चार मेडिकलमा छापा, एक शिल

दैनिक नेपालगन्ज/यदुराज मिश्र
नियम विपरित सञ्चालन गर्ने मेडिकल हलमाथि कारबाही समेत गर्न सक्ने जिम्मा पाएको औषधी व्यवस्था विभागले आइतबार बाँकेको चारवटा औषधी पसलमा अनुगमन गरेको छ । औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट गएको टोलीले राँझा र कोहलपुरका गरी चारवटा मेडिकलमा अनुगमन गरेको हो ।

 
अनुगमनका क्रममा औषधी ऐनको बेवास्ता गरी विक्री वितरण गरिरहेको राँझास्थित एक औषधी पसललाई शिल गरिएको छ भने कोहलपुरमा रहेको तीनवटा मेडिकललाई कारबाहीका लागि विभागमा बोलाइएको छ । राँझाको शान्ति नन्दा मेडिकल हलले नेपालमा दर्ता नभएका औषधी अवैध रुपमा विक्री गरेकोले पसल शील गरिएको औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक यादवप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

 
सूचनाको आधारमा गएको टोलीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क प्रदान गरिने औषधीसमेत उक्त मेडिकलले विक्री गर्ने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘शान्ति नन्दा मेडिकलले औषधी ऐन २०३५ को दफा १० (क) को बर्खिलाप बिक्री वितरण गरेको पाइयो’, फार्मेसी निरीक्षक ढकालले भने, ‘त्यसैले त्यो औषधी पसल शील एक महिनाका लागि शील गरेका छौं ।’ उक्त मेडिकल हलको पसल दर्ता प्रमाण–पत्र ३० दिनको लागि निलम्बन गरिएको छ भने पसलपनि ३० दिनको लागि शील गरिएको उनले बताए ।

 
यस्तै कोहलपुरमा सञ्चालित सुरक्षा मेडिसिन डिष्ट्रीब्युटर्स, सीमा मेडिकल हल र बीएस आयुर्वेदिक औषधी पसललाई कारबाहीका लागि विभागमा बोलाइएको छ । कोहलपुर ११ मा रहेको सुरक्षा मेडिसिन डिष्ट्रीब्युटर्सले दर्ता नै नभएका मेडिकललाई औषधी बेचेकोले कारबाहीका लागि विभागमा बोलाइएको फार्मेसी निरिक्षक ढकालले बताए ।

 
अनुगमनका क्रममा सीमा मेडिकल हलमा फार्मेसीको अनुपस्थितिमा अन्य व्यक्तिले औषधी विक्रीवितरण गरेको पाइएको छ भने कोहलपुर ६ स्थित बीएस आयुर्वेदिक औषधी पसलले एलोप्याथिक औषधी बेच्न राखेकोले कारबाहीका लागि विभागमा बोलाइएको उनले जानकारी दिए । ‘पहिलो पटक रहेकोले नसिहत दिइन्छ’, फार्मेसी निरीक्षक ढकालले भने, ‘आगामी दिनमा यास्तो नगर्न सचेत गराइन्छ ।’

अटेरी गरेमा प्रमाण–पत्र रद्द गरिने
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
कुनैपनि मेडिकलले नेपालमा प्रतिबन्धित औषधी राखे वा अवैधरुपले विक्री वितरण गरेमा बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने विभागसँग अधिकार रहेको छ । विभागको निर्देशन अटेर गरी पटकपटक अवैध कारोबार गरेमा पसल दर्ता प्रमाण–पत्र सधैंका लागि रद्द गरिने फार्मेसी सुपरभाइजर निरिक्षक यादवप्रसाद ढकालले बताए ।

 

पहिलो पटकका लागि भने सचेत गराउँदै ३० दिनसम्म शिलबन्दी गर्ने प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए । ‘दोश्रो प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ’, उनले भने, ‘औषधी ऐन २०३५ को दफा १० (क) को बर्खिलाप बिक्री वितरण गर्ने र अटेरी गर्नेलाई अदालतसम्म लैजाने प्रावधान छ ।’ चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा हालसम्म जिल्ला अदालतमा पाँचवटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने करीब दुईसय बढी औषधी व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया