महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सँजालले नेपालगंजमा आयोजना गरेको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भुमिका र हाम्रो दायित्व बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले सरकारले हिंशा पीडित महिलाको शान्ति, सुरक्षा, सहभागिता र न्यायका लागी राम्रा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै जिल्लास्तमा यसको ब्यापक प्रचार प्रशार गरि कार्यान्वयमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सँजालकी महासचिव सुशीला चौधरीले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराएकी थिईन ।
नीति निर्माण, शान्ति स्थापना तथा विकास प्रक्रियाको हरेक निर्णायक तहमा महिलाको समतामूलक, समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित तथा वृद्धि गर्ने, द्वन्द्वको समय एवं द्वन्द्व पश्चात् महिला र बालिकाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न, ः राहत, पुनःप्राप्ति तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालिका केन्द्रित विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उदेश्यले ल्याईएको कार्ययोजना कार्यन्वयनमा सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा महासचिव सुशीला चौधरीले जोड दिइन ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगंज प्रमुख द्धारिका अधिकारी, नेपालगंज उच्च बारमा अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, पत्रकार बिमला चौधरी लगायतका वक्ताले कार्ययोजना बारे जिल्ला स्तरिय सरकारी कार्यालय र स्थानिय सरकार अनभिज्ञ रहेकोले कार्ययोजनाका उल्लेख भएका कुराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि महिलाको शान्ति, सुरक्षा र न्यायमा जोड दिएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सँजालकी केन्द्रिय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा उपस्थित महिला द्धन्द्ध पीडितले न्याय नपाउदा परेको असर र भोग्दै आएको समस्याहरुबारे चर्चा गर्दै द्वन्द्वबाट पीडित महिला र बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए ।
शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता सहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उदेश्यले सरकारले कार्ययोजना ल्याईएको भएकाले स्थानिय स्तरसम्म यसको ब्यापक प्रचार गरि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुमा महिला तथा बालबालिकाहरु प्रभावित भएका थिए । द्वन्द्वको क्रममा महिला र बालिकाहरुले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा जस्ता दुव्र्यवहारहरु व्योर्होनु परेको र द्वन्द्वसंग जोडिएका उनीहरुका अनुभव र अनुभूति पनि फरक रहने हँुदा उनीहरुका फरक आवश्यकतालाई विशेष तरिकाबाट नै सम्बोधन गर्नका लागि द्वन्द्वको समयमा भएका यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरु र अन्य लैङ्गिक विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अभिलेखीकरण र लेखाजोखा गरी द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालिकाहरुको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने देखिएको त्यसको सम्बोधनको लागी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएकाले त्यसको इमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्ने पीडितहरुको माग रहेको छ ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सँजाल बाँकेकी सदस्य सिमा चौधरीले द्धन्द्धका कारण अझै पनि पीडित महिलाहरु मानसिक आघातमा रहेकोले उनीहरुका लागी मनोसामाजिक परामर्श, औषधोउपचारमा ध्यान दिनु पर्ने बताईन । द्धन्द्ध पीडित कलि परियारले आफु जस्ता द्धन्द्ध पीडितको दुख बिसाउने चौतारी नभएको बताउदै, पीडितको औषधोउपचार र जिवन गुजारामा सरकारले हेर्नु पर्ने बताएकी थिईन ।
कार्यक्रमा लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न ९ जिल्लाका पीडितहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमा डुडुवा गाउँपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष झंक बहादुर थापाले आफुले द्धन्द्ध पीडितले न्याय पाउनु पर्ने बताउदै आफुले द्धन्द्ध पीडितको सिफारिस गर्दा निशुल्क गर्ने गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्थानिय सरकार, स्थानिय प्रशासनका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरे पनि उपस्थित नभएकोमा पीडितहरुले आक्रोस पोखेका थिए ।
