बिद्युत अनियमित बारे सुचना माग

अनियमिति रुपमा लोडसेडिङ्ग नगुर्न भनी अदालतबाट भएको आदेश बिपरित किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरेको ? बिद्युत अनियमिता बारे बाँकेका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीहरुले बिद्युत कार्यालयसंग सुचना माग गरेका छन् ।

समुहगत रुपमै वकालत र पैरवी गर्दै आएका सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहमा आवद्ध कानून ब्यवशायीले अनियमिति रुपमा लोडसेडिङ्ग नगर्न भनी अदालतबाट आदेश दिएको सन्दर्भमा सो आदेशको प्रतिकुल हुने गरि किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरिएको छ भनेर सुचना माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले संयुक्त रुपमा बिद्युत अनियमिताका कारण र समाधानका उपायहरुका बारेमा सुचना मागेका हुन ।

बिद्युत अनियमितिताका अघोसित तोडसेडिङ्गका सम्बन्धमा नेपालगंज उच्च अदालतले बिद्युत कार्यालयमा नाममा आदेश दिएको सम्बन्धमा आदेशको उल्लघंन बिजुलीको अनियमित आपुर्ति भैरहेको भन्दै गुणस्तरिय सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्न र नेपालगंजको चर्को गर्मीमा बिद्युल सेवालाई नियमिति र गुणस्तरिय बनाउन जोडदार माग गरिएको समुहका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । केहीदिन देखि अत्यधिक रूपमा बढेको गर्मीको समयमा झ्याप्प झ्याप्त बिजुली जाने समस्याले सर्वसाधारण मारमा छन् ।

साना ठूला उद्योग,व्यवसायी क्षेत्र,कार्यालयहरू, मिडिया, अस्पताल, न्यायक्षेत्र, किसान, स्कुल ,कलेज, बैंकिङ्ग क्षेत्र,पर्यटन क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा हरेकदिन पटक पटक विद्युत अनियमित तरिकाले लोड सेडेङ हुँदा आम नागरिक अत्यधिक मारमा परेका छन् । उपरोक्त सम्बन्धमा बिद्युतका सवाललाई लिएर अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा भएको फैसला कार्यान्वयमा हुनु पर्ने अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जोड दिए ।

जनजिवनमा आघात पुग्ने गरि किन बिद्युत अनियमितता भइहेको छ ? अनियमिति रुपमा लोडसेडिङ्ग नगुर्न भनी अदालतबाट आदेश दिएको सन्दर्भमा सो आदेशको प्रतिकुल हुने गरि किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरिएको छ ? बिद्युत अनियमितिताका बारेमा कुनै सार्वजनिक सुचना दिईएको छ छैन भनी सुचना माग गरिएको अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले जानकारी दिए ।

बिद्युतको बिषय सार्वजनिक सरोकार बिषय भएकाले यसको बिद्युतको नियमितता र गुणस्तरिय सेवाका लागी अदालतको आदेशको बारे सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउदै सुचना माग गरिएको समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया