ब्यवस्थापन नगर्दा बाँके जिल्लाको नौवस्ताको क्षेत्रीय कारागार संचालन आएन । ३५० क्षमताको बाँके कारागारमा हाल ८३९ कैदी बन्दी छन् । महिला थुनुवालाई बर्दिया स्थानान्तरण गरि २ वटै ब्लकमा पुरुष कैदीबन्दी मात्रैलाई राखिएको बाँके कारागारको ब्लक ए मा ६१७ जना र ब्लक बि मा २३२ कैदीबन्दी राखिएको छ ।
ब्लक ए २५० क्षमताको हो भने ब्लक बि १०० क्षमताको हो । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा थुनुवाहरु कोचाकोचको स्थितिमा बस्न बाध्य छन् । तर तिन हजार बन्दी राख्ने क्षमता सहित बाँकेको नौबस्तामा ९ बिगाहको क्षेत्रफलमा बनेको सुबिधासम्पन्न क्षेत्रीय कारागार संचालनमा आउन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीले क्षेत्रीय कारागार छिटै संचालनमा आउने बताए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकीदिएका कारण क्षेत्रीय कारागार कहिले संचालनमा आउछ भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन । कारागारका जेलर अजुंनजंग शाहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकी दिएकाले कर्मचारी ब्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षेत्रीय कारागार संचालनमा आउन नसकेको जानकारी दिए । गरि गरि बाँकेको गनापुरमा भवन निर्माण भएको बर्षौ हुँदा समेत खुल्ला कारागार संचालनमा आउन सकेको छैन ।
ट्रायलको रुपमा नमुना प्राजेक्ट लागु गर्ने लक्ष्यका साथ सानातिना मुद्धामा परेका थुनुवालाई राख्ने उदेश्यले निर्माण गरिएको खुल्ला कारागार संचालन कार्यबधि बन्न नसक्दा संचालन आउन नसकेको हो । सरकारी उदासिनता कै कारण करौडौ लगानी गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना त्यतिकै थन्कीएका छन् । अधिकारकर्मीद्धारा कारागार अनुगमन क्षेत्रीय कारागार र खुल्ला कारागार सिघ्र संचालनमा ल्याउन माग कैदीबन्दीद्धारा अधिकारकर्मी समक्ष अदालतबाट समयमै फैसला र कैदीपुर्जिको जानकारी नआउने गरेको गुनासो, अधिकारकर्मीले बाँके कारागारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेका छन्् । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले बाँके कारागारको अवस्था र कैदीबन्दीले आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न पाए नपाएको बारेमा अनुगमन गरेका हुन । यस क्रममा अधिकारकर्मीले कारागारका जेलर अर्जुनजंग शाह र कैदीबन्दीका नाईके, चौकीदार र कैदीबन्दीसग कारागार ब्यवस्थापन र कैदीबन्दीको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा बाँके कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्वर बढी कैदी राखिएको तर भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि क्षेत्रीय र खुल्ला कारागार संचालनमा नआएको प्रति सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाली संचालनमा ल्याउनु पर्ने अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरीले जानकारी दिए । सरकारी उदासिनका कारण निर्माण सम्पन्न भएर पनि नेपालगंजको गर्मिमा कैदीबन्दीलाई कोचाकोच बस्न बाध्य पारिनु उनीहरुको आधारभुत मानव अधिकार बिरुद्धको कार्य भएको अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले बताए । अदालतबाट फैसला र कैदीपुर्जिको जानकारी समयमा नआउने समस्या रहेको कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीले अधिकारकर्मीलाई जानकारी गराएका छन् ।
अनुगमनका क्रममा उच्च अदालतमा मुद्धाको पुरावेदन दर्ता भैसक्दा समेत फैसला र कैदीपुर्जिको बारेमा थुनुवाले औपचारिक जानकारी नपाउने गरेको, मुद्धाको अवस्थाको बारेमा समयमै जानकारी नआउने गरेको, फैसला लेखनमा ढिलाई हुने गरेको तथ्य जानकारीमा आएको गौतमले बताए । यस्तै अधिकारकर्मीसमक्ष कैदीबन्दीले खानेपानी र शौचालयको सुबिधा ठिकै रहेको भए पछि कैदीबन्दीमा छाला सम्बन्धी रोग देखिने गरेको, बिजुलीको कम भोल्टेजको समस्या हुने गरेको, क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा कोचाकोचको स्थितिमा कष्ठदर दैनिकी ब्यतित गर्नु परेको बताएका थिए । मुद्धाको स्वच्छ सुनुवाई कानून ब्यवशायीद्धारा मुद्धाको पुर्पक्ष पाउने अधिकारको भरपुर उपयोग गर्न नपाएको भन्दै थुनुवाहरुले बैतर्निक कानून ब्यवशायीको सेवा प्रभावकारी हुनु पर्नेमा कैदीबन्दीले जोड दिएका छन् ।
