संगठित रुपमा मानव अधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवशायीहरुको समुहले मौलिक हकमा ब्यवस्था गरिएका संबैधानिक ब्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
संबिधान दिवसको पुर्वसन्ध्यामा बसेको समुहले बैठकले नेपालको संबिधान २०७२ उल्लेखित मौलिक हकहरुको सफल कार्यान्वयन र नागरिक अधिकार संरक्षणमा जोड दिएको समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संबिधान प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको थियो । २०७२ को संबिधानमा मानव अधिकार, कानूनी शासन र मौलिक हकमा बिषयमा राम्रो ब्यवस्था गरेको भए पनि फितलो कार्यान्वयन अवस्था रहेकाले कार्यान्वयनमा जोड दिएको सचिव गौतमले बताए ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकलाई छुट्टै भागमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखी ४७ सम्म ३२ धारामा मौलिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि लिएर निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातना विरुद्धको हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणको हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी उत्पीडित दलित वर्गको विशेष हक,महिलालगायत अन्य मूलधारमा आउन नसेको वर्गका विशेष हकको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा समावेशी हुने हक प्रत्याभूत गरिएकोमा ति हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसरी प्रत्याभूत गरिएका ३२ वटा मौलिक हकहरू मध्ये अपराध पीडितको हक (धारा २१), दलित हकको (धारा ४०), ज्येष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१), र उपभोक्ताको हक (धारा ४४) रहेका छन् भन्ने खाद्य सम्बन्धी हकको ब्यवस्था गरिएकोले ति हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायीका नामबाट संगठित रुपमा हालसम्म २०० भन्दा बढी सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा कानून ब्यवशायीले फैसला कार्यान्वयमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमासचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष बल बहादुर चन्दका साथै सदस्य अधिवक्ताहरु बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु, हिरा कुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता बिकेश श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
