो ।
‘मिति २०७६ साल चैत्र २६ गते उक्त निवेदनमा सुनुवाई हुँदा बिभिन्न कारण देखाई सुबिधा दिन नमिल्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोले हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको’ नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
बाँके जिल्ला अदालतले गत चैत्र ११ गते कारागार मार्फत परेका ११ वटा निवेदनमा ९ जनालाई सुबिधा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको र २ वटामा प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको छ ।
बाँके जिल्ला अदालतमा रिहाईका लागी धेरै निवेदन परेको भए पछि बाँके कारागारबाट ६ जना थुुनुवा र बालसुधार गृहबाट ६ जना बालक छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
बर्तमान बिषय परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाँके जिल्ला अदालतले न्यायिक सक्रियता नदेखाएकोले बिज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए । प्रेश बिज्ञप्तीको जानकारी बारले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, उच्च अदालत तुल्सीपुर दाङ, उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलास र बाँके जिल्ला अदालत र नेपाल बार एशोसिएसन काठमाण्डौलाई समेत गराईने आचार्यले बताए ।
