सरकार परिवर्तनसँगै गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्यो । गृहको परिपत्रसँगै जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको वैधानिकताको अवस्था, ऐन, नियम अध्ययन गरियो । जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग अवैध पाइए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गृहको निर्देशन अनुसार क्रसर उद्योग कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड हेर्यो र मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई बन्द गरिदियो ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणले तिव्रता पाउने समय हो । निजी होस् वा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी अहिलेदेखि बर्षात् नहुँदासम्मका लागि काम अगाडि बढाउँछन् । सिजनका बेला क्रसर उद्योग बन्द हुने बित्तिकै जिल्लामा निर्माण सामाग्री बन्द हुँदा भौतिक निर्माण अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण सरकारी र निजी दुवै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम बन्द रहेका छन् ।
अर्को तर्फ मापदण्ड नै पूरा गर्नका लागि यसअघि वेवास्ता गरेका क्रसरलाई वेवास्ता गरिने तर एकै पटक नियम खोजेर काम गर्ने बेला नै बन्द गरिने कार्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माणले तिव्रता पाउने बेला अवरोध गर्ने बाहेक अर्को परिणाम नदिने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
‘ऐन, नियम, कानुन र मापदण्ड छन्, तर काम गर्ने बेलामा नै कुनै न कुनै बहानामा किन निर्माण सामाग्री अवरुद्ध गरिन्छ ?’, निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘ठेकेदार र मजदुरले भौतिक निर्माणको काम गर्ने बेलामा रोकेपछि अब कसरी काम हुन्छ ।’
‘सरकारको ऐन, नियम, कानुन छन्’, निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘काम गर्ने सिजनमा क्रसर बन्द गर्दा कम्तिमा निर्माण व्यवसायीलाई सरकार आफैले निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न किन सक्दैन ।’
सरकारी तथा निजी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थ सरकार आफैले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगरी जथाभावी सरकार परिवर्तन हुँदा सँगै रोक्ने कार्य गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नदीजन्य पदार्थ सरकार मातहत हो, सरकारले गर्ने विकास निर्माणको कामका लागि पनि नदीजन्य पदार्थ हो’, निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘क्रसर बन्द गर्दा विकास निर्माण नरोकिने गरी निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने तर्फ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
क्रसर व्यवसायीहरूले भने सरकार पिच्छे मापदण्ड, ऐन, नियम परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तनसँगै आफुहरूलाई ‘तारो’ बनाइने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘औपचारिक बोल्दा सरकार र स्थानीय प्रशासनको निशाना बन्छौं, केही त्रुटी होलान् तर मनोमानी सरकारकै चल्छ’, एक क्रसर उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले भने, ‘देशको पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने उद्योगलाई बन्द गर्दा विकल्प किन दिदैंन रहस्य बुझ्नुस् ।’
‘स्थापना हुँदा एउटा मापदण्ड र कानुन हुन्छ, कानुन अनुसार दर्ता भएर काम गर्छन्, सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गर्छ काम गर्ने वातावरण हुँदैन’, क्रसर व्यवसायी भन्छन् ।
बाँकेका क्रसर उद्योग सबै बन्द
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाँकेमा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका थिए । जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा ५ वटा क्रसर बन्द छन् । चालु १७ उद्योग पनि मापदण्ड विपरित नै सञ्चालित थिए ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको पाएपछि बन्द गराइएको छ ।
क्रसर बन्द गर्नु अघि नै समिति गठन गरेर क्रसरको कानुनी अवस्था अध्ययन गरिएको थियो । प्रतिवेदनले पनि चालु क्रसर उद्योगलाई कानुन विपरित देखाएको थियो । ‘केन्द्रको प्रभावमा सञ्चालन गर्न दिने र सरकार फेरिएपछि बन्द गरिने प्रवृत्ति जिल्लामा रहेको छ’, एक क्रसर व्यवसायीले भने, ‘समस्या बुझेर समाधान गर्ने भन्दा हचुवामा काम हुने गरेको पाइन्छ ।’
जिल्लामा क्रसर उद्योग सम्बन्धी अध्ययन र प्रतिवेदन पहिलो होइन । बाँकेका जिम्मेवारले यसअघि पनि अवस्था बुझेपनि वेवास्ता गरे । त्यसैको परिणाम अहिले गृहले आदेश दिंदा सबै क्रसर बन्द भए । ‘राजनीतिक प्रभाव, अनैतिक लाभले पनि काम गरेको छ’, एक सुरक्षा अधिकारी नै भन्छन्, ‘गैर कानुनी नै थिए भने कसरी चले त क्रसर उद्योग अहिलेसम्म । ‘विकल्प नदिएर बन्द गर्ने असुलीको माध्यम हुनसक्छ, बन्द गर्ने र भित्रभित्रै सेटिङ्गमा चल्न दिने विगतदेखिकै प्रक्रिया बाँके मात्रै होइन अन्य जिल्लामा पनि छ’, एक पूर्व
अवैध उत्खनन् उस्तै !
बाँकेमा क्रसर उद्योग बन्द भनिएपछि न त उत्खनन बन्द रहेको न त क्रसर उद्योग बन्द रहेको आसपासका बासिन्दा बताउँछन् । ‘देखाउनका लागि दिउँसोमा बन्द छ, राती नदी छेउमा उत्खनन् भैरहेको छ, क्रसर उद्योग रातीमा चलिरहेका छन्, टिपरले माल बोकेका छन्’, नाम नखोल्ने शर्तमा क्रसर आपसपासका एक स्थानीयले भने । राप्तीसोनारी गाउँपालिका सम्शेगन्ज मटेहिया टिकुलीपुर घाटको छेउमै रहेका क्रसर चलिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘टिपरबाट नदीजन्य पदार्थ बोक्ने काम भैरहेको छ,’ स्थानीय भन्छन् । दुर्गा भवानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय डिल्ली गिरीले क्रसर मापदण्ड विपरित भएर रोक्ने नै हो र बन्द गरिएको हो भने आसपासमा रहेका स्थानीयको अनुगमन समिति बनाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘के भैरहेको छ भन्ने आसपासकालाई थाहा हुन्छ, त्यसैले आसपासका बासिन्दा सहभागी अनुगमन समिति आवश्यक छ’, उनी भन्छन् ।
केन्द्रबाटै ठोस निर्णय
सुर्य बहादुर खत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके
गृह मन्त्रालयको पत्रपछि जिल्लामा सबै क्रसर उद्योग बन्द रहेका छन् । क्रसर बन्द हुँदा निर्माण सामाग्री अभाव भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ ।
ठूला योजना सामाग्री अभावमा रोकिइराखेको अवस्था छ । नेपालगन्जकै कुरा गर्ने हो भने सुख्खा बन्दरगाहका लागि निर्माण सामाग्री आवश्यकता पर्यो भन्ने गुनासो छ । हुलाकी सडकको काम पनि सामाग्री नहुँदा समस्या भयो भन्ने आइरहेको छ । त्यसका बारेमा नीतिगत निर्णय भएर केही निकास आउला । जिल्ला तहबाट केही हुनसक्दैन ।
क्रसर उद्योग नविकरण नभएका रोकिएको विषयमा निकास आयो भने केही क्रसर सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छन् । मापदण्डको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ । अदालतबाट मापदण्डको विषयमा निर्णय आएपछि केही भन्न सकिएला ।
अर्को समस्या नविकरणको हो । नविकरण कहाँ कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भयो भने समस्या केही समाधान हुन्छ ।
‘समयमा ठेक्का सकिंदैन’
बाँकेका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामाग्री नपाएर काम रोकिएकाले समयमै ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिले काम गर्ने सिजन हो, ठेक्का लिंदा ठेक्का अवधी निर्धारण गरिएको हुन्छ, अहिले निर्माण सामाग्री नपाउने हो भने काम गर्न सकिंदैन समयमै काम सम्पन्न हुँदैन’, निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले काम गर्नका लागि निर्माण सामाग्री नपाउने, बर्षात्का बेला काम गर्न नसक्ने अनि समयमै काम समयमै भएन भनेर निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थोपर्न पाइँदैन ।’
समयमा काम गर्न नपाए व्यवसायीहरूले निर्माण सामाग्रीको मूल्य समेत समय अनुसार बढ्दै जाने, श्रमिक समेत बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने, ऋणमा गरिएको लगानीको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्ने बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले समस्या बारे केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिएका छन् । ‘समस्या समाधानमा सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नत्र भोलिका दिनमा व्यवसायीलाई काम भएन भनेर दोष दिन मिल्दैन ।’
