द्वन्द्व पीडितलाई सघाउन तयार सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय

बाँके जिल्लाका सरकारी संयन्त्र र गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले द्वन्द्व पीडितका सवाल सम्बोधनमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको जनाएका छन् । महिला कानून र बिकास मञ्च र संक्रमणकालिन न्याय जिल्ला सञ्जाल बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्यालले द्वन्द्व पीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न सकिने कार्य गर्न आफ्नो कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

 
द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ अर्यालले द्वन्द्व पीडितका काम कारवाहीमा केहि कठिनाई भए आफुलाई सिघै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै भेरी अञ्चल अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासनक दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठले बिपन्न नागरिकको कोटा मार्फत द्वन्द्व पीडितको उपचारमा अस्पतालले सघाउन सक्ने बताउदै केही समस्या परे आफुलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले द्वन्द्व पीडितका सवाललाई स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार समक्ष राख्ने काम आयोगले गरेको भन्दै पीडितको न्यायको अभियानमा आयोगले सघै साथ दिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।

 
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बिकास आचार्यले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान गर्न बार तयार रहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका बसन्त कमल आचार्य र नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघकी तारा खत्री रोकायाले द्वन्द्व पीडितले समुह बनाएर कुनै शिपमुलक तालिमको माग गरेमा तालिम दिन सकिने बताइन् ।

 
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक बिकास अधिकृत मिन बहादुर मल्लले द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी प्रतिनिधि शान्ता पौडेलले साझेदारी बिकास मार्फत द्वन्द्व पीडितका सवाल सम्बोधन गर्न सकिने बताइन् ।

 
टिजे संजाल बाँकेकी संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरु इन्द्रल यादव, जगदिश यादव, रामरतन चौधरी, देवीसरा बिक, तिला खड्का, राम कुमार यादव उषा दाहाल लगायतले द्वन्द्व पीडितहरुले भोग्दै आएका समस्याको चर्चा गर्दै द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बोधनमा स्थानीय सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । द्वन्द्व पीडितहरुले द्वन्द्व पीडितका लागी शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका दैनिक गुजारा संचालनका लागि सिपमूलक कार्यक्रमको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

 
अधिवक्ता बसन्त गौतमले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेशनल एलर्डका प्रमुख हेरिट ल्याम्बर, कन्ट्री डाइरेक्टर रबिना श्रेष्ठ, कार्यक्रम ब्यवस्थापक मान बहादुर भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । द्वन्द्व पीडितको सवाल र आवश्यकताहरु स्थानीय स्तरबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम संचालक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिएका थिए । स्थानीय सरोकारवाला निकायले द्वन्द्व पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसार सत्य र परिपुरणको सवाल सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया