सरकारी नीतिविरुद्ध नर्सिङ कलेज सञ्चालक आन्दोलित

नेपालगन्जका नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । देशभरका सञ्चालकहरु संगठित भएर उनीहरुले चिकित्सक शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।


विगतमा सञ्चालन हुँदै आएका नर्सिङ कलेज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का कारण कलेजहरू बन्द हुन पुगेको भन्दै आन्दोलित उनीहरुले शुक्रवार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना समस्या र त्यसले पारेका प्रभावबारे जानकारी दिए ।


चिकित्सक शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपाल, नेपालगन्ज बाँकेको आयोजनामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जिल्ला संयोजक नन्दिता रिजाल, केन्द्रीय सदस्य सन्जय सिंह र किशोर पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उक्त ऐनका कारण देशभर दुई सय २८ शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए ।


‘बाँकेमामात्रै प्रतिवर्ष २ सय विद्यार्थीले अध्ययनको मौका गुमाए, ६४ जनाले निशुल्क नर्सिङ अध्ययनको अवसर बन्द भयो,’ संघर्ष समितिका सदस्य सिंहले टिएसएलसीतर्फ पनि त्यसरीनै क्षति भएको जनाउ दिंदै भने, ‘वर्षेनी चारसय विद्यार्थी र तीनका आफन्त, परिवारको मोविलिटीबाट नेपालगन्जले धेरै नोक्सानी भोग्नु परेको छ, सबै विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा देशले करोडौं गुमाएको छ ।’


उनीहरुका अनुसार, हाल देशभरका सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय ३७, स्टाफ नर्सका ७७ र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तह बिएन १० एवं बिएस्सी नर्सिङका आठ वटा कार्यक्रम बन्द भएका छन् ।


समितिका केन्दीय सदस्य सिंहले कार्यक्रम बन्द हुँदा विद्यार्थी देश छोडेर विदेश जान बाध्य भएको बताए । उक्त ऐनले स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रममा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशतमा सीमित गराइएको उनको गुनासो थियो ।


‘हामीलाई शंका छ, यो सबै भारतीय प्राविधिक शिक्षाका लगानीकर्तासँगको मिलेमतोमा गरिएको चलखेल हो,’ सिंहले गम्भीर आरोप लगाउँदै पत्रकारहरुसँग भने, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा धमाधम कलेज खोलिएपछि यो खेल शुरु भएको छ ।’


राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका कार्यक्रम एउटै क्याम्पसमा सञ्चालन गर्न पाइदैन । त्यसका लागि कम्तीमा एक सय शैय्याको अस्पताल आवश्यक हुन्छ । यसअघि ५० शैय्याको अस्पतालमा नर्सिङको पढाई सञ्चालन हुँदै आएका थिए । एक सय शैय्याभन्दा माथि भएका अस्पतालले पनि प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तहमध्ये एउटा मात्रै पढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘कोभिड महामारीले मुलुक थलिएका बेला हामीले रातारात एक सय शैय्याको अस्पताल बनाउन कसरी सकिन्छ ? कैलपाल हष्पिटल एण्ड कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका सिंहले पत्रकारसँग भने, ‘ठिक छ, हामी बनाउँछौं, तर कम्तिमा पाँच वर्ष दिनुपर्छ ।’ उनको चिन्ता अस्पताल बनाइहालेपनि बिरामी अभावले विद्यार्थीको अभ्यासमा अवरोध आउने होकी भन्ने छ ।

‘बरु, अहिलेनै विभिन्न अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर राम्रो अभ्यास भइरहेको थियो,’ सिंहले भने, ‘विश्वका अन्य मुलुकमा गरिने अभ्यास पनि यही हो, कसैले आफै अस्पताल बनाएर प्यारामेडिक्स पढाउँदैन ।’ स्वास्थ्य सङ्काय सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि अन्य अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षा गराएर पढाइ हुँदै आएका धेरै क्याम्पस छन् ।


एक सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न रु दुई अर्ब लगानी हुने र तोकेअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने आन्दोलनरत कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गरिनुुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।


यस्तै आयोग र सिटिइभिटीका कारणले बन्द भएका कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा खोसिएका रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत माग पनि गरिएको छ ।


पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण गर्दै कलेज सञ्चालक रेवती सिंहले यसअघि विभिन्न खालका बौद्धिक हिसाबका संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका सञ्चालकहरूले अब सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको बताइन् ।

उनीहरुले शुक्रवारनै स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया