आर्थिक गणना २०७५ का अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ४७ हजार ८ सय ९२ वटा आर्थिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । जसमा ५ लाख २७ हजार जनशक्ति रहेका छन् । तर, २०७९ मंसिर १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४ सय ७३ रोजगारदाता मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
लुम्बिनीमा मंसिर १० गतेसम्म १४ हजार ४ सय ७९ योगदानकर्ता सूचिकृत छन् । यसबाट सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागिताको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक प्रतिष्ठानका स्ञ्चालक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान चाहँदैनन्, मजदुरलाई यसबारे ज्ञान नै छैन, भएकाले पनि दबाब दिन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्नता दण्डनीय विषय नहुँदा पनि यसतर्फ चासो नराखिएको हो । मजदुरको हितमा मात्रै नभई कुनै अप्रिय घटना भएमा प्रतिष्ठान सञ्चालकको जोखिम समेत बहन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागितामा आर्थिक प्रतिष्ठान, मजदुर, सरकार र मजदुर हितका लागि काम गर्ने संगठनहरू उदासिन पाइन्छन् ।
मजदुरहरूको लामो संघर्ष पछि सरकारले मजदुरका हकमा लोककल्याणकारी व्यवस्था गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य नगर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनेको संख्या अपेक्षित हुन नसकेको हो । यो मजदुर र आर्थिक प्रतिष्ठान सञ्चालक दुवैको हितमा छ भन्ने स्पष्ट भने भैसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेटेको विषयमा दाबी र दाबी रकमको भुक्तानी भैरहेको छ । मंसिर १० गतेसम्म मात्रै २ सय ७० करोड भुक्तानी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक रहेको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोषको लाभ कति छ भन्ने अहिले भुक्तानी पाइरहेको तथ्यांकले स्पष्ट हुन्छ’, एक मजदुर नेताले भने, ‘तर, के गर्ने राज्यले व्यवस्था गरेको छ तर मजदुर र आर्थिक प्रतिष्ठान सञ्चालक नै यसमा उदासिन छन् ।’ ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकलाई जीवनभरी कुनै न कुनै हिसाबले संरक्षण त गर्छ नै आर्थिक प्रतिष्ठान सञ्चालकले भोलिका दिनमा कुनै अप्रिय घटना हुँदा बहन गर्नुपर्ने दायित्व समेत बहन गर्छ’, नबुझ्दा, नबुझाउँदा र वेवास्ताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षित रूपमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकृत हुन सकेका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत्र ७ गते भएको हो । कोषले स्थापनाकाल देखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिम कार्य गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको हितमा ठूलै अपेक्षित सहित सुरु भएपनि त्यसमा अपेक्षित रूपमा रोजगारदाता र श्रमिक भने सूचिकृत भएको पाइँदैन । ‘कोषमा सहभागिता बाध्यकारी नहुँदा अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआएको हो’, श्रमिक भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएपछि केही प्रतिष्ठान र मजदूर सुचिकृत हुनुहुन्छ, अब यसलाई बृहत बनाउँदै लैजानु पर्छ, योजना सुरु हुनेवित्तिकै सबै तिर लागु नहुन सक्छ, त्यसका लागि सबै पक्ष इमान्दारिताका साथ लाग्नु पर्दछ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २०७६ साल साउन १ गतेदेखि रकम संकलन हुन थालेको थियो ।
अधिकांश रोजगारदाता तथा श्रमिक सामेल कोषमा सहभागिताका लागि उदासिनता तथा बाध्यकारी नहुँदा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरूपका सुविधाहरू पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रूपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरूप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरूको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरूलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार मंसिर १० गतेसम्म देशभर १७ हजार ५ सय ७ रोजगारदाता र ३ लाख ७५ हजार ९ सय ४ योगदानकर्ता सूचिकृत भएका छन् । कोषले दाबी र भुक्तानी पनि सुरु गरिसकेको छ । कोषको तथ्यांक अनुसार, कोषमा २६ अर्ब जम्मा भैसकेको छ । त्यस्तै ५० हजार ८ सय २ जनाले विभिन्न शिर्षकमा दाबी गरेका छन् । कोषले हालसम्म ७४ हजार ३८ पटक दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । हालसम्म दाबी भुक्तानी रकम २७० करोड बढी रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले चार बर्ष पूरा गरी पाँचौं बर्ष प्रवेशको अवसरमा नेपालगन्जमा कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना आइतबार औपचारिक कार्यक्रम बीच गरिएको छ । सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका अधिकृत पूर्ण बहादुर नेपालीले विभिन्न सहरमा सम्पर्क र शाखा कार्यालय स्थापनाका क्रममा नेपालगन्जमा पनि कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । उनले यसबाट अन्य सरोकारवालालाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा श्रमिक नेताहरूले कोषमा सहभागिताका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए । श्रमिक नेता पूर्ण केसी, राम बहादुर मल्ल, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्रमुख कृष्ण बहादुर पुन लगायतले बोलेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि शर्माले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रम श्रम कार्यालयका प्रमुख रुद्र नारायण शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
