आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन मिल्ने प्रावधानसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। समितिले सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सामान्य संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गर्दै अब आमाको नामबाट नागरिकता लिन कानुनी बाटो खुल्ने व्यवस्था गरेको हो।
नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिए तापनि सोअनुसारको कानुन नबनेकाले व्यावहारिक समस्या रहँदै आएको थियो। संविधानले आमा वा बाबु, जुनसुकै एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि कानुनमा त्यसको प्रावधान समावेश भएको थिएन। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले गत माघ १५ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, समितिबाट पारित विधेयकले अब कानुनी रूपमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने स्पष्टता ल्याएको छ। उनले भने, “समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेका छौँ, अब शीघ्र प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ।”
पारित प्रतिवेदन अनुसार अब आमा वा बाबु — दुबैमध्ये एकको नाममा नागरिकता दिन मिल्नेछ। यस्तै, नागरिकता जारी गर्ने अधिकार इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका सन्तानका हकमा पनि व्यवस्था गरेको छ। विदेशमै सन्तान जन्माएर फर्किएका महिलाका सन्तानले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नाममा नागरिकता पाउनेछन्। जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम भए पनि अन्य पहिचान नखुलेका र सम्पर्कमा नरहेका अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ, र गलत ठहरे एक वर्षसम्मको कैद सजायसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बाबु वा आमामध्ये एकले मात्र नागरिकता लिएको अवस्थामा, र अर्काको मृत्यु भएको खण्डमा पनि सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
नाबालकको हकमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका र बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिलाई नाबालक परिचयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विशेष गरी राहदानी आवश्यक पर्ने वैदेशिक यात्राका प्रयोजनका लागि उक्त परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।
समितिबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ। त्यहाँबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
