लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ‘नियन्त्रित संघीयताको’ अनुभूति भएको सुनाएका छन् । प्रदेश संरचना बनेको ६ वर्ष मात्र भएकाले अहिले नै यसबारेमा गलत टिप्पणी गर्ने समय नभएको तर, सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि नदेखिएको सभामुख घर्तीको टिप्पणी छ ।
मंगलवार बाँकेका पत्रकारसँग पहिलो पटक रुबरु भएका प्रदेश सभामुख घर्तीले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याउँदै ‘नेपालमा नियन्त्रित संघीयता’ जस्तो देखिएको अनभूति सुनाए । त्यसका लागि उनले विभिन्न उदाहरणनै प्रस्तुत गर्दै पत्रकारसँग भने, ‘तर, यसको अर्थ संघीयतानै गलत हो भन्ने होइन ।’
जिल्लास्तरमै पुगेर कानुन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग बृहत् छलफलमा जुटेका लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीले स्थानीय तह जटिलतामा सञ्चालन भैरहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीच कानून निर्माण तथा सभा सञ्चालन कार्यक्रम लिएर बर्दियापछि बाँकेको नेपालगन्जमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेका सभामुख घर्तीले भने, ‘वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु कानून निर्माणमा अनविज्ञ छन् ।’
लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो चरणमा ७२ वटा कानून निर्माण गरेको र दोश्रो चरणमा चार वटा कानून बनाएको जानकारी दिंदै सभामुख घर्तीले स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानून नबनाएपनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बिकास निर्माणको लागि बजेट प्रदान गरिरहेको बताए । उनले १० देखि ४५ करोड सम्मको बजेट दिने गरेको औल्याउँदै प्रदेशको संरचनाले स्थानीय तहलाई योजना सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको बताए ।
सभामुख घर्तीका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले अन्तरक्रिया सुरु गरेको हो ।
‘हार्मी सबै जिल्ला पुग्छौं,’ दाङ हुँदै बर्दियामा सञ्चालन गरिसकिएको कार्यक्रमबारे सभामुख घर्तीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । त्यसक्रममा मंगलबार नेपालगन्जमा बाँकेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीमगरले स्थानीय तह कानुन निर्माणमा समेत अब्बल नहँुदासम्म सेवा प्रबाहमा चुस्तता नआउने बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सभा बिच कानुन निर्माणमा सहकार्य जरुरी रहेको भन्दैै कानुन निर्माणमात्र नभइ कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु पर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयन तथा जटिलता, कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल हुने गरेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रत्न बहादुर खत्रीले स्थानीय तह जनताप्रति अझै जिम्मेवारीका साथ आउन जरुरी रहेको भन्दै कार्य सम्पादनमा साझा चरित्र देखाउनुपर्ने बताए ।
अधिकृत अशोक ढुङ्गानाको संचालनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाको काम कर्तव्य र अधिकार तथा अहिलेसम्म तयार गरेको ऐन कानुनको अवस्थाको विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्रदेशसभा कार्य ब्यवस्था महाशाखा प्रमुख सम्झना सुबेदीले गाउँ नगर सभा संचालन सम्बन्धि सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
