नेपालगन्जको प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरी पूर्व लाइन, न्यूरोड पश्चिम रहेका पसलहरू हटाउन उपमहानगरपालिकाले अन्तिम पटक पाँच दिने म्यादसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ७ दिनको म्याद राखी पसल हटाउन भनेपछि व्यवसायीहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज पुगेका थिए ।
सुरुमा तत्काल हटाउने कार्य अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत रोकेको उच्च अदालतमा बुधबारको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएन । त्यसैका आधारमा विहीवार अन्तिम सूचना जारी गरिएको हो ।
उच्च अदालतल तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले निषेधाज्ञा मुद्दामा बुधबारको बहसपछि दिएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘अर्को सूचना जारी गरी हटाउने म्यादसम्म निवेदकहरूले पसल, कबल सुरक्षित रूपमा हटाउन सक्ने नै हुँदा हाल यस अदालतको २०८०।४।२९ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नु ।’
अब नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले केही दिनको समय दिएर पसल, कबल हटाउन सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कानुन बमोजिम उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी पूर्व न्यूरोडमा रहेका पसल, कबल हटाउन सक्नेछ ।
अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निर्दिप कुमार श्रेष्ठ र विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वतिज तिवारी, विकास आचार्य र केवल सिंह थारुले बहस गरेका थिए ।
यसअघि रिट निवेदक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ समेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानून ब्यवसायीहरूद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले गत जेष्ठ ३१ गते ३ बुदे आदेश गरेको थियो । आदेशमा अदालतले बागेश्वरी मन्दिर देखि पूर्व न्यूरोड देखि पश्चिमको जग्गामा बालउद्यान निर्माण गर्ने कार्य शिघ्र कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो ।
यसअघि अदालतले सार्वजनिक पर्ति जग्गालाई उचित संरक्षण गरि सो क्षेत्रलाई स्वच्छ, हराभरा तथा वातावरण प्रदुषण मुक्त क्षेत्रको रूपमा बिकास गर्न आवश्यक पर्ने बजेट समेतको तर्जुमा गरि उचित ब्यवस्थापन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो । ‘अब खाली होला भन्ने आशा गरेका छौं,’ रिट निवेदक विकासका लागि नागरिक समाजका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले भने ।
