वित्तीय मनपरीविरुद्ध संगठित आन्दोलन

उद्योगी, व्यवसायीको छाता संगठन तथा वस्तुगत संघहरूले बैंकहरूले मनपरी ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर सुरु भएको आन्दोलनमा प्रमुख विषय बैंक ब्याजदरलाई बनाइएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा १४ बुंदे माग बुझाएका व्यवसायीहरूको अधिकांस बुंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, ब्याजदरसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले वर्तमान समयमा व्यवसाय धराशयी हुनुमा विभिन्न कारण दर्शाएको भएपनि प्रमुख विषय भने बैंकको ब्याजदरलाई भएको बताएका छन् । उनीहरूले समग्र समस्या सरकारको गलत नीतिका कारण सिर्जना भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन् ।


सोमबार धम्बोझी चोकमा राष्ट्र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाउन भेला भएका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अगुवा व्यवसायीहरूले नेपालगन्जबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई बृहत बनाउनु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिल्लाको मागलाई बेवास्ता गर्ने आशंका गर्दै पश्चिमका व्यवसायीले छुट्टै र निष्कर्ष दिने खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

‘महासंघमा बैंक सञ्चालकहरूको नै प्रभाव रहेकाले उनीहरू बैंकको मनपरी ब्याजदरले पारेको प्रभावबारे आन्दोलन त परै जाओस् एक शब्द पनि बोल्दैनन्’, उनीहरूले भने, ‘महासंघबाट आन्दोलनमा सहयोगको अपेक्षा नगरेरै पश्चिम क्षेत्रबाट आन्दोलनलाई व्यवसायीले बृहत बनाउनु पर्छ ।’ व्यवसायीहरूले राजनीतिकबाट माथि उठेर व्यवसायीहरू एकजुट नहुने हो भने आर्थिक क्षेत्र अहिलेको अवस्था भन्दा निकै तल झर्ने बताएका थिए ।


‘बैंक मोटाउँदै गएका छन्, व्यवसायीका सम्पत्ति लिलामीमा चढिरहेको छ, सरकारले त्यसमा खासै चासो देखाएको छैन’, ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरूले भने, ‘८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १५/१६ प्रतिशत पुग्दा पनि सरकारले त्यसमा वास्ता गरेको छैन ।’


नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बाँकेको नेतृत्वमा गठित व्यवसाय तथा व्यवसायिक उत्थान संर्घष समितिका तर्फ बाट समितिका संयोजक टंक बहादुर धामीले ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज मार्फत गभर्नर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासचिव भीम बहादुर रानाभाटले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका निमित्त निर्देशक राम कुमार कार्की र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझेका थिए ।


संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बैंकको व्याजदर तत्काल एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा विगत २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौता विपरित व्याजदर बढाएको उल्लेख गर्दै बैंकसँग सुरुमा गरेको सम्झौता अनुसारको व्याजदर नै कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय सम्म कायम गर्नुपर्ने र सम्झौता विपरित यस अघि बढाएर लिएको ब्याजको रकम ऋणमा समायोजन गरी ऋणको अवधिलाई पनि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।


कोरोना महामारीमा सरकारी आदेशमा लकडाउन गरी ३ चरणमा करिब १५ महिना उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भयो । बन्दको बेलामा पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तथा हर्जाना तिर्न बाध्य पारिएको थियो ।

उक्त अवधिलाई शून्य समय मानेर कोरोनाको १५ महिने अवधिमा उद्योगी, व्यवसायीले तिरेको व्याज तथा हर्जना पूँजीकृत गरिनुपने माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत सत्ता र शक्तिको आडमा मात्र दुरूपयोग भइरहेकाले सबै खाले ऋणीको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो असहज परिस्थितिमा सहजीकरण गर्नुको साटो तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरी धितो लिलाम गर्ने कार्यले उद्योगी व्यबसायी धरासायी हुन पुगेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा लिलाम प्रक्रिया रोकेर ऋणीलाई कम्तीमा १ वर्ष वाचलिष्टमा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले उद्योगी, व्यवसायी धरासायी भएर ऋण तिर्न नसकेका हुन् सक्छन् । त्यसैले लिलामी प्रक्रियामा रहेका धितोहरू तत्काल रोकेर सहयोग गर्नुपर्ने ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदाको मूल्याङ्कनलाई सम्झौता विपरित पुर्नमूल्याङ्कन गरी घटाएर बिक्री गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता अनुसारको ब्याज रकम भन्दा अरू कुनै पनि शीर्षकमा बिना कुनै जानकारी आफूखुसी रूपमा कुनै पनि बाहानामा खाताबाट रकम काट्न नपाइने, सम्पत्ती लिलाम गरिसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने र उक्त व्यक्ति वा परिवारले ऋण लिने बाहेकका अन्य कुनै पनि ब्यापार व्यवसाय गरी जिविको पार्जन गर्ने उद्देश्यले गरिने काममा बन्देज लगाउन नहुने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्था देखि ऋण लिँदा गरिने सम्पत्तिको बिमामा बैंक र व्यवसायी बीच भएको ऋण र पूँजी सम्झौताको अनुपातमा दुबैले दायित्व बहन गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्र मार्फत गर्दै संघर्ष समितिले लामो समयको लागि गरिएको ऋणको सम्झौतामा वार्षिक नविकरणमा लाग्ने शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्तिमा १० करोडभन्दा माथिको ठूलो लगानीमा कुनैपनि लगानीकर्ताले सम्पति शुद्धिकरणको कागजात अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको खाता २ वटा बैकभन्दा बढि बैंकमा खोल्न नपाइने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।


उद्योगी व्यवसायीले हाल राज्यका विभिन्न निकायमा दोहोरो तेहोरो कर तिर्नु परिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारको करनीति एकद्वारप्रणालीको हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।


व्यवसायीहरूको ज्ञापनपत्र तत्काल गर्भनरलाई पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका निमित्त निर्देशक राम कुमार कार्की राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षा पनि प्रकाशमा ल्याइसकेको बताए । ‘त्यसले ब्याजदरका कुरालाई केहीहदसम्म सहज गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘ज्ञापनपत्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा भन्दा अघि आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा पनि लचकता अपनाइरहेको उल्लेख निमित्त निर्देशक कार्कीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया