‘मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक’

लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र आत्महत्या रोकथामका निम्ती ठोस कार्यक्रम र नीतिको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।


लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाअन्र्तगत सामाजिक समितिका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले त्यसबारे अब ढिलाइ गर्न नहुने औंल्याए ।


सीएमसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामलाल श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्यको जनचेतनाको अभाव अझैपनि धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने प्रचलनका कारण समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको बताए ।


सम्बद्धका अनुसार, मुलभुत रुपमा आप्रवासी सवाल, आन्तरिक बसाई दर बढ्दो, लैगिंक हिंसा तथा विविध सामाजिक . प्रजनन उमेर समुहमा आत्महत्याको दर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष सम्ममात्रै एक हजार तीन सय नौजनाले आत्महत्या रोजेका छन् ।


लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ दुव्र्यसनीको जोखिम बढ्दै भएकाले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने रोकारवाला संघसंस्थाले सबै पेशामा रहेकाहरुमा यो समस्या पर्ने भएकाले यस्मा गम्भिर हुन आग्रह गरे । सरकारी स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएर यसमा चासो दिन आग्रह गर्दै उनिहरुले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् ।


लुम्बनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.जनार्दन पन्थीले नीतिगत रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा भावानामा बगेरभन्दा वास्तविकतामा रहेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।


कार्यक्रममा प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफुहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बारेमा धेरै जानकारी नभएका कारण पनि विषय ओझेलमा परेको धारणा राख्दै अब प्रदशेसभाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्ने नीतिमो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । लुम्बिनी प्रदशेसभा सदस्य लोकी कुमारी विकले आफुहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउन पहल गर्ने जानकारी दिए ।


सी.एम.सी–नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले लुम्बिनी प्रदेशमा ५ सय ५९ महिला र ७ सय ५० पुरुषगरि आ।व२०७९र०८०मा १ हजार ३ सय ९ जनाले आत्महत्याका मृत्यु भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आत्महत्या रोकथामका निम्ती प्रादेशिक स्तरमा नै विविध कार्यक्रम निर्माण गरी हातेमालो गर्नु पर्नेमाजोड दिएका थिए ।


कार्यक्रममा यामबहादुर नेपाली (सार्की), लोकीकुमारी वि.क, रेखाकुमारी शर्मा लगायतले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य स्थापनार्थ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका निम्ती समितिमा थप बहसको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया