कपास खारेजीको आलोचना, जग्गा जोगाउने चिन्ता

खारेजीमा परेका कार्यालय पुनःसंरचना र हस्तान्तरण तयारीमा सरकार


कपास विकास समिति लगायत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन तयारी थालिएको छ ।


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कपास विकास समिति खारेजीको यहाँ आलोचना भएको छ । खासगरि, बाँके बर्दियाका किसान र राजनीतिक सामाजिक वृत्तबाट आलोचना गरिएको हो ।


‘गठन आदेश २०३७ अनुसार स्थापना गरिएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कपासको केन्द्रका रुपमा रहेको खजुराका युवा सतिश निरौला भन्छन्, ‘कतै यसको बर्दिया कुम्भरमा रहेको सयौं बिघा जग्गा माथिको कुदृष्टी र मानवीय जीवनका महत्त्वपूर्ण ३ आधार गाँस, बास र कपास मध्यको एकलाई ध्वस्त पारेर छिमेकी उत्पादन भित्र्याउने खेल हो कि ?’ कपास विकास समितिको नाममा करोडौँका उपकरण चालु अवस्थामा रहेका कारण कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर जान सकिने अवस्था रहेको निरौलाको भनाइ छ ।


बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन करोड रुपियाँको कपास विक्री गरेको छ । समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेका अनुसार, अबको सिजनमा कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनौट गरी आवश्यक बिउँ र विषादी खरिद गरिसकेको छ ।

गोदामको सबै कपास विक्री भयो, माग उस्तै छ । उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिदिए, १० करोड पूँजी पुगिसकेको थियो, कपास पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।


हेमन्तराज काफ्ले
अध्यक्ष, कपास विकास समिति, खजुरा


पछिल्लो समय कपास माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेकोसमितिका अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालु आवमा किसानबाट एकसय टन कपास खरिद गरेकोमा सम्पूर्ण बिक्री भइसकेको छ ।

‘खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘अन्य पनि कपासका लागि सम्पर्कमा आएपनि दिन सकिएको छैन ।’


पछिल्ला केही वर्षयता गति लिइरहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय खजुरावासी र कर्मचारीहरू भने आश्चर्यमा परेका छन् ।

कपास विकास समितिमा २०७२ देखि गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको छ । कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजय जोशीले आन्तरिक श्रोत वार्षिक ८–१० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको बताए । जोशी भन्छन्, ‘समिति खारेज भएपछि यसको नाममा भएको अरबौँको सम्पत्ति के हुने भन्ने छ, भुमाफियाबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।’


बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघामा कपास लगाउन किसान तयार भएको भएपनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्यौलमा परेको जोशीको भनाइ छ ।

कपास विकास समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल तीन जना कार्यालय सहयोगीसहित आठ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कपास विकास समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन ।


किसानबाट सय टन खरिद गरेपनि त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने कपास विकास समितिले जनाएको छ ।

कपास विकास समितिको नाममा बाँकेको खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा ९ बिघा, बर्दियाको तारातालमा ३ बिघा, जमुनीमा ५.५ बिघा र दाङको टरिगाउँमा ३ बिघा गरी २०.५ बिघा जग्गा नाममा रहेको छ ।


लालपुर्जा नभएपनि बर्दियाको कुम्भरमा रहेको करिब ९२५ बिघा जग्गा कपास विकास समितिले विगतमा प्रयोग आएको जग्गा हो । महानापीमा नेपाल सरकार कपास विकास समिति उल्लेख छ ।


सो जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास रहेको छ । कपास विकास समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गा मध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तिमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने अवस्था रहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णय गरिएको दावी गरे ।


अहिले कपास विकास समितिको सक्रियताका कारण कपास खेती गर्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको समितिले जनाएको छ । कपास विकास समितिले लामो समयदेखि थन्किएको कपास विक्री भएको र हाल संस्था नाफामा रहेको जनाएको छ । सरकारले वार्षिक दुई करोड रुपियाँ अनुदान दिदैं आएको छ ।


बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।


राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गरिनेछ भने फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिनेछ ।


साथै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्यसम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ भने तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।


सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी गरेको छ ।


रेल्वे बोर्ड खारेज गरी सो कार्य रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।


त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक अर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने जनाइएको छ ।


सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सोसम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी गरेको छ ।


विभिन्न कार्यलयलाई पुनःसंरचना गर्ने सरकारको योनजा छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।


कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक राखिने बजेटमा उल्लेख छ ।


साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने र मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । राससमा प्रकाशित समाचार अनुसार, सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति सम्बन्धित प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सभामा केन्द्र सरकारले अघि सारेको कपास विकास समिति खारेजीको सत्तारुढ दलका सांसदलेनै आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभा सांसद अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसदमै प्रश्न उठाएकी हुन् । हेर्नुस् भिडियो

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया