राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीति, वाणिज्य बैंकहरूको मनपरी लगायतका कारणले व्यवसायिक क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै आन्दोलित निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्ताका लागि निम्त्याएका छन् ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, विराटनगर र विरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वलाई मन्त्रालय निम्त्याएका अर्थमन्त्री पौडेलले आज बुधबार दिउसो औपचारिक वार्ता गर्ने भएका हुन् । अर्थमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै व्याप्त तरलताको समस्या, बैंक–व्यवसायी बीचको तनाव र समग्र डामाडोल अर्थतन्त्र सम्हालेर लयमा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पौडेलले भारतीय सीमानासँग जोडिएका तीन ठूला उद्योग वाणिज्य संघको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं निम्त्याएका हुन् ।
‘मंगलबार साँझ नै बसेर समस्या समाधानको खाका तयार गर्ने योजना थियो’, विहान १० बजे नै काठमाडौंको निम्तो पाएका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएकाले बुधबार दिउँसोका लागि बैठक सारिएको छ ।’
प्रतिकुल मौसमका कारण साँझ मात्रै काठमाडौं पुग्न सकेका अध्यक्ष मन्सुरीले व्यवसायिक क्षेत्रका तमाम समस्याहरूसँग जोडिएर अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले आफु नियुक्त भएसँगै हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन तर्फको पहल गरेर आशा देखाउनु भएको छ’, अध्यक्ष मन्सुरीले उत्साहित हुँदै भने, ‘बेहाल अवस्थामा पुगेको व्यवसायिक क्षेत्रको उत्थानका लागि गतिलो पहल हुने आशा एवं विश्वासका साथ हामी राजधानी आएका छौं ।’
नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरको नेतृत्वसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा पनि अर्थमन्त्रीसँगैको छलफलमा बस्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिंदै अध्यक्ष मन्सुरीले समस्या देशभरीकै भएपनि प्रतिनिधिमूलक ढंगले आन्दोलनरत आफुहरूबाट सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिएको बताए । ‘तत्काल हेर्दा बैंक ब्याज नियन्त्रणको मुख्य समस्या देखिएपनि यससँग जोडिएका राष्ट्र बैंकका अरू इस्युहरुमा पनि बृहत छलफल गरिनेछ,’ अध्यक्ष मन्सुरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘ओडीको शतप्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने, १÷५ टर्नओभरको ऋण प्रवाह गर्ने प्रणाली लगायतका कुराहरुलाई तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष मन्सुरीले वाणिज्य बैंकहरुले ऋण असुलीका नाममा कोभिड र आर्थिक मन्दीको मारमा परेका व्यवसायीलाई यातना दिइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक लगाउने तर्फपनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।
‘हाम्रो आन्दोलन र मागहरु प्रति अर्थमन्त्रालयले सुनुवाई गर्ने कुरामा आशा बढेको छ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले अध्यक्षलाई वार्ताका लागि अर्थमन्त्रीले निम्त्याएको जानकारी दिंदै भने, ‘त्यसपछि मात्रै आन्दोलनको स्वरुपबारे छलफल गरिनेछ ।’ संघले निरन्तर व्यवसायिक सवालहरु र व्यवसायीका पीडाहरुमा सरोकारवालाहरुमा छलफललाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिंदै आन्दोलनको प्रतिफल नै नवगठित सरकारले संवादको सुरुवात गरेको महासचिव ओलीको भनाइ छ ।