२४ मार्च अर्थात आज अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस हो ।
दिवसका अवसरमा शुक्रवार मानव अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमले राप्ती सोनारी ाउँपालिकासंगको सहकार्यमा अगैयामा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पीडितसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
त्यस अवसरमा फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका अवस्थाबारे अवधारणा प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा छलफल गरिएको हो ।
हरेक वर्ष मार्च २४ लाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको मर्यादाको लागि सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८० मार्च २४ मा मारिएका एल साल्भाडोरका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विरुद्धमा आवाज उठाउने पादरी ओस्कर अर्नुल्फो रोमेरोको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले २१ डिसेम्बर २०१० मा यो दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुसार यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सम्झनामा र सत्य र न्यायको अधिकारको महत्त्वलाई बढावा दिनको लागि मनाइने गरिन्छ । यसका साथै जीवनको रक्षा, मानव मर्यादाको प्रवर्द्धन र सबै प्रकारको हिंसाको विरोध गर्ने सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्दै मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको संघर्षमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस मनाइन्छ ।
नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि वृहत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ । वृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ अन्तर्गत मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र सामाजिक मेलमिलापको अनुकूल वातावरण बनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो जसको दायित्व मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको समन्वयमा पीडित र तिनका परिवार र समग्र समुदायमा विश्वास निर्माणका उपायहरू विकास गर्नु रहेकोमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न हालै संंसदमा पेश भएको विद्येयकलाई पीडितहरूसँग वृहत र अर्थपूर्ण परामर्श गरी परामर्शहरूमा उठेका पीडितहरूका सिफारिसहरू समावेश गर्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गरी संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेल, इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत, पीडितका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना धारणा राख्दै न्यायको सुनिश्चिततामा भइरहेको ढिलाईको आलोचना गरे । पीडितले स्थानीय सरकारसँग सम्मान, पहिचान र सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।
