यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेका छन् ।
नेपालगन्ज/समाचारदाता
सरकारले आज मंगलबारदेखि श्रम, रोजगारका क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । त्यसलाई लिएर आज देशभर सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइँदैछ । ‘यो औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुका लागि ऐतिहासिक दिन हो’, जिफन्टका प्रदेश सचिवालय सदस्य पूर्ण केसीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउँदैछौं ।
जिफन्ट लगायत श्रम तथा मजदुर हितका क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनहरुले नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा आज भव्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरिएको केसीले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई उत्सवका रुपमा भव्यताका साथ मनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ । जिफन्ट नेपालगन्ज नगर युवा कमिटि अध्यक्ष दिपेश आचार्यले सरकारको कदमबाट औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको निवृत्ति भरण सुरक्षित रहेको भन्दै स्वागत गरे । ‘यसले हाम्रो सामाजिक सुनिश्चित गरेको छ’, अध्यक्ष आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसलाई हामी उत्साहप्रद ढंगले स्वागत गर्नेछौं ।’
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा हुने दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार देशभर एकैपटक कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । श्रमिकले लामो समय योगदान गरी रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि निवृत्तीभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमको निर्माण गरेको छ ।
कार्यक्रम लागू भएपछि देशमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवात हुनुका साथै दिगो व्यावसायिक वातावरण, असल श्रम सम्बन्धको निर्माण र आम श्रमिकको मर्या्दित जीवनका लागि सर्वा्धिक महत्व राख्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले बताए ।
सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मर्मबमोजिम औषधि उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्थाको सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उनले श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानले श्रमिकको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरी सबै श्रमिकलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप नेपालमा पहिलोपटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस’ नयाँ युगको सुरुआत भएको बताएका छन् । पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस दिवसको दिनबाट सरकारले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको बताउनुभएको राससको समाचारमा उल्लेख छ ।
सन्देशमा प्रम ओलीले मङ्गलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको बताउँदै आफूले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा हामी मङ्गलबारबाटै प्रवेश गर्दैछौँ’, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ । उनले सबै देशवासीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भको अवसरमा सबैलाई सुरक्षित भविष्यको शुभकामनासमेत सन्देशमार्फत व्यक्त गरेका छन् ।
अशोक घिमिरे
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ ।
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा रु एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लिखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ । अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’का आधारमा सुविधा वार्षिक रुपमा बढीमा रु पच्चीस हजार प्रदान गरिनेछ ।
महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिशमा घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले त्यस्तो अवधिमा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत पाइनेछ ।
पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा साठी दिन) बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तता बापतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउनेछन् । दुर्घटनाजन्य सुविधा योगदान गरेकै मितिदेखि लागू हुनेछ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च योगदान गरेको दुई वर्षपछि मात्र पाइनेछ । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई रोजगारीजन्य दुर्घटनामा मानिएको छ ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले रु सात लाखसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकामा वा सडक दुर्घटना भएकामा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएका योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शत्प्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधाबापत मासिक रुपमा रकम पाउनेछ ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित रहुञ्जेल निजलाई वा निज आफैँ हिँड्डुल गर्न नसकेमा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्य्विधिले गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ ।
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा नदिइने कार्य्विधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलका आश्रित बाबु आमा रहेछन् भने निजलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको जीवनकालभर मासिक रुपमा कोषले प्रदान गर्नेछ । यदि योगदानकर्ताको बाबुआमा दुवै जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिनेछ । योगदानकर्ताको मुत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई रु २५ हजार एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
विसं २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना निजको जीवनकालभर पाउनेछन् ।
कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिनेछ ।
निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । सो योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछ ।
कार्य्विधिले निवृत्तिभरणका लागि दर किटान गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोषले श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने कूल योगदान २८.३३ प्रतिशत पूरै निवृत्तिभरण योजनामा प्रयोग नगरी सोभन्दा कम दरमा उक्त योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । योजनामा कम दर किटान भएको अवस्थामा कोषले बाँकी रकम अवकाश सुविधाबापत सम्बन्धित श्रमिकलाई अवकाश उमेर पूरा भएपछि फिर्ता गर्न वा अन्य योजनामा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । (रासस)
