तीन तहका सरकार बीच समन्वय नहुँदा विकास, निर्माण तथा कार्यक्रमहरूमा ‘डुप्लिकेशन’ हुने गरेको छ । तीन तहकै सरकारले एउटै ठाउँमा योजना बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने, बेथिति सिर्जना हुने गरेको छ ।
समन्वय अभावमा हुने गरेको एउटा उदाहरण नेपालगन्जमा हालै खनिएको सडक हो । अस्फाल्ट कालोपत्रे भएको केही समयमै विभिन्न ठाउँमा सडक खनियो । भर्खर कालोपत्रे भएको सडक खनिएपनि त्यसको निकै आलोचना भैरहेको छ । एकै ठाउँमा हुने विकास निर्माणमा समन्वय नहुँदाको उदाहरण यसले प्रस्तुत गरेको हो ।
मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बनेको सडक खन्नुको कारण उल्लेख गर्दै समन्वयको अभाव रहेको स्पष्ट पारे । ‘ट्राफिक लाइटका लागि सडक खनिएको हो’, नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘योजना थियो बजेट थिएन, सडकको पहिले टेण्डर भएर बजेट आयो रोक्न सकिएन, दुवै कार्यक्रम बीच समन्वय भएको भए अहिले सडक खन्नु पर्थेन ।’ उनले सडकमा अर्को निर्माण गर्नु छ भन्दै रोक्न सम्भव नभएको समेत बताए । ‘एउटै ठाउँमा काम गर्ने पूर्वाधार निर्माणको काममा ठेक्का, बजेट फरक समयमा आउनु, निर्माण सम्बन्ध स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा समस्या भएको हो’, उनले भने ।
अहिले तीन तहका सरकार रहेका छन् । तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्ने र एकअर्कासँग समन्वय नगर्दा समस्या हुने गरेको लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा रिपोर्टर्स क्लब, लुम्बिनी प्रदेश शाखाले नेपालगन्जमा आयोजता गरेको सुशासनका लागि साक्षात्कार कार्यक्रमका सहभागी जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । ‘तीन तहका सरकार बीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रमको डुप्लिकेशन हुने गरेको छ’, वक्ताहरूले भने, ‘यसले समस्या थपिंदै गएको छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले सुशासनका लागि सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘कर्मचारी–जनप्रतिनिध बीच नै समन्वय अभाव देखियो’, उनले भने, ‘नेता र कर्मचारी सेवक बन्नु पर्छ, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले समन्वय समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिएको र सौताको छोरा सरह व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे । उनले जिल्लाको अनुगमन समन्वयले गर्ने भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएकाले स्रोत र साधन सम्पन्न नभएको यस्ता समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरे ।
नेपालगन्ज नगर प्रमुख विष्टले योजना दोहोरिया भ्रष्टाचार बढेको समेत बताए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आर्चायले अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार काम गरे सुशासन कायम हुने उल्लेख गरे । उनले भेदभाव नगरी सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन कार्यालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले उपलब्ध स्रोत साधनमा दिइएको सेवाको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘माग धेरै छन्, जनशक्ति आवश्यकता, दरबन्दी अनुसार छैनन्, त्यसैले काम गर्दा केही कमी हुनसक्छ’, उनीहरूले सुशासनका कुरा गर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको मूल्यांकनलाई पनि आधार बनाउनु बताएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष शुक्रऋिषि चौलागाईंले गुनासो सुन्ने चलन नै अन्त्य भएको बताएका थिए भने सरकारी कर्मचारीले नागरिक सिधै गुनासो लिएर आउने भन्दा पनि बिचौलिया आउने गरेको बताए । ‘बिचौलियाले हाम्रो टाउको बेच्दैछन्’, कर्मचारीले भने, ‘नागरिकका गुनासो सिधै आउँदा पनि सुनुवाई हुन्छ, तर विचौलिया मौलाएको पाइन्छ ।’
अन्तर सरकार समन्वय, कर्मचारी–जनप्रतिनिधि–सेवाग्राही बीचको समन्वय, इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेमात्रै सुशासन कायम हुने धारणा राखिएको थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारू, डुडुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहिदा वानो, खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी, कोष तथा लेखा नियन्त्रणका प्रतिनिधि शरदकुमार बराल, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लालमणि आर्चाय आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार क्षेत्रीलगायतले सुशासनका विषयमा चर्चा गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष शुक्रऋिषि चौलागाईंले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस अवसरमा विभिन्न कार्यालयले सुशासनका पक्षमा गरेका असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
